अचानोमा प्याब्सनको१४औं महाधिवेशन

राजेन्द्र बानियाँ
महासचिव, प्याब्सन
यतिबेला निजी विद्यालयहरूको साझा छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल आफ्नो १४औं महाधिवेशनको संघारमा छ। स्थापनाको २८ वर्षपछि हुँदै गरेको १४औं महाधिवेशनले संगठनको आगामी २ वर्षका लागि नेतृत्व मात्र चयन गर्ने छैन, त्यसका अलावा अबको नेपालको निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त गर्नुछ। प्याब्सन आज वास्तविक पेसागत र सामुदायिक संस्था बन्दै छ र बन्नेछ। संगठन क्रमशः सांगठनिक एवं आर्थिकरूपमा सुदृढ बन्नेतर्फ उन्मुख छ। संगठनका मँल्य मान्यता संस्थागत हँुदै गइरहेका छन्। प्रक्रिया र परिणामका हिसाबबाट कार्यक्रम, बैठक, भेला कार्यमँखी भएर अगाढि बढेका छन्। सञ्चारका पछिल्ला सँचना प्रविधिको उपयोगको क्रम र सदस्य विद्यालय एवं जिल्ला कार्यसमितिहरूसँगको सम्बन्ध क्रमशः गाढा बन्दै छ। सरकार, सरकारी निकाय र पेशागत संघ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सौहाद्रपँर्ण ढंगले पेशागत र संस्थागत मर्यादाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। देशको सबै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत आफ्नो दरिलो सांगठनिक सञ्जाल स्थापना गरिसकेको प्याब्सन आज देशको एक अग्रणी शैक्षिक संस्थाको छाता संगठनका रूपमा देश विदेशमा परिचित छ। प्याब्सनको व्यापकता, पहिचान र पहुँच सर्वव्यापी बन्ने क्रम जारी छ। यससँगै प्याब्सन, यसको नेतृत्व, भँमिका, सदस्यहरू र निजी शिक्षा क्षेत्रमाथिकै आक्रोश र आरोपको चाङ पनि कम छैन।

तथापि, वर्तमान सरकारले पछिल्ला दिनमा निजी लगानीको शिक्षालयको नियमनको साटो नियोजनको प्रयास गर्दै गर्दा संघीय शिक्षा ऐनको खाका कस्तो हुने र त्यसपछिका निजी विद्यालयको प्रारूप कस्तो हुने भन्ने विषयले प्याब्सनवृत्तलाई यतिबेला बढी नै चिन्तित बनाएको छ, संगठनको उपादयेता धर्मराएको छ। संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको संघीयता, अनुसँची ८ अनुसार स्थानीय तहले थालेको नियमन र बनाइएका केही नयाँ प्रावधानले तरंगित यो क्षेत्र पुनः उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका कारण थप असुरक्षित महसुस गर्न बाध्य भएको छ। संगठनको स्पष्ट दृष्टिकोण र साथ यतिबेला थप अपेक्षा गरिएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयको विकल्प छैन र नियोजन गर्न सकिँदैन भन्दै गर्दा र अर्थमन्त्रीले हालको शिक्षाको बजेटमा खासै बढोत्तरी गर्न सकिन्न भन्दाभन्दै पनि नियतवश गरिएका केही सिफारिसले यथार्थ र भोलिको सम्भाव्यताभन्दा मनको भँडासलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनका नाममा छात्रवृत्तिलाई निःशुल्कको तरबार लगाएर नपुगेर कम्पनीलाई नाफा कमाउने अचुक अस्त्र देखेर आत्तिएकाबाट आएको सुझावले पनि निजी क्षेत्रले अत्यासको अनुभँति गरेको प्रतित हुन्छ। साथै, व्यक्तिको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको सम्पत्तिको अधिकारसमेत आँखा चिम्लिएर गरिएका सिफारिसले शिक्षामा निजी लगानीको नियोजनमात्र हुने छैन, यसबाट शिक्षाको गुणस्तरमा समेत ताŒिवक असर गर्नेछ भन्ने यथार्थको किन बोध नभएको होला ?

८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयका विषयमा नसोच्ने, बालुवामा पानी खन्याएझैं १ खर्ब २६ अर्ब पोख्ने अनि निदाएको बहाना गरी सुत्नेले निजी विद्यालयलाई धारे हात लगाउँदै गर्दा सार्वजनिक विद्यालयको आजको हालतका दोषी को हुन् भन्ने किटान गर्नुपर्दैन र ? आज महँगा भनिएका निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि मन्त्री र सचिवले सिफारिस गर्दिनुपर्ने अनि निःशुल्क भनिएका निजी विद्यालयका भवन खण्डहर र मैदान गौचरण हुनुपर्ने अवस्थाको कारक खोज्ने कि नखोज्ने ? हिजो नयाँ शिक्षा ऐनका रूपमा २०२८ सालमा निजी विद्यालय बन्द गर्दै सरकारी विद्यालयमा मात्र बालबालिका पढाउने निर्णय र व्यवस्था ८ वर्ष पनि टिकेन किन ? यसको पछाडिको कारण सरकार र आयोगका विद्वान्ले किन खोजेनन् ? आज जति सरकारी विद्यालयहरू आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेका छन् उनीहरूले शुल्क उठाएरै थप सुविधा र व्यवस्था गरेका कारण उनीहरू सफल भएका हुन् भन्ने किन बिर्सेको ?

अर्को संविधानमा लेखिएको निःशुल्कको अर्थ के हो ? संविधानमा लेख्दैमा शिक्षा निःशुल्क हुन्छ ? सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारको हो भनेर लेखेको छ, सुन्दा र देख्दा त्यो राम्रो पनि हो। तर सबैलाई सरकारले शिक्षाको जिम्मा बोक्ने भन्दैमा भारतको दुन र अन्य महँगा युरोपका विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई पनि तिम्रा छोराछोरी फिर्ता ल्याउ हामी पढाइदिन्छौं भन्ने समाजवादको कुन परिच्छेद हो ? समाजवादी मात्र होइन जनवादी चीनमा सरकारले छोराछोरीको जिम्मा जनता स्वयंले लिने र नसक्नेको मात्र राज्यले लिने व्यवस्था छ। नेपालजस्तो आर्थिक असमानता र विकासले पछाडि परेको मुलुकले सबै नागरिकको शिक्षाको जिम्मा लिन्छु भन्नु स्वेरकल्पनाभन्दा बढी के हो त ? सक्नेलाई आफ्ना छोराछोरीको पठनपाठनको जिम्मा लिन लगाउने र नसक्नेलाई सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाउने र छात्रवृत्तिमा पढेबापत सरकारले तोकेको ठाउँमा निश्चित अवधि काम गर्न लगाउन सकिन्न ? खाली अर्काको आरिसमा भोक मेट्ने, आफ्नो आङमा भैंसी नदेख्ने र अरुको जुम्रा देख्नेबाट शिक्षाको सुधार होइन बरु भएको पनि भत्कन्छ र नयाँ बन्दैन।

अर्कातिर सरकारी विद्यालय राम्रो नहुनुको कारण सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्ने र उनीहरूले ती विद्यालयमा मन लगाएर पढाएनन् र गुणस्तर आएन भनिएको छ। अझ अघि बढेर उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई आफैं पढाउने विद्यालय या सार्वजनिक विद्यालयमा पढाए भने गुणस्तर सुध्रिन्छ अर्थात् ती विद्यालयहरू आर्कषणको केन्द्र बन्छन् भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। सतहमा हेर्दा यसमा केही सत्य र अपेक्षा दुवै होला तर कर्मचारीलाई नैतिकरूपमा तपाईंका छोराछोरी सरकारद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा पढाउनुस् भनेर आग्रह गर्न पनि सकिएला तर कानुनै बनाएर सार्वजनिक विद्यालयमा नपढाए सुविधाबाट वन्चित गरिनेछ र कारबाही गरिनेछ भन्दा उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ कोसँग छ।

हिजो मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी सेवाका उच्च पदमा बस्ने तर अमेरिकी ग्रिनकार्ड कब्जा गरेर बस्नेलाई सेवाबाट हटाउने घोषणा गर्दा कतिपयले त सरकारी जागिरै छोडेर ग्रिनकार्ड किन रोजे ? उनीहरूका लागि सरकारी जागिर त्यसमा पनि पेन्सन पाइने दरिलो सामाजिक सुरक्षाले किन छोएन ? के उनीहरू देशद्रोही थिए ? यसपछाडिका कारण हामीले किन खोजेनौं ? फेरि संविधानले शिक्षा रोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। बाबुआमामध्ये एकजना सरकारी कोषबाट तलब खाने अनि अर्को निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा हुँदा बालबालिकामाथि कसको हक रहन्छ ? यही विषयले कतै सम्बन्धविच्छेदजस्तो अवस्थाको सिर्जना त गर्दैन ? फेरि सरकारी विद्यालयमै सबै बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्दै गर्दा विदेश लगेर छोराछोरी पढाउनेका सम्बन्धमा चाहिँ किन मौन ? बरु बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्म नेपालमै पढाउने, निःशुल्क पढाउने भए सरकारी विद्यालयमै लैजाने र आफैं खर्च गर्ने भए निजी विद्यालयमा लैजाने हो भने यसले नागरिकको शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको पनि रक्षा गर्छ भने राज्यको बजेट पनि केही जोगिन जान्छ।

अर्कोतिर साँच्चै शिक्षाको दायित्व राज्यले नै लिन चाहेको भए फरक हिसाबले सोच्न सकिन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा निःशुल्क शिक्षाका विभिन्न मोडलहरू विद्यमान छन्। अधिकांश देशले अंगिकार गरेको भनेको भौचर प्रणाली हो। फ्रान्सले पर्सियन युद्धपछि सुरुआत गरेको भौचर प्रणालीको विकल्प खास खोजिएको छैन। हिजो विभिन्न धार्मिक संगठन र आवरणमा खोलिने निजी लगानीका शिक्षालयहरू सरकारका प्रतिष्पर्धी होइनन्, पुरक बनेका छन्। संसारका अधिकांश मुलुकले निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा आफ्नो सहयात्री बनाएर सहकार्य गरेको छ, सहुलियतमात्र होइन अनुदानसमेत दिएको छ। नेपालमा पनि सरकारी विद्यालयमा विगतमा प्रतिविद्यार्थी लागत सरकारी विद्यालयमा पठाउँदा चरम भ्रष्टाचार भएका विषय सार्वजनिक भएका मात्र छैनन् सरकारी कर्मचारी साना माछाबाट ठँलो माछासमेत बनेका छन्। सरकारी विद्यालय तलबचाहिँ खाने तर परिणाम नदिने केन्द्र बनेका छन्। सरकारको शिक्षामा खर्च भएको १ खर्ब २६ अर्बमध्ये अधिकांश तलबमै खर्च भएको छ भने विकल्पका विषयमा किन छलफल नगर्ने ? बरु सरकारी तथ्यांककै आधारमा माध्यमिकसम्म विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या निकालेर कुल विनियोजित रकमलाई भाग गरी आउने रकम अभिभावकलाई नै उपलब्ध गराएर शिक्षा र शिक्षालय रोज्न दिन सकिन्छ। यसो गर्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई पनि विद्यार्थीलाई आर्कषण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। न्यँनतम विद्यार्थी आकर्षण गर्न नसक्नेलाई कम सुविधा अनि गुणस्तर दिएर विद्यार्थीको आर्कषण गर्न सक्नेले पुरस्कार पाउने व्यवस्था गरियो भने शिक्षामा आज देखिएको खाडल कम भएर जानेछ। सरकारले उपलब्ध गराएको प्रतिविद्यार्थी रकमभन्दा बढी शुल्क लाग्ने विद्यालयमा पढाउन चाहने अभिभावक स्वयंले तिर्ने व्यवस्था गराउन सकिन्छ।

सतहमा हेर्दा यसमा केही सत्य र अपेक्षा दुवै होला। तर कर्मचारीलाई नैतिकरूपमा तपाईंका छोराछोरी सरकारद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा पढाउनुस् भनेर आग्रह गर्न पनि सकिएला तर कानुनै बनाएर सार्वजनिक विद्यालयमा नपढाए सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ र कारबाही गरिनेछ भन्दा उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ कोसँग छ। हिजो मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी सेवाका उच्च पदमा बस्ने तर अमेरिकी ग्रिनकार्ड कब्जा गरेर बस्नेलाई सेवाबाट हटाउने घोषणा गर्दा कतिपयले त सरकारी जागिरै छोडेर ग्रिनकार्ड किन रोजे ?

निजी विद्यालयहरू सरकारले नै अनुमति र स्वीकृति दिएर खुलेका हुन्। यिनीहरूलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारले आफ्ना गल्ती छोप्न अरुलाई बलिवेदीमा चढाउने गल्ती गर्नुहुँदैन। संविधानमा निजी सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा उल्लेख गर्ने अनि तीनखम्बे अर्थनीति अर्थात् निजी, सरकारी र सहकारीको अवधारणा अबलम्बन गर्छौं भन्ने तर निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको साटो बाधकका रूपमा बुझ्ने नियतमै खोट छ। आज सरकारले छात्रवृत्तिको हतियार प्रयोग गरेर निजी विद्यालयमाथि अप्रत्यक्ष प्रहार गरिरहेको छ। तर त्यसबाट आफ्ना नागरिकलाई अन्याय भइरहेको छ भन्ने सत्यबोध राज्यलाई हुँदैन भने त्यसलाई बुझाउने कसले ? जस्तै संविधानले नै स्वीकार गरेको सत्य के हो भने नेपालमा लामो समयदेखि जातीय विभेद जारी र≈यो। कतिपय वर्ग, दल र सन्दर्भ समँहले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राष्ट्र भने पनि नेपाल बहुजाति, बहुधर्म, बहुवर्ग र समुदायले बनेको मिश्रित मुलुक हो। नेपालमा कुनै पनि समय जातीयताका आधारमा अर्को जात विशेषले विभेद नगरे पनि हिजो भँमिकाका आधारमा जयस्थिति मल्लकै पालामा बनाइएको वर्ग विभेदले समाजमा परम्पराको रूप लिँदा छुवाछँतजस्ता विकृतिले परम्पराकै रूप पनि धारण गरेको यथार्थ हो। त्यसैको जगमा र शिक्षा तथा राजनीतिक चेतको अभावमा गरिएका विभेद संस्थागत हुँदा केही जाति, समुदाय र वर्ग पछि परेका छन्। तथापि कर्णालीमा बस्ने ब्रा≈मण पनि सत्ता सञ्चालन र विकासका हिसाबले दलित हो। अनि बालुवाटारको आसपास बस्ने विश्वकर्मा पनि ब्रा≈मण चरित्र हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। यसर्थ, सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको संविधानले नै अनुसँीचमा उनीहरूलाई सँचीकृत गरेपछि विकास र समृद्धिको समान पंक्तिमा ल्याउन विशेष सुविधा दिनुलाई अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन। तर संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा पढेका आधारमा आरक्षण छात्रवृत्तिमा गरिने विभेदले सकारात्मक विभेदको भावनालाई समेट्छ त ?

उच्च शिक्षामा आरक्षण छात्रवृत्तिका अर्थ ती समुदायका बालबालिकाले पनि आर्थिकरूपमा सम्पन्नहरूले पाउने सहुलियत पाउन भन्ने नै हो। अनि सरकारले आरक्षण छात्रवृत्तिको कानुन बनाउँदै गर्दा चुकेको भनेको मनस्थितिमा हो। निजी विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी पढ्दै पढ्दैनन् भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउन नसक्दा यो समस्यामाथि न्याय नै हुँदैन। सरकारी विद्यालयका शिक्षक, प्रअ र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पहुँचका आधारमा निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई निःशुल्कमा पढाउन लगाउने, एसईईको फाराम सरकारी विद्यालयबाट भर्ने अनि उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा कब्जा जमाउने, सरकारले चाहेको यही हो त ? निजी विद्यालयहरूले विगतमा दिएको भनिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुगेन र पारदर्शी भएन, यसलाई स्वीकार गर्न लजाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। सरकारले संयन्त्र बनाएर यसलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। संविधानको धारा ४० ले पनि दलितलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको अधिकार प्रत्याभँत गरेको छ। संविधानको धारा ३१(२) लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले तोकिएका समँह र समुदायका बच्चा छनोट गरी निजी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनका लागि पठाउने भनेको छ। तर सरकारकोे ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले त्यसरी निजी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययन गरेका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धामै रोक लगाएको छ। यो आरक्षण सरकारी विद्यालयका लागि हो भने सरकारी विद्यालयमा पढेका सबै विद्यार्थीका लागि यो अवसर किन दिइएन ? होइन यो निश्चित जाति, वर्ग, समुदाय (महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, सीमान्तकृत) का लागि हो भने किन पढेको विद्यालयका आधारमा विभेद गरियो त ? यी र यस्ता विभेदलाई अन्त गर्न पनि आज जागरुकता आवश्यक छ।

विगतमा माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारमा जाँदै गर्दा निजी विद्यालयलाई वैधानिक नियोजन उसको अभिष्ठ थियो। त्यसैका लागि अभिभावकबाट उठाउने गरी ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा करको व्यवस्था गरियो। आम अभिभावक र विद्यालयको विरोधपछि तात्कालीन एमालेको सरकारका पालामा त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारियो भने वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाट हटाएको घोषणा गरेका हुन्। तर अहिले पुनः एकातिर निजी विद्यालयलाई नाफामुखी विद्यालयका रूपमा चल्न नदिने अर्कोतिर निजी विद्यालयबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोष निर्माणमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विषय आएको छ। नाफा नलिने गरी सञ्चालन गर भन्ने अनि अर्कोतिर उनीहरूबाट दुहुनो गाईका रूपमा रकम अपेक्षा गर्नु भनेको कुनै न कुनै रूपमा निजी विद्यालयलाई महँगो हुन प्रेरित गर्नु हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले १० वर्षपछि निजी विद्यालय भाग्न बाध्य हुनेछन् भनेको तात्पर्य १० वर्षमा सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि निजीकै हाराहारीमा पु¥याउने भनेको अर्थमा बुझ्नुपर्दछ। अनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएकैले एकातिर उनीहरूलाई आजै हटाउन सकिन्न भन्ने अर्कोतिर यिनीहरूलाई महँगो बनाउँदै लैजानुको अर्थ कसको पक्षमा काम गर्न खोजिँदै छ? कि निजी विद्यालयहरू महँगो बनाइदिएपछि त्यसमा अभिभावक जाँदैनन् र बन्द हुन्छन् भन्न खोजिएको हो ? यसरी क्षतिपँर्ति नै नदिई निजी विद्यालय बन्द गर्ने मति सतहमा त ठीकै ठहरिएला तर त्यसले कालान्तरमा पार्ने प्रभाव के हो ? नेपालमा कलेज र विश्वविद्यालय नभएर प्रत्येक वर्ष ६० हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका हुन् ? कि उनीहरूलाई निजी विद्यालयमा शुरूमै कसरी विदेश जाने भनेर पढाइन्छ, घोकाइन्छ र ट्याब्लेट खुवाइन्छ ?

निजी विद्यालयहरूको शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिइएको छ तर सुविधा भने देशव्यापी एकैप्रकारको हुने भनिएको छ। विगत या आगतका ऐनमा सरकारी तलबसरह हुने गरी भनी लेख्ने परम्परा छ। तर निजी विद्यालयका आम्दानीको स्रोत के हो ? अभिभावकले तिर्ने शुल्क उनीहरूको आयस्रोतलाई समेत आधार बनाएर तय गर्ने होला। काठमाडौं र जुम्लाको चन्दननाथका अभिभावकको आयस्रोत पक्कै पनि समान छैन र हुन सक्दैन। अनि कसरी काठमाडौं र चन्दननाथका निजी विद्यायलका शिक्षकको तलब भत्ता समान हुन सक्छ। बरु नियमनकारी निकायले न्यँनतम सुविधा, न्यँनतम शुल्क र मापदण्ड तोक्ने तर अधिकतम शुल्क सीमा पनि तोक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ।

देशभरका झन्डै ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनलाई खालि मेरो मान्छे नेतृत्वमा पु¥याउने या म नेतृत्वमा पुग्ने कुम्भका रूपमा प्रयोग गरियो भने सायद इतिहासले माफी नदिने ठाउँमा वर्तमान नेतृत्व पुग्नेछ।

पछिल्लोपटक सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयले पनि निजी विद्यालयहरू तरंगित बनेका छन्। नीतिगत तहमा एटलान्टिक चार्टरले सन् १९४१ मै विश्वका सम्पँर्ण मजदँरलाई अनिवार्य भनी पारित गरेको सामाजिक सुरक्षाको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अनि विगतमा कानुनमा उल्लेख भए पनि अधिकांश विद्यालयले शिक्षकहरूलाई संचयकोषको व्यवस्था नगरेको अनि कतिपयले त न्यँनतम तलब भत्तासमेत नदिएको पनि सत्य हो। यही सत्यको प्रकाशमा अब कसरी न्यँनतम तलब भत्ता दिन विद्यालयहरूलाई बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने विषय संवेदनशील त छँदै छ, त्यसका अलावा २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्दा विद्यालयहरूको शुल्क बढ्न जाने पनि निश्चित छ। यसरी यो या त्यो नाममा शुल्कमा हुने बढोत्तरीले नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका कुल निजी लगानीका विद्यालयमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत विद्यालय संक्रमणमा जानेछन्। बाँकी रहेका विद्यालय पनि सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर जानेछन्। यसैलाई होला सायद समाजवादको शिक्षा र शिक्षालय भन्ने।

यी र यस्ता थुप्रै मुद्दा मुखर भएर आएको बेला हुँदै गरेको प्याब्सनको चौधौं महाधिवेशनले लिने बाटो निकै महŒवपँर्ण छ। देशभरका झन्डै ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनलाई खालि मेरो मान्छे नेतृत्वमा पु¥याउने या म नेतृत्वमा पुग्ने कुम्भका रूपमा प्रयोग गरियो भने सायद इतिहासले माफी नदिने ठाउँमा वर्तमान नेतृत्व पुग्नेछ। अर्काको आरिसमा धुरी चढ्ने र आलोपालोमा नेतृत्व चयन गर्ने परम्परागत ढंग र ढर्राले इतिहासको पदचाप पनि सुन्दैन र उपरोक्त मुद्दाको पनि सही निकास दिन सक्दैन। महासचिवका रूपमा २ वर्ष बिताएर पदबाट विश्राम लिँदै गर्दा मेरो मानसपटलमा देशभरका मित्रहरूको असल मनको सदीक्षा छचल्किरहेको छ। तर आफैंलाई साक्षी राखेर अन्तरहृदयलाई प्रश्न गर्दा शँन्यको विकल्प देखिन्न। प्याब्सनले समुदायको प्राज्ञिक उन्नयनमा गरेका काम के हुन् ? एउटा सदस्य विद्यालय, त्यसका शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकले यो संगठनबाट के पाए ? हामीले राज्यको शिक्षामा योगदान ग¥यौं भनेर दाबी गरिरहँदा एकातिर राज्यले नागपञ्चमीको नाग बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर समाजले व्यापारी र नाफाखोर भनिरहेको छ। यी र यस्ता आरोपबाट मुक्त भएर शिक्षा व्यावसाय कम र सेवा बढी हो भन्ने बनाउने विषयमा हामीले काम किन नगर्ने ? शिक्षकको क्षमता विकास, प्रिन्सिपलको नेतृत्व विकास र समाजको समृद्धिमा हिस्सेदारीका लागि १४औं महाधिवेशनले बनाउने मार्गचित्र अडिएको छ। यी कामलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेतृत्व चयन गरौं। खालि महाधिवेशन देश हेर्ने र मुख फेर्ने थलो नबनोस्।