सामाजिक सञ्जाल बन्द समस्याको समाधान होइन



नेपालमा सूचना प्रविधिलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रतिनिधिसभा संसद्मा छलफल गरिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०७५ बहुमतबाट स्वीकृत भएपछि सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणतर्फ लागेको भन्दै चौतर्फीरुपमा विरोध भएको छ । नेपालमा फेसबुक, ट्वीटर, यूट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको विरोध हुन थालेपछि त्यस्ता संस्था नियमन गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याइएको हो ।

सो विधेयकमा प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी नेपालमा दर्ता गर्नै पर्ने प्रावधान रहेको छ । यसमा सरकार समर्थकबाहेक सबैले सर्वत्र विरोध गरेका छन् ।

संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै शंका रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संसद्मा विचाराधीन विधेयक सरकारले चाहेका बखत जुनै बेला पनि पारित हुनसक्ने देखिएकाले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता नराम्ररी झस्किएका छन् । सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरी आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई तह लगाउने मनसायबाट प्रेरित भई सो विधेयक ल्याइएको प्रस्टै छ ।

केही साताअघि मात्रै देशको अवस्थाको समसामयिक यथार्थ चित्रण गरेको पशुपति शर्माको व्यंग्यात्मक ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ बोलको गीत सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको दृष्टान्तले पनि सरकार जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कठोर बन्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने शैलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने प्रस्ट देखिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्तिका लागि १५ लाख जरिबाना वा ५ वर्ष कैद हुने प्रावधान राखिएको ऐन बनाउन अग्रसर हुनुले पनि जनताको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने निश्चित छ ।

सरकारले विचाराधीन विधेयक ल्याए पनि नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन आउनेमा शंकै छ । सानो बजार हिस्सा ओगटेको नेपालमा फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन आउने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मिडियामा पहुँच र प्रभाव नहुनेहरुका लागि फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सञ्जाल वरदान नै साबित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले हठात नियन्त्रण लगाउनु महाभूल हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका अभिव्यक्ति हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरणजस्ता जघन्य अपराधसरहका फौजदारी अपराध होइन । व्यक्तिलाई मर्यादित बनाउनु अलग पाटो हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी हुनसक्ने अपराध नियमन गरिनुपर्छ । तर, आफ्नो दुस्प्रचार लुकाउन सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गरिनु सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा लागेको भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिन्छ । संविधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

आलोचना सहनै नसक्ने सरकारले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण जमाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको अनुभूति भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने भन्दा नेपालबाट आर्जन गरेको व्यापारमा कर लगाउने प्रावधान ल्याउनु बढी उपयोगी हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी गाली, बेइज्जती वा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गर्ने व्यक्तिउपर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ । नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने काम नभएको अवस्थामा केही व्यक्तिविशेष वा प्रयोगकर्ताको बदमासी नियन्त्रण गर्ने बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि नै नियन्त्रण गर्नेजस्ता कार्यले सरकार अभिनायकवादी बाटोमा हिँडेको प्रस्ट हुनेछ । दुई तिहाइको दम्भले आँखा देख्न र कान सुन्न छाडेको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण जमाएर समृद्धिको यात्रा गर्ला भनेर विश्वास मान्न सकिँदैन । सरकारले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आलोचनाबाट आफूलाई सुधार्दै जानु आवश्यक देखिएको छ ।
– श्याम बस्नेत, पोखरा ।

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खै ?
वर्षभरि पढेको विद्यार्थीको क्षमता वार्षिकरुपमा हुने परीक्षाबाट जाँच गरिन्छ । विद्यालयहरुको नियमअनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिकरुपमा लिइने परीक्षाको अलावा वार्षिकरुपमा लिइने परीक्षाले नै उसको क्षमताको उजार गरेको हुन्छ । विद्यार्थी विद्यालयमा किताबी ज्ञानको लागि मात्रै नभएर अन्य ज्ञानहरु आर्जन गर्नको लागि समेत विद्यालय पुगेको हुन्छ । ऊभित्रको अन्तरनिहित क्षमताको प्रस्फुटन पनि विद्यालयबाट नै भएको हुन्छ ।

कसैको क्षमता किताबी ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नमा हुन्छ भने कसैको क्षमता अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा रहेको हुन्छ । किताबी ज्ञानको क्षमता विद्यालय स्वयंले लिने अथवा जिल्ला तथा केन्द्र तहबाट लिइने परीक्षाबाट निर्धारण हुन्छ । उसको अन्य क्षमता जाँच्ने कडीहरु भने फरक–फरक खालका छन् ।

विद्यार्थीमा रहेको खेलकुदको क्षमता जाँच गर्ने मुख्य कडी हो राट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता हो । साबिकको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले संयोजन गरेर जिल्लाभरका विद्यालयको सहभागितामा उक्त प्रतियोगिता आयोजना गरेर विभिन्न खेलकुदका विधामा उत्कृष्ट विद्यार्थीको छनौट गर्दै आइरहेको थियो । यसबाट जिल्लाभरका विद्यालयमा रहेका क्षमतावान् विद्यार्थी राष्ट्रिय स्तरमा हुने प्रतियोगिताको लागि छनौट हुन्थे । देशकै गौरवको रुपमा उत्कृष्ट विद्यार्थीको छनौट हुने गरेको थियो ।

विद्यालय तहबाट आएका विद्यार्थीलाई क्षेत्रीय तहमा प्रतिस्पर्धा गरेर जिल्ला तहमा र जिल्ला तहबाट छनौट भएका विद्यार्थी क्षेत्रीय तहमा छनौट हुने पद्धतिले विद्यार्थीको क्षमता प्रदर्शन र विकासमा सहयोग पुगेको थियो । राज्यको पुनःसंरचनासँगै बनेका स्थानीय तहहरुमा पछिल्लो समय उक्त प्रतियोगिताको जिम्मेवारी आएको छ । जिम्मेवारीसँगै केन्द्र सरकारले बजेटको प्रबन्धसमेत गरेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिले स्थानीय तहहरुमा बजेट गएका कारण प्रतियोगिताको आयोजना गर्न सकेको छैन भने स्थानीय तहहरुले बजेट रहेको शीर्षकमा समेत कुनै काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

एक त जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा खेलकुदका लागि नगन्य बजेट छ भने ससर्त आएको बजेटमा समेत बेवास्ता गर्नु राम्रो कुरा होइन । जिल्लामा रहेका दशवटै स्थानीय तहमा खेलकुद मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेको बजेटलाई प्रयोग गरेर तत्काल राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता आयोजना गर्न अवश्यक छ । अद्भूत क्षमता भएका विद्यार्थीको भविष्यको कडीको रुपमा रहेको यो प्रतियोगितामा कुनै पनि स्थानीय तहले हेलचेक्र्याइँ गर्न मिल्दैन ।

विभिन्न तहका वार्षिक परीक्षाहरुको मिति नजिकिँदै गरेकाले तत्काल सबै स्थानीय तहमा प्रतियोगिताको मिति तय गर्ने र प्रतियोगिता गराउन आवश्यक छ । अन्यथा क्षमतावान् विद्यार्थीको शुरुवाती पाइलाको रुपमा रहेको देशकै ठूलो यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउनुका कारणले कुनै पनि विद्यार्थीको भविष्य बिग्रियो भने त्यसको जिम्मेवारी स्वयं स्थानीय तहले लिन आवश्यक छ । प्रतियोगितामा ढिलाइ नगरौं ।
– सौरभ कार्की, हाल ः काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्