प्याब्सन १४ औं महाअधिवेशनः ढुंगाना र पुरीको प्यानल चुवावमा



ईश्वरराज ढकाल
अध्यक्षको दाबेदार ढुंगाना र पुरीले आफ्नो नेतृत्वले संघियता अनुरूप निजी विद्यालयको सुरक्षामा पहल गर्ने बताउदै आएका छन्। महाअधिवेशनमा पुरीको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र बानिया र ढुंगानाको प्यानलबाट आशिष श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्राय निश्चित भएको छ।

जी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका भोली फागुन २८ र २९ गते राजधानीमा हुने १४ औ महाअधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। देशभरका करिब ६ हजार निजी विद्यालयका संचालका करिब ३ हजार प्रतिनिधी काठमाडौं आउनेक्रम जारीे छ। आफ्नो प्यानलका उम्मद्दारलाई निर्वाचित गराउन प्रतिनिधि लागि परेका छ। निर्वाचनमा सल्लाहकार टीकाराम पुरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाको प्यानल बिच प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित भैसकेको छ। प्याब्सनका अधिकांस प्रतिनिधिले आफ्नो प्यानलका पदाधिकारीलाई जिताउन लबिङ गरिरहेका छन्। पुरीको करिब दुई दशक लामो प्याब्सन यात्रामा अध्यक्ष पदको लागि यो दोस्रो उम्मेद्धारी घोषणा हो। ढुंगानाको प्याब्सन यात्रा तीन दशक पुगेको छ। निर्वाचनमा दुवै अध्यक्षका प्रत्यारी आफुहरू अब्बल उम्मेद्दार रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन।

सरकारले तयार गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई नियोजन गर्न खोजेको छ। कम्पनीमा चलेका निजी विद्यालहरू १० वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा निजी गुठी मार्फत संचालन गर्नुपर्ने, नाफामुलक नभै सेवा मुलक हुनुपर्ने , सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने जस्ता दर्जन भन्दा बढी विषय समावेस गरेपछि निजी विद्यालय संचालनमा जटिल देखिएको छ। दुवै अध्यक्षका प्रत्यासीले आफ्नो कार्यकालयमा सरकारसंग समन्वय गरी निजी विद्यालयको साख कायम राख्न आफ्नो मुद्दा अघि बढाएका छन।

यस्तो विषम परिस्थितिमा प्याब्सनलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय चुनौतिपणर््ा देखिएको छ। प्याब्सनका पुर्व अध्यक्षहरूले सहमतिमा प्यब्सनलाई अघि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन। अध्यक्षका प्रत्यासी ढुंगानाले आफ्नो एजेन्डा अहिलेको जटिल अवस्थामा निजी विद्यालयको हक हितको लागि सरकारसंग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको छ। उहाले आयोगको प्रतिवेदन र प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयको भुमिकालाई महत्व्पुर्ण बनाउन आफ््नो उम्मेद्दारी रहेको बताउनुभएको छ। पुरीले प्याब्सनलाई गतिशिल नेतृत्व दिन आफ्नो उम्मेद्दारी अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ। उहाले निजी विद्यालयले सरकारप्रति गरेको व्यवहारलाई परिवर्तन गरी निजी विद्यालयमुखी बनाउन आफ्नो उम्मेद्धारी रहेको बताउनुभएको छ। सरकारसंग सहकार्य गर्दै निजी विद्यालयको मुद्धालाई समाधानको दिशा ततर्फ लैजाने आोजना रहेको बताउनुभएको छ। विगत भन्दा अब बन्ने नेतृत्वलाई चुनौतिको चाङ देखिएको छ। दुवै अध्यक्षलाई सरकारसंग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नु देखिएको छ।

महाअधिवेशन नजिकिदै जादा अधिकांस पुरी र ढुंगाना पक्षका उम्मेद्दारले उम्मेद्दारी घोषणा गर्न थालेका छन। सामजिक संजाल फेसबुक मार्फत आफ्नो योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। ६७ सदस्यीय कार्यसमितिमा दुई प्यानलबिच निर्वाचन हुने भएपछि अधिकांस आकांक्षी चुनाव प्रचारमा लागेका छन्।

अध्यक्षको दाबेदार ढुंगाना र पुरीले आफ्नो नेतृत्वले संघियता अनुरूप निजी विद्यालयको सुरक्षामा पहल गर्ने बताउदै आएका छन्। महाअधिवेशनमा पुरीको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र बानिया र ढुंगानाको प्यानलबाट आशिष श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्राय निश्चित भएको छ। प्याब्सनको आज सोमबार उम्मेद्धारी मनोनयन हुदैछ। महासचिवमा पुरीको प्यानलबाट ईश्वरबहादुर गुरुङ र ढुंगानाको प्यानलबाट आरबी कटुवालले प्रतिष्पर्धा गर्नुहुने भएको छ। उपाध्यक्षमा पुरीको प्यानलबाट गोपाल आचार्य, दीपिका थापा, हिरा चन्द, अनिल झा, भीमलाल अधिकारी लगायतले उम्मेद्धारी दिने भएका छन। ढुंगानाको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा कृष्ण अधिकारी, किशोर गौतम, निर्मल उपाध्याय र टंक भट्टराई बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कोषाध्यक्षमा पुरीको प्यानलबाट मधु लोहनी र ढुंगानाको प्यानलबाट सन्तोषमणी न्यौपाने विच प्रतिष्पर्धा हुने प्राय निश्चित भएको छ।

उप महासचिवमा पुरीको प्यानलबाट कुमार घिमिरे र ढुंगानाको प्यानलबाट भीमसेन केसी, सचिवमा पुरीको प्यानलबाट श्रीकृष्ण केसी, संगिता सिलवाल र मदन दाहालले उम्मेद्धारी दिन नहुने भएको छ। दुवै अध्यक्षका प्रत्यासीले उपाध्यक्ष र सचिवमा कस्लाई उम्मेद्दार दिने भन्ने विषयमा निर्णय भैसकेको छैन। संघीयता अनुरूप यो वर्षदेखि प्रदेश, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका र गाउपालिका स्तरीय समिति गठन भैसकेका छन्। प्याब्सन नेतृत्व चयन गर्न आज सोमबार मनोनयन दर्ता हुदैछ। दुवै पक्षले आ आफ्नो तर्फबट प्यानल बनाएर उम्मेद्दारी दिने भएका छन्।

सक्षम नेतृत्व आवश्यक

दुई वर्षे कार्यकाल
मेरो दुई वर्षे कार्यकालमा झण्डै एक दर्जन भन्दा बढी उल्लेखनीय काम भएका छन्। शैक्षिक शुल्कको सम्बन्धमा अभिभावक भेलाले निर्णय गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिको बैठकबाट सो विषय पारित गराउन सफल भएका छौ। संगठनलाई सmल र सुदृढीकरण गरेका छौ। संघियता अनुरूपा संगठन विस्तार गरेका छौ। विधान संसोधन गरी सात प्रदेशमा प्रदेश कमिटी बनाएका छौ। महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउपालिकामा प्याब्सनको समिति निर्माण गर्न सफल भएका छौ। यो सफलता सम्पुर्ण कार्यसमितिको हो।

७४ जिल्लामा संगठन विस्तार गरेका छौ। सरकारले लगाउदै आएको एक प्रतिशन शैक्षिक कर मेरै कार्यकालमा हटाउन सफल भएका छौ। मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र लगायत सरकारी संयन्त्रसंग मिलेर काम गर्न सफल भएका छौ। विद्यार्थी संघ संगठनहरूसंग सौहार्दपुर्ण वातावरण निर्माण गर्न सफल भयौ। संस्थागत विद्यालयको हितको लागि सबै राजनितिक पार्टीसंग ब्यापक छलफल ग¥यौ। अबदेखि राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख लगायत सरकारी भ्रमणटोलीमा एक सदस्यको रूपमा प्याब्सनलाई पनि सहभागिता गराउने निर्णय गरायौ। संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदमा प्याब्सनको भुमिकाको विषयमा सरकारसंग छलफल गरेका छौ। यो नै मेरो कार्यकालको सफलता को।

अबको नेतृत्व
नीजि विद्यालयको समस्या बुझ्ने हुनुपर्छ। सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा प्याब्सनले तय गरेको एजेण्डा बोक्न सक्ने हुनुपर्छ , दढ निर्णय लिनसक्ने , क्षमतावान नृतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएका छात्रवृतिको विषयमा सक्षम निर्णय गर्ने नृतृत्व आवश्यक छ। संघिय शिक्षा ऐनमा नीजि विद्यालयको खिलाफमा भएका विषयवस्तुलाई हटाउने र निजी विद्यालयको आवश्यकता अनुसार ऐनमा परिवर्तन गर्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो।
जस्ले सक्षम नेतृत्व दिन सक्छ सोही व्यक्ती अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कस्लाई भेट हालेर जिताउने भन्दापनि कस्तो व्यक्तीले नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने छान्न सक्नुपर्छ। अहिले संगठनको नेतृत्व लिन विभिन्न राजनितिक दकसंग लबिङ गरिरहेको सुनेको छु। तर प्याब्सन विशुद्ध राजनितिक संगठन हो। त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा सबैले सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ। दलको कार्यकर्ता भन्दा फरक भएर निर्वाचनमा अघि बढ्नुपर्छ। सरकारको विरोध गरेर नेतृत्व अघि बढाउन सकिदैन। सबै निकाउसंग सौहार्दपुर्ण वातावरण बनाएर नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ।

सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। यो वा त्यो पक्ष भन्दापनि सक्षम नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पाने देखिएको छ। नया नेतृत्वले सरकारसंग सहकार्य गरेर एनमा भएका व्यवस्था हटाउनु पर्छ। हामीले अहिले खोजेको नेतृत्व सरकारसंग झगडा गरेर होइन मिलेर अघि बढ्ने खालको हुनुपर्छ। जस्को नेतृत्व आइपनि संगठनको साखदाई सदैव कायम राख्नसक्ने हुनुपर्छ।

अहिलेको जटिल अवस्थामा सर्वसम्मत नेतृत्व आवश्यक देखिएको छ। त्यसको निर्वाचनमा होमिएकाले पहल गर्नु आवश्यक छ। गुट र उपगुटमा लाग्नु हुदैन। राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निजि विद्यालयलाई असर पर्ने खालको विषयवस्तुलाई हटाउन पहल गर्ने नृतृत्व आवश्यक छ। कस्ले नेतृत् वगर्ने भन्दा पनि कसरी निजी विद्यालयको हित अनुसार अघि बढ्ने भन्ने उद्देश्य बोकेका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी खाचो छ। देशभर रहेका करिब ८ हजार निजी स्कुलको नृतृत्व लिने व्यक्तित्व सक्षम हुनुपर्छ। आफैमा बोल्ड निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। नेतृत्व कस्ले लिन भन्दापनि कसरी निजनी विद्यालयको हित अनुसार अघि बढ्ने ? विषय समेटेर अघि बढ्ने हुनुपर्छ। विद्यालय नभएको व्यक्ति हावी हुने प्रचलन हटाउनु पर्छ। वुद्धिमता पुर्वक निजी विद्यालयको वागडोर सम्हालेर निजी विद्यालयकोाग्ने नृतृत्व आवश्यक छ। सरकारले निजी विद्यालयलाई नकरात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दै जान थालेको छ। निजी विद्यालयले समृद्ध मुलक बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने भावना देखाउने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो।

पेशागत हितको लागि हुन लागिएको निर्वाचनमा समक्ष नृतृत्व आवश्यक छ। निजी र सामुदायीक विद्यालय विचको विभेदलाई अन्त्य गरी सामुदायिक विद्यालयको समेत उन्नयनको लागि नया योजना ल्याउने नृतृत्व आवश्यक छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा नीजि विद्यालयमाथी गरेको विभेदलाई हटाउने नृतृत्व खाँचो छ। यो वा त्यो जुन समुहले जितेपनि सरकारसंग सजिलै पहुच गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। अनिवार्य तथा निशुल्क ऐना व्यवस्था गरेको विभेदपुर्ण छात्रवृतिको प्रावधान हटाउन सक्ने नतृत्व आवश्यक छ।
अबको १० वर्ष भित्र कम्पनी ऐन अन्तर्गत संचालित व्द्यिालय निजी गुठीमा जानुपर्ने सरकारी प्रावधान खारेज गर्न पहल गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा १० वर्षे अवधी दिएर गुठाीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विरुद्ध प्याब्सन एकजुट हुनुपर्छ। सरकारको १० वर्षे प्रावधानले गर्दा बैक र बित्तिय संस्थाले निजी विद्यालयलाई ऋण लिने छाडेको छ। यस्तो प्रत्यक्ष असर सयौ निजी विद्यालयले भोगी रहेका छन्। यस्ता दर्जनौ समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले परिस्थिति अति जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले प्रस्ताप गरेको नया व्यवस्था अनुसार निजी विद्यालय संचालन गर्न कठिन देखिएको छ। ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटाले अधिकांस निजी विद्यालयमा अध्इयन गर्ने गरिब, जहेन्दार विद्यार्थीले प्राविधिक विषयमा छात्रवृतिमा अध्ययन गर्न पाएका छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारसंग वार्ता गर्ने ल्याकत र क्षमता भएको नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्