नियन्त्रित प्रदेश र स्थानीय तह: संघीयतालाई ठाडो अस्वीकार गर्दै शिक्षा ऐन

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोसिने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन– २०७५ को विधयेक तर्जुमा गरेको छ ।

शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न भन्दै तयार पारेको सो विधयेकले स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै गाउ“पालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यलाई निरन्तरता दि“दै आएको छ ।

मंगलबार मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बुधबार नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघले एकपछि अर्को गरी प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार खोसिरहेको समयमा ती संघले विधयेकको विरोध गरेको हो ।

सो ऐनले संविधानको शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकार ( अनुसूची – ९) को बा“डफा“ड गर्दा संविधानको अनुसूची –८ मा रहेकोे स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार समेत बा“डफा“ड गरेको छ ।‘एकल अधिकार एकल नै हुन्छ । साझा हुनसक्दैन ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउ“दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको ८ औं बु“दामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय तहलाई २३ वटा बु“दामा कामहरू तोकिएका छन् । गाउ“ र नगरसभाले संविधान तथा कानुनलाई टेकेर आफ्नो परिधिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् । कक्षा ८ सम्म आधारभूत र १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ ।

अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । ‘यस कार्य संविधानको प्रतिकूल रहेको छ ।आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अन्य कुनै अनुसूचीमा परेको छैन ।’संघका अध्यक्ष ब्याञ्जुको भनाई रहेको छ ।

आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा संविधानको धारा (५७) को ४ ले संविधान र नगरसभा, गाउ“सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने भनिएको छ । सो सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति,लक्ष्य, मापदण्ड, शिक्षकको न्यूनत्तम सेवाको मापदण्ड तोक्ने तथा योग्यता परीक्षण गर्ने व्यवस्था मात्र संघीय कानून बमोजिम हुनुपर्ने कानूनविद्हरु बताउ“छन् ।कानूनविद्हरुका अनुसार एकल अधिकारको हकमा सोही बमोजिम स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रका लागि नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने छ ।

मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार ऐन, नियममार्फत खोस्न थालेको अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले बताउनुभयो । यसअघि जिल्लामा शिक्षा इकाई पुनःस्थापना गर्नु, शिक्षकहरूलाई उनीहरूकै मातहत राखिएको थियो । ‘अहिले मस्यौदा हेर्दा एकपछि अर्को गर्दैै स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भएको छ ।’स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा समेत संलग्न रहनुभएका अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो ।

शिक्षा सम्बन्धी एकल अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहले गर्ने भएकोले सोही कार्यका लागि जिल्लास्थिति शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईको आवश्यक नरहेको पनि उनीहरुले मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।’यसले काममा दोहोरापना, खर्चिलो र द्विविधा बढ्ने छ ।’ गाउ“पालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने प्रावधान पनि संविधान विरोधी रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।विद्यालय शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीभन्दा आकर्षक बनाइने भन्दै मन्त्रालयले केही दिन अघि नेपाल शिक्षक महासंघसंग सम्झौता गरेको थियो ।यस्तो सम्झौताले पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोसेको गाउ“पालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।

‘विधयेकको पुरै दफाले संघीयतालाई पुरै अस्वीकार गरेको छ । यसले मुलुकमा संघीयता नभई अझै केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था रहेको प्रतीत भएको छ ।’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष व्याञ्जुले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो ।उनीहरुले विधयेकको पुरै दफा संघीयता विरोधी रहेको जनाउ“दै त्यसलाई पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

मन्त्री पोखेरले संविधानको भावना अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसविषयमा सरकार, पार्टीसंग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।