‘सर्वोच्चको आदेशले कलेजको करोडौं सम्पति हडप्नबाट जोगियो’

प्रा. डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ
पिन्सिपल, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज

सर्वोेच्च अदालतले भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङलाई निजी बनाउन गरिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न हालै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।सो कलेज १५ वर्ष अघि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई गैरनाफामुलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

सामाजिक संस्था निजी हुन नसक्ने भन्दै अदालतले एक महिना अघि सो आदेश दिएको हो । सामाजिक संस्थाका रुपमा चलिरहेको कलेजलाई कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गरी रातारात प्राईभेट कम्पनीको रुपमा परिणत गर्न खोजेको कार्यलाई अहिले सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ । कलेजको अरबौं सम्पति हडप्न सामाजिक संस्थालाई कम्पनीमा परिणत गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आउनुभएका मध्येका एक कलेजका प्रिन्सिपल प्रा. डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेश, कलेजलाई सामाजिक संस्थाको रुपमा कायम गरी राख्न संसदीय समितिको निर्देशन, कर्मचारी संयन्त्रको गैरजिम्मेवार र अधिकार दुरुपयोगबाट पर्ने जाने असर लगायतको विषयमा नेपाल समाचारपत्र लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः

० सर्वोच्व अदालतको अन्तरिम आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अन्तरिम आदेशले कलेज सामुदायिक रहेको र नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुनुपर्दछ भनेर निजीकरणको विरोध गर्नेहरुलाई ठूलो बल मिलेको छ । निजीकरण गरेर कलेजको करोडौं सम्पति हडेप्न खोज्नेहरुलाई अदालतले आदेशले ठूलै झट्का दिएको छ । कलेज सामाजिक रुपमा रहनुपर्दछ भन्नेहरुलाई प्रारम्भिक रुपमा न्याय पाएको अनुभूति भएको छ ।

० कलेजलाई सामाजिक संस्थाका रुपमा निरन्तर बचाईराख्न अब के गर्नुपर्ला ?
कलेज एक सामाजिक संस्था नै रहने गरी संचालन हुने एउटा विधि, प्रक्रिया वा मोडेलको निक्यौल गर्नुपर्दछ ।चा“गुनारायण नगरपालिकाले कलेज बचाउन आफ्नै एउटा मोडेल अघि सारेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पोखरा विश्वविद्यालय पनि कलेज बचाउन आवश्यक कुनैपनि कदम चाल्न तयारी अवस्थामा रहेको छ ।त्यसैगरी प्रदेश नम्वर ३ सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई प्रदेशको प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सकिने अवधारणा अगाडि सारेको छ।

लामो विवादपछि यस विषयमा संसदीय समितिले समेत हात हालेको थियो। लामो अनुसन्धान, छलफलपछि योगेश भट्टराईको नेतृत्वको छानबीन उपसमितिले कजेल सामुदायिक रहेको नीष्कर्ष निकालेको छ ।सो संसद्को उपसमितिले कलेज सामुदायिक रहेको भन्दै सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारी त्यसअनुसार अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । समितिले लम्बोदर न्यौपाने अध्यक्ष हु“दा करोडौं अनियमितता गरेको भन्दै छानबीन गर्नपनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सोही अनुरुप सरकारले कार्य अघि बढाउनुपर्दछ । सवैको उद्देश्य कलेजको सामाजिक संस्थाको प्रकृति बचाउने नै हो । त्यसैले सबै सरोकारवाला र निकाय आपसी समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ ।

० सामाजिक संस्थाको प्रमाण हुँदाहुदै कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले कलेजलाई कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ त ?
सरकारी निकायमा र कर्मचारीको मिलोमतोमा कुन हदसम्म अधिकार दुरुपयोगका कार्यहरु हुने गर्दछ भन्नेको यो घटना एउटा उदाहरण हो । दर्ता नै गर्न नमिल्ने कलेज कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयल दर्ता भएको सुन्दा शुरुमा अचम्म लागेको थियो । कलेजलाई निजीकरण गर्न लागेका केही सञ्चालकहरु र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतो भएको सहज भन्न सकिन्छ । नभए यस्तो अवस्था कसरी आउ“छ त ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने खा“चोलाई यस घटनाले फेरी पुष्टि गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई गैरनाफामुलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन भइरहेको कलेज २०७४ वैशाख २५ गते प्रा.लिको रुपमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो ।वैशाख २४ देखि २६ गते सम्म सो कार्यालयको सर्भर डाउन भएर काम ठप्प भएको थियो ।सर्भर डाउन भएको भन्दै अरु काम नहुने अवस्थामा कलेजको कार्यमात्र कसरी भयो त ?

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. लाई छोटकरीमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भनिने छ भनी जानाजान विद्यमान संस्थाको नामसंग बाझिने गरी स्वीकृति दिनु कम्पनी ऐन २०६३ को बर्खिलाप हो ।प्रालिले भविष्यमा सम्पति खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा गरिने छ भनी स्वीकृत प्रबन्धपत्रमा भनिएको छ । यसले स्थापित कलेजको सम्पति बेच्ने बाटो खोलिदिनु, र चालु कलेजको सवै चल, अचल सम्पति दर्ता भएको मिति देखि कम्पनीको हुने प्रावधान गैर कानूनी रहेको छ ।

यस कलेज प्राईभेट कम्पनीमा दर्ता हुनु, यस्तो प्रावधान राख्नुलाई सामान्य मानवीय त्रुटी भन्न सकिन्न । यो अधिकार हननको पराकाष्ठ नै हो । यसमा छानबीन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्दछ । नभए ती कर्मचारी संयन्त्रले यस्तो कार्य गरेर अन्याय गरिराख्ने अवस्था आईरहन्छ ।

० यसमा शिक्षालाई अकुत नाफाको साधन बनाउन खोज्ने तत्वको चेलखेल छैन र ?
कलेजका सञ्चालकहरूमध्ये एक लम्वोदर न्यौपानेले गोप्य रुपमा प्रा.लि दर्ता भएको दुई महिना पनि नहु“दै २०७४ असार १९ गते वीर अस्पताललाई कलेजका सवै भवनहरू बेच्ने प्रस्ताव गर्नुभएको पत्र कलेजसंग सुरक्षित छ। कलेज बेच्न न्यौपानले धेरै ग्राहकहरू कलेजमा ल्याउनुभएको थियो ।

सरकारी निकायमा कर्मचारीको मिलोमतोमा कुन हदसम्म अधिकार दुरुपयोगका कार्यहरु हुने गर्दछ भन्नेको यो घटना एउटा उदाहरण हो । दर्ता नै गर्न नमिल्ने कलेज कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयल दर्ता भएको सुन्दा शुरुमा अचम्म लागेको थियो । कलेजलाई निजीकरण गर्न लागेका केही सञ्चालकहरु र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतो भएको सहज भन्न सकिन्छ । नभए यस्तो अवस्था कसरी आउ“छ त ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने खा“चोलाई यस घटनाले फेरी पुष्टि गरेको छ ।

तर कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएकै कारण सवै ग्राहकहरू विच्किएको थियो । यसमा नेपालकै निजी कलेज चलाएर बसेका व्यक्तिहरूले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बेच्न सम्पर्क गरी मोलतोल गर्दै आएको बुझिन्छ । आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्ने र शिक्षालाई अकुंत नाफाको माध्यम बनाउनेबीचको मिलेमतोले गर्दा आज शिक्षा, प्रशासन क्षेत्रमा यस्तो विकृतिले डेरा जमाएको छ ।

० कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गरिएपछि कलेज बेच्न अरु के कस्तो आधार तयार गरियो ?
प्रा.लि.को रुपमा स्थापित कलेज बिक्री गर्न सञ्चालक न्यौपानेले २०७४ जेठ महिनामा शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पारेका थिए । ती कर्मचारीहरु प्रभावमा पारेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई मनसायपत्र पनि लिइयो । त्यही मनसाय पत्रको आधारमा मन्त्रालयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई सो प्रा.लि.को नियमन गर्न चिठ्ठी काट्न लगाइयो । सञ्चालक न्यौपानेले पोखरा विश्वविद्यालयको योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकृतलाई छली कलेजको संचालक समितिमा सातजना मात्र सदस्य रहेको पत्र हात पार्न सफल भयो । त्यही पत्रको व्यापक दुरुपयोग गरी कलेजको विभिन्न वैंकखाताबाट रकम निकालियो ।

पोखरा विश्वविद्यालयले २०५८ सालमा नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज एक विशुद्ध सामाजिक शैक्षिक संस्था भनी भनिसकेकोले सोही विश्वविद्यालयबाट प्रा.लि.लाई सम्वन्धन दिने सम्भावना कम थियो ।त्यसैले नया“ स्थापित मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन लिने खोज्यो, तर सम्वन्धन पत्र हात परेन। सम्बन्धनको पत्र हात परेको भए कलेज बेच्न तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेलाई कसैले रोक्न सक्दैन थियो।

० वर्षेनी नवीकरण नगरिएकोले पनि प्राईभेट कम्पनीमा परिणत गर्नेहरुलाई मौका मिलेको भन्ने पनि सुनिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
२०६० साल भदौं ४ गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भक्तपुरमा दर्ता भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि साधारण सभा बस्न नसक्दा कलेजको नवीकरण हुन सकेन ।यद्यपि सञ्चालक समितिको एक पक्षले नवीकरणका लागि निवदेन दिएको थियो । प्रशासनले साधारण सभा नभएकोले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै नवीकरण गर्न नसकिने जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि तीन पटक नवीकरणको लागि निवेदन दिएपनि सञ्चालक समितिका केही व्यक्तिहरुको असहयोगले नवीकरण हुन सकेन । यसमा कलेज चुकेकै हो ।

० नवीकरणका लागि तपाईले प्रयास गर्नुभएन त ?
म पहिलो पटक कलेज प्राचार्य हु“दा नवीकरणको प्रयास गरेको सम्झना छ । २०६८ सालमा आठौं साधारण सभाको निर्णयको सक्कल प्रतिमा संचालकहरूको हस्ताक्षर आवश्यक थियो । धेरैजसो सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । रामरत्न उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्न बा“की थियो। कलेजका कर्मचारीले निर्णयको सक्कल प्रति लिएर उहा“को घरमा जा“दा पुरा पढेर हस्ताक्षर गर्छु, फाईल भोलि फाईल लिन आउनुभनि कर्मचारीलाई फर्काईदिए।

त्यसपछि उहा“ले त्यो सक्कल प्रति कहिल्यै फर्काउनु भएन। साधारण सभाको निर्णयको सक्कल प्रति नहु“दा नवीकरण प्रयास तुहियो।प्रशासनमा दर्ता भएदेखि नै सञ्चालक समितिहरुबीच देखापरेको विवाद क्रमशः झागिंदै गयो ।

० सामाजिक संस्थाको रुपमा रहेको थुप्रै प्रमाण हु“दाहु“दै कलेज कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गर्ने वातावरण कसरी तयार गरियो ?
सञ्चालक समितिका सदस्य न्यौपान अध्यक्ष रहनुहु“दा संस्थापक संचालकहरूलाई आफुप्रति नतमस्तक बनाउनुभयो । हरेक कुरामा सञ्चालकहरुले समर्थन गर्न बाध्य बनाउनु भयो । उहा“ले २०७० माघ महिनामा बसेको विशेष वैठकबाट संस्थापक संचालकहरूलाई केही काम नगरी मासिक लाखौं रुपैया बरावरको सुविधा दिने निर्णय गराउनुभयो ।

यो सामाजिक संस्थाको नियम, उद्देश्य तथा भावना विपरीत थियो । यसले अधिकांश संस्थापक संचालकहरूले त्यसपछिका निर्णयहरूमा उहा“को विरोध गर्ने सकेन । त्यसपछि कलेजलाई प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता गरियो । यसका लागि तत्कलीन अध्यक्ष न्यौपानेले संचालक समितिको वैठकबाट कलेज अबदेखि नया“ मोडेलमा चलाउने भनी अस्पष्ट निर्णय गराउन सफल भयो ।‘नया“ मोडेल भनेको निजी कम्पनीको मोडेल हो ’भनी आफ्नो अनुकूलकोे अर्थ लगाई २०७४ वैशाख २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो एकल नाममा कम्पनी दर्ता गराउनुभयो ।

० नवीकरण नभएको अवस्थाले प्राईभेट कम्पनीमा परिणत गर्न बल पु¥याएकोलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नवीकरण गर्न कलेज शुरुदेखि नै चुकेको हो । नवीकरण नहु“दैमा सामाजिक संस्था प्राइभेट हुने होइन । प्राईभेट कम्पनीमा परिणत गर्नु नियम, कानूनले पनि मिल्दैन ।यो त प्रशासनले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ समितिको औपचारिक वैठकले कलेजका सवै कागजातहरूको अध्ययन, स्थलगत भ्रमण तथा सरोकारवाला सवै निकायहरूसंगको छलफल पछि पनि यही नीष्कर्ष निकालेको छ । एक पटक संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भइसकेपछि नवीकरण नभएको कारणले नै निजी कम्पनीमा लाने प्रावधान नेपालको कानूनमा पनि छैन। सामाजिक संस्था कि सामाजिक कै रुपमा चल्छ कि दर्ता खारेज भई संस्थाको सम्पति सरकारको जाने छ ।

अन्तमा केही भन्न छुटेको छ कि ?
सामाजिक संस्थाको रुपमा चलेको कलेज कसैले निजी बनाई बेच्न खोज्यो भने तपाई हामी चुप लागेर बस्नु हु“दैन । कलेजबाट पढाई सकाएर गएका लगभग सात हजार विद्यार्थी छन् । बेलाबेलामा उनीहरूका शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकताको वारे स्वदेश तथा विदेशका संस्थाहरूले कलेजमा सम्पर्क गर्छन् । कलेज बेचिसकेपछि कसले प्रमाणपत्रको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने? व्यक्तिगत फाइदाको लागि हजारौं विद्यार्थीहरूको जीवनसंग खेलवाड गर्नुहु“दैन ।