नेपालमा आयातीत विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सरकारले किसानलाई अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकेको छैन । बालीनालीमा विषादीको प्रयोग दर बढ्दै गएको छ । आममानिसको भान्सामा सीधै प्रवेश हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी हुनु चिन्ताको विषय हो । सरकारले केही अघि विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह मनाएको थियो । ‘पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता घातक विषादीमुक्त कृषिको आवश्यकता’ भन्ने मूल नारासहित मनाइएको सप्ताहमा विज्ञहरुले तरकारीमा विषादी प्रयोगको स्थिति बढ्दै गएको औँल्याएका थिए ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अनिवार्य गर्नुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि मुलुकबाट वार्षिक ७५ करोड रूपियाँ विषादी खरिदकै निम्ति बाहिरिने गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बर्सेनि ६३५ टन कीटनाशक विषादी आयात हुन्छ । केन्द्रले गरेको अध्ययनमा प्रतिहेक्टर बालीनालीमा ३९६ ग्राम र तरकारीमा १ हजार ६०५ ग्राम विषादीको प्रयोग हुँदै आएको छ । कुल आयातीत विषादीको ८५ प्रतिशत तरकारीमा मात्रै प्रयोग हुनुले नेपालमा तरकारी कति हानिकारक छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा विषादी प्रयोगको कुनै मापदण्ड छैन । धेरै तरकारी उत्पादन गर्ने लोभमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी विषादीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जथाभावी विषादीको प्रयोग गर्नेलाई दण्ड सजायको पनि यकिन व्यवस्था छैन । नेपालमा आयातीत विषादीको प्रयोग, व्यवस्थापन, सचेतना र बिक्री वितरणमा पनि प्रभावकारी नियमन छैन । ०७४ माघ १६ गते सर्वोच्च अदालतले तरकारीमा जथाभावी कीटनाशक औषधि प्रयोग गरी उपभोक्तासम्म पु¥याउने कार्यलाई निरूत्साहित गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले जति सक्यो उति मात्रामा विषादी प्रयोग गरी बजारसम्म पु¥याए पनि त्यसमा कुनै नियमन र कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा आमउपभोक्ताले दिनहुँ विषादीसहितको तरकारी खान विवश छन् ।
तरकारी किसानले कुन विषादी प्रयोग गर्दा परिणाम के हुन्छ ? कुन विषादी प्रतिबन्धित हो ? र, विषादीको अत्यधिक प्रयोगले स्वयं तथा उपभोक्तालाई कस्तो असर पुग्छ ? भन्नेतर्फ कत्ति ख्याल गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता अधिकार ऐन २०५४ ले सबै उपभोक्ताले विषादीरहित खाना खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अध्ययनमा खाद्यपदार्थमा प्रतिबन्धित विषादीको मात्रा बढी फेला परेको थियो ।
हुन त देखावटीरुपमै सही नेपालका प्रमुख फलफूल तथा तरकारी बजारहरुमा विषादी अन्वेषण हुने गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो तरकारीमण्डी कालीमाटीमा दैनिक आठवटा नमुना परीक्षण गरी विषादीको मात्रा बढी भएका तरकारीलाई नष्ट गर्ने गरिएको बताइन्छ । खाद्यवस्तुमा विषादीको मात्रा नाप्ने निषेध दर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका तरकारीलाई अखाद्य मानिन्छ । निषेध दर ३५ प्रतिशतभन्दा कम भएका खाद्यवस्तुलाई मात्रै सहजरुपमा खान मिल्ने भनिएको छ ।
नेपालमा हाल २ हजार २७५ व्यापारिक नामका १३२ थरीका विषादी दर्ता गरिएकोमा ५१ थरीका कीटनाशक विषादी छन् । सरकारले १६ थरीका विषादीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै ५ घातक विषादीलाई प्रतिबन्धित गर्ने तयारी गरेको छ । विषादी प्रयोगका कारण विश्वमा दैनिक ७ सय व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । विषादीका कारण मूच्र्छा पर्ने, झाडापखाला, अन्धोपना, ट्युमर, नपुसंकता, अपांग बच्चा जन्मिने, नसासम्बन्धी समस्या, मुटु, कलेजोसम्बन्धी रोग र क्यान्सर हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जटिल किसिमका रोग निम्त्याउने कारक नै विषादी देखिएकाले यसको नियन्त्रण हुनै पर्छ । सरकारले किसानहरुलाई घातक विषादीमुक्त कृषिमा आकर्षित गर्दै अर्गानिक खेतीको प्रवद्र्धनतर्फ अग्रसर गराउनु अपरिहार्य छ ।
– सागर पौडेल, चोभार ।
शिक्षकका समस्या सुन्नै पर्छ
सरकारी विद्यालयका अस्थायी र राहत शिक्षकहरुले विभिन्न पेसागत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । मुलुकभर प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा ४० हजारको हाराहारीमा राहत शिक्षक कार्यरत छन् । ठूलो संख्यामा राहत शिक्षक कार्यरत भएकाले शिक्षकको आन्दोलनका कारण कयौँ सरकारी विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । शिक्षकहरुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँमा भएको प्रहरीले आन्दोलनरत शिक्षकमाथि अश्रुग्यास, फोहोरा र लाठीसमेत प्रहार गरेको छ । शिक्षकको समस्या झन्–झन् बढ्दै गएको छ । शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ । त्यसैले पनि राज्यले शिक्षकको मागहरुलाई अध्ययन गरेर वार्तामा बस्न जरुरी छ । त्यसै गरी, आन्दोलनरत शिक्षक संगठन पनि लचिलो बनेर समस्याको हल खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
राज्यले शिक्षकहरुलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्दोलनले निरन्तरता पाइरहेको छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता गतिविधिले नकारात्मक असर पु¥याउने हुँदा सम्बन्धित निकायले वार्ताबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र राज्यले दमन गरिरहने हो भने आगामी दिनमा देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र नै डामाडोल हुने देखिन्छ । अतः शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई हल गर्न सम्बन्धित सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।
– कुमार घिमिरे, सर्लाही ।