बद्री तिवारी
‘स्वतन्त्र मधेस’का नाममा देश टुक्र्याउने नाराका साथ विखण्डनकारी अभियान चलाइरहेका चन्द्रकान्त (सीके) राउतले राजनीतिको मूल धारमा आउने निर्णय गर्दै जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट सुरक्षित अवतरण गरेका छन् भने सरकारले राउतसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि सोही सवाललाई लिएर विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आउने क्रमसँगै मुलुकको राजनीति एकपटक फेरि तरंगित हुन पुगेको छ । मधेसलाई टुक्र्याएर छुट्टै राज्य घोषणा गर्नुपर्नेजस्तो अत्यन्त राष्ट्रघाती मागलाई अभियानका रुपमा लिएर हिँडेको समूहलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन सकेको भन्दै सरकारले आफ्नो ठूलो सफलता मानेको छ ।
उता पटक–पटक राज्यद्रोहको मुद्दा खेप्दै आएका राउतले आफू सुरक्षित रहन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय नै सहमति रहेको ठम्याइका साथ संवैधानिक बाटो अपनाएको मात्रै होइन जनमत संग्रह गर्न सरकारले सहमति जनाएको भन्दै अर्को खतरनाक रणनीतिक चाल चल्न थालेको टीका टिप्पणी गर्न थालिएको छ । जबकि सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राउतसँगको सहमतिमा जनमत संग्रहको कुनै पनि बुँदा उल्लेख नभएको जानकारी गराउँदै आउनुभएको छ । सहमतिपत्रमा उल्लेख ११ वटै बुँदालाई केलाएर हेर्दा पनि राउत र उनका समर्थकहरुले भनेजस्तो जनमत संग्रहको कुनै कुरा भेटिँदैन ।
राज्यविरुद्ध संगठित अपराध गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका राउत गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा हुनेबित्तिकै राजनीतिक घटनाक्रम दैनिकरुपमा विकसित हुँदै गएको छ । राज्य विप्लवको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटले राउतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको तथा उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो । हाल आएर अपराधसँग सम्बन्धित दसी प्रमाण केही पनि फेला नपरेको भन्दै राउत रिहा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले राउतलाई रिहा गरी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो ।
अघिल्लोपटक जिल्ला अदालत, रौतहटबाटै पक्राउ परेका राउतले यसपटक बठ्याइँका साथ तत्काल पृथकतावादी आन्दोलन त्याग्ने घोषणा गरिहाले र सरकारसँग सहमतिको वातावरण बन्यो । त्यसपछि सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । सो सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र स्वतन्त्र मधेस समूहको तर्फबाट सीके राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा सो सहमति भएको हो ।
मधेसलाई टुक्र्याएर छुट्टै राज्य घोषणा गर्नुपर्नेजस्तो अत्यन्त राष्ट्रघाती मागलाई अभियानका रुपमा लिएर हिँडेको समूहलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन सकेको भन्दै सरकारले आफ्नो ठूलो सफलता मानेको छ । उता पटक–पटक राज्यद्रोहको मुद्दा खेप्दै आएका राउतले आफू सुरक्षित रहन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय नै सहमति रहेको ठम्याइका साथ संवैधानिक बाटो अपनाएको मात्रै होइन जनमत संग्रह गर्न सरकारले सहमति जनाएको भन्दै अर्को खतरनाक रणनीतिक चाल चल्न थालेको टीका टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
सहमतिका क्रममा राउतलाई अनावश्यकरुपमा बढी महत्व दिएको भन्दै सरकारको आलोचनासँगै राउतलाई सत्तोसराप गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ– के राउत परिवर्तन भएकै हुन् वा उनी पहिलेकै अवस्थामा फर्कने हुन् ? यो सबै उनको व्यवहारमा निर्भर गर्ने हुनाले यसै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने स्थिति छैन । उनी आफ्नै योजनामा अघि बढिरहेका छन् कि कसैबाट निर्देशित छन् भन्ने कुरा पत्ता नलगाई यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै पालिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनकि समयको अन्तरालमा उनी वास्तवमै परिवर्तन भएर संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै राजनीतिक अभ्यास गर्ने अठोटअनुसार नै सहमतिमा आएका हुन सक्छन् । यदि त्यस्तो होइन रहेछ भने त फेरि सरकारी कारबाहीको भागिदार नबनी उनलाई सुखै छैन ।
यस सहमतिपछि मधेसको एउटा टाउको दुखाइ कम भएको मान्नेहरु पनि छन् भने कतिपयले यस खालको सहमति राष्ट्रका लागि झन् बढी खतराजनक हुने बताएकाले सर्वसम्मतरुपमा सबै पक्ष खुशी हुने अवस्था भने आएन ।
सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँमा जन्मेका सीके राउत एसएलसीसम्मको पढाइ गाउँमै सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनार्थ काठमाडौं आई त्रिवि–पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट कम्प्युटर यन्जिनियरिङमा स्नातक गरे, त्यसपछि जापानको युनिभर्सिटी अफ टोकियोमा पढे । बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि पूरा गरी अमेरिकामा कम्प्युटर वैज्ञानिकका रुपमा कार्य गरे । उनी एकाएक सन् २०११ मा रंगभेद तथा विभिन्न खालका शोषणबाट जनतालाई मुक्त पार्ने सोचसहित राजनीति गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल फर्किए । त्यसै बेलादेखि स्वतन्त्र मधेसका नाममा पृथकतावादी नाराजुलुसको आयोजना गर्न थाले ।
सभासम्मेलनहरुमा स्थानीय जनतालाई मधेस छुट्टै राज्यका रुपमा स्थापित गर्ने तथा मधेसीको अधिकार लिएरै छोड्ने खालका नारा उछालेर जनतालाई अनावश्यक मात्रामा भड्काउन थाले । सोही कारण उनी पटक–पटक राज्यद्रोहको अभियोगमा पक्राउ पर्न थाले । कहिले हिरासत, जेल त कहिले घरमै नजरबन्दजस्ता कारबाहीमा पर्दै गए । यसपटक भने उनले रणनीति परिवर्तन गरे कि संविधानका प्रावधानभित्रै रहेर जनताका असन्तुष्टिहरुलाई शान्त पार्न सकिन्छ ।
यतिखेर आएर सहमतिलाई सबैले आ–आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या गरिरहेका छन्, जसबाट सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ । त्यसैले सत्तारुढ दलकै नेता भीमबहादुर रावलले विद्रोहमा उत्रिएकालाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने सहमति हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर त्यसमा भएका प्रावधानहरुबारे प्रयोग भएका शब्द र शैली आपत्तिजनक भएकाले त्यसलाई सच्याएर अर्को वक्तव्य जारी गरिहाल्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । यही आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता रावलले संविधानका धाराहरुसमेत उल्लेख गरी राखेका तर्कहरु त्यस समूहको विगतका गतिविधि र वर्तमानमा विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।
पूर्वगृहमन्त्री र कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका रावलको भनाइमा उनको अनुभव पनि समेटिएको छ । त्यस्तै संसद्मै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत दलका नेताहरुले सरकार र राउत समूहबीच सम्पन्न सहमतिलाई सकारात्मक मान्दै सहमतिका बुँदाहरुलाई आ–आफ्नै अनुकूलताको व्याख्या गरेको देख्दा विश्वासको आधार भने फितलो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राउतले भन्दै हिँडेजस्तो जनमत संग्रह कसैलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिँदै उहाँहरुले सरकारबाट स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभएको थियो । तिनै प्रश्नहरुको जवाफस्वरुप गृहमन्त्रीले सहमतिमा जनमत संग्रह भन्ने कुनै पनि कुरा उल्लेख नभएकाले कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न आश्वस्त पार्दै कसैलाई पनि अनावश्यक र अपव्याख्या नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । संविधान र सहमतिबेगर गतिविधिहरु भए भने कानुनले नछोड्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । यसरी सत्तापक्ष र विपक्षीहरुबाट विरोध, सुझाव र समर्थनका मिश्रित प्रतिक्रियाहरुसँगै यो विषयले राजनीतिक क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ ।
सीके राउतले सरकार जनमत संग्रह गर्न सहमत भएको भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका र सरकारका तर्फबाट त्यस्तो कुनै सहमति नभएको स्पष्टोक्ति गृहमन्त्री थापाले दिएपछि पनि आमनागरिकमा संशय पैदा भने गरेको छ । सरकारले अब राउत समूह राजनीतिको मूल धारमा प्रवेश गर्दछ र पृथकतावादी नारालाई छोड्छ भन्ने आधार सहमतिको नं. १ र सरकारले जनमत स्वीकार्ने भन्ने आधार सहमतिको नं. २ मा उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई हेरेर आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्न थालेकाले सर्वसामान्य जनमानसमा भ्रम पर्न सक्ने भएकोले सहमतिका सबै बुँदाका बारेमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
सोही क्रममा सहमतिका बुँदा नं. १ र २ यहाँ जस्ताको तस्तै उल्लेख गरिएको छ:
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।
२. हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
मुख्य यी दुई बुँदालाई लिएर दल र नेताहरुले आ–आफ्नै अनुकूलताको व्याख्या गर्न थालेकाले स्थिति सोचेजस्तो सहज हुने देखिँदैन ।
सत्ता पक्षका नेताहरुले सबै बुँदालाई अक्षरशः पालना हुने अनुभूति गर्नु अस्वाभाविक नहोला, किनकि त्यही अपेक्षाका साथ सहमति गरिएको हो । यतिसम्मको बुझाइले त्यति फरक नपार्ला तर राउत पक्षले सहमतिका बुँदाहरुलाई आफ्नै छनोटपूर्ण अनुभूति गर्ने हो भने त्यसले निश्चय नै जटिलता थपिदिनेछ । निश्चय नै मधेसलगायत कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको कुरालाई जनमत संग्रह भनेर बुझिदिने हो भने तथ्य नै तोडमरोड पारिएको अवस्था देखा पर्नेछ, जसको अर्थ हुन्छ आफ्नो बुझाइलाई नै सर्वोपरि ठानेर त्यसैलाई मात्र सत्य मान्ने तथा त्यसैलाई आधार मानेर निहुँ खोजिरहने ।
यो खालको सहमति देशले खोजेको होइन । त्यस अर्थमा नेता भीम रावलका कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु राष्ट्रकै हितमा हुनेछ । त्यसमाथि भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात पार्ने गरी जनमत संग्रहको माग गर्नु कुनै पनि हिसाबले युक्तिसंगत देखिँदैन ।
सहमतिका बुँदा नं. ५ र ६ ले राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका राज्यविरुद्धका अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिइने, हिरासतमा वा कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निःसर्त रिहा गर्ने उल्लेख हुनुले राज्यद्रोहका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका सम्बद्ध निकायका काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना मात्रै होइन यस्ता कार्य प्रक्रियाहरु नै निरर्थक बन्न पुग्दछन् ।
राज्यको दृष्टिमा विद्रोहीको कलंक लागेर तारो बनेका व्यक्तिहरुलाई छुट्कारा दिलाउनका लागि गठबन्धन पक्षले एउटा रणनीतिक चाल मात्रै चालेको हो र खुल्ला विचरण गर्न थालेपछि पुनः शक्ति सञ्चय गरेर विद्रोह नहोला नै भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन । संविधान मान्छौं भनेर आएपछि अलिकति उल्लंघन हुनेबित्तिकै कारबाहीमा उत्रनुपर्ने निकायहरु पनि निष्क्रिय छैनन् भन्ने कुराको बेलाबखत आयोजना हुने सुरक्षा बैठकहरुबाटै संकेत मिल्दछ ।
सरकार र राउत समूहबीच भएको सहमतिको एउटा ठूलो उपलबिध भनेकोचाहिँ अब आइन्दा यही समूहलाई देखाएर सौदाबाजी गर्ने अर्थात् विखण्डनकारीको कार्ड प्रयोग गर्नेहरुको भने निद हराम भएको छ । सरकारलाई राउत कार्ड देखाएर खान पल्केकाहरु वास्तवमै पराजित भएका छन् यस सहमतिपछि ।
सरकारका अगाडि अब योभन्दा ठूलो चुनौती नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यसरी नै राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर मुलुकमा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि वार्ताको टेबुलबाट प्रयास जारी राख्नु आवश्यक छ । नेकपा चन्दले पनि चन्दा संकलन र हिंसात्मक गतिविधिलाई तत्काल त्यागेर सरकारको आह्वानलाई मान्दै वार्ताद्वारा समाधानको बाटोमा जान ढिला गर्नुहुँदैन ।