‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुन सक्छ’

देवेन्द्र पौडेल
नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएको दस महिना पुगेको छ । तर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सांगठानिक एकता प्रक्रियाको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन् । आधा दर्जन भन्दा बढी कार्यदल गठन भएपनि एकताले मूर्त रुप लिन सकिरहेको छैन् । अहिले पनि नौ सदस्यीय कार्यदलले एकता प्रक्रियाको कामलाई अगाडि बढाउन गृहकार्य गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय समिति गठन भएपनि नेताहरुको कार्यविभाजन नहुँदा नेताहरु भूमिका विहीन भएका छन । दस महिनासम्म एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्नुको मुख्य कारण शीर्ष नेतृत्वमा रहेको विवाद नै प्रमुख कारण मानिदै आएको छ । नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पनि जनअपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचित बन्दै आएको छ । सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्दा समेत जनताको न्यूनतम आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो जनस्तरमा व्याप्त छ ।

पार्टी एकताको बाँकी काम लम्बिनुको कारण, सरकारको काम,मन्त्री परिवर्तनको चर्चा लगायतको विषयमा प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं नेपाल कम्युष्टि पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलसँग नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

पार्टी एकीकरण भएको दस महिना वितिसक्दा समेत सांगठानिक एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन किन होला ?
–पार्टी एकीकरण भएपछि धेरैजसो काम त सकिएका छन् । केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, सचिवालय, प्रदेश कमिटी गठन भइसकेको छ । अब जिल्ला कमिटी गठन र कार्याविभाजन र जनवर्गीय संगठनको एकताको काम बाँकी छ । बाँकी कामहरु चाँडो हुनु पर्दथ्यो । ढिला भएको छ । अब हामीसँग अगाडि बढनु बाहेक पछाडि फर्कने कुनै पनि ठाउँ छैन् । ढिलै भएपनि बाँकी कामलाई पूर्णता दिनको लागि छलफल भइरहेका छन् । कार्यदलले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ ।

कार्यदलको कुरा त गर्नुभयो । पार्टी एकता हुँदा तीन महिनाभित्र सबै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यस बीचमा बारम्बार कार्यदल गठन भएर प्रतिवेदन आउदा पनि एकताले किन गति लिन सकेन त ?
–पार्टी एकतामा मापदण्डले मात्र काम गर्दैन । मापदण्डले आशिक काम गर्छ । पूर्ण काम गर्दैन । कि त निर्वाचन मार्फत छनोट हुनु प¥यो । मापदण्ड अनुसार लामो समयदेखि पार्टीको लागि दुःखकष्ट झेलेको साथीहरु पनि धेरै छन् । हामीले विधान र नियमावलीमा गरेको व्यवस्था अनुरुप संख्या थोरै र साथीहरुको संख्या बढी भएको कारणले गर्दा पनि समस्या भएको छ ।

कार्यदले गृहकार्य गरिरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा छलफल नसकिएको होला । कार्यदलले छलफल मार्फत एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा काम गरिरहेको छ । दुई पार्टीको फरक–फरक प्रकृतिको एकता, दुई पार्टीको आन्तरिक प्रवृत्तिहरु पनि मिलान गर्नु पर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । अब धेरै समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

दस महिना वितिसक्दा समेत केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । लामो समय एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्नु र केन्द्रीय सदस्यहरु भूमिका विहीन हुनुले के संकेत गर्छ ?
–ढिलो नगरी एकता प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । स्वभाविक रुपमा केही असन्तुष्टि आउथे त्यसको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढन नसकिने भन्ने कुरा हुँदैन्थ्यो । तर पनि एकताबाट पछाडि फर्किएर होइन । केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयका सदस्यहरुको कार्यविभाजन हुनुपर्छ ।

राजनीतिको खासखास कालखण्डमा मेरो पनि अनभूति के हो, धेरै काम नपाएर कामको भूमिमा आफूलाई सरिक हुन नपाएर पार्टीको नेता कार्यकर्ता बेरोजगार भएको क्षण पनि हामीले भोगेका छौं । आशा गरौ छिटो भन्दा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दुई जना अध्यक्षले निर्णय गरेर अगाडि बढनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

पार्टी अध्यक्षले एकता भएपछि बाँकी काम समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि पर्याप्त ध्यान दिएको हो ?
–पार्टी नेतृत्वमा विभिन्न तहमा नेताहरु हुनुहुन्छ । अलिकता बढी सक्रियता र दतारुपता, विवादित विषयलाई टुंगो लगाउनको लागि सक्रिय भूमिका दुई जना अध्यक्षको छ । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि भएको हुनाले एकताको कामको बारेमा समय नपुग्ने कुरा, राज्यका विभिन्न कामले समय अपुगता हुने कुरा पनि छन् । त्यसले अलिकता ढिलाई भएको हो । दोस्रो कुरा यही पृष्ठभूमि यही विचारबाट विकल्प दिने अर्को शक्ति नभएको कारणले पनि ठिकै छ नि त गर्दै जाउला भन्ने कुराले पनि ढिलाई भएको होला ।

तेस्रो सबै प्रकारका प्रवृत्तिको मिलान गर्नुपर्ने बाँध्यता रहेको छ । त्यसकरणले यी सबै कुराहरुले गर्दा केही समय ढिलाई भएको महशुस गरेका छौं । तर पनि हामीले सुझाव के दिएका छौ भने सकेसम्म पार्टीका औचापरिक कमिटीबाट निर्णय गरौं । यदी कमिटीबाट निर्णय गर्न कठिन भएको अवस्थामा सबै सल्लाह, सुझाव र प्रतिवेदनको आधारमा दुई अध्यक्षले निर्णय गरेर एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउनु पर्छ ।

–पार्टीले निर्णय गरेको अवस्थामा मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन सक्छन
–एकता प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो, अब ढिला गर्नु हुँदैन
–भेनेजुएलाको बारेमा सचिवालयले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हो
– पार्टीका औचापरिक कमिटीबाट निर्णय गरौं
– जनअपेक्षित केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु छुटेको महशुस भएको छ

स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो । प्रधानमन्त्री एव पार्टी अध्यक्ष ओली सरकार सञ्चालनमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा पनि एकता प्रक्रियामा असर गरेको हो ?
–यस बिषयमा अहिले छलफल भएको छैन् । अहिले स्वभाविक रुपमा दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सामान्यतया एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दाखेरि जिम्मेवारीहरु फरक–फरक ढंगले विभाजन हुनसक्छ । अध्यक्ष ओलीले अहिले सरकार र पार्टीको काम सम्हालिरहनुभएको छ । फेरि दुई पार्टीका दुवै जना अध्यक्ष भएर आउनुभएको छ ।

यस्तो बेलामा कसको टाइम कति पुग्यो पुगेन भन्नु भन्दा पनि दुवै जनाको सहकार्य, भूमिका एकता र त्यसको साथसाथै सिनियर लिडरहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भएको हुँदोखेरि एक जनाले मात्र चलाउदा केही कठिनाई पर्न सक्छ, किनभने यसबेला दुवै मनोविज्ञान जोडनुछ ।

वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई पेलेर अगाडि बढदा एकतामा समस्या देखिएको हो ?
–माधवजीसँग पनि दुई अध्यक्षहरुले कुराकानी र छलफल गर्नुभएको छ । कोही व्यक्ति विशेषमा एकता प्रक्रिया अल्झाएको विषयमा नबुझौ । कतिपय सिस्टम पद्दती र प्रणालीको कुरा उठाउनु भएको छ । त्यो पनि नाजायज होइन । माधवजीले सिस्टममा पार्टी चलाऔ भन्नुभएको छ । उहाँकै कारणले रोकियो भन्ने कुरा साचो होइन । पार्टी भएपछि नेताहरुको आ–आफने धारणाहरु दृष्टिकोण प्रकट हुनुलाई सहज रुपमा लिनुपर्छ ।

भेनेजुएलको प्रकरणले अध्यक्षद्धयको बीचमा तिक्तक्ता देखिन्छ नि ?
–यसलाई एउटै वक्तव्यको रुपमा श्षलेशित भएर आइसकेको अवस्थामा सबैले बुझनु पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा फरक–फरक भनाईहरुलाई अर्थाउन सकिन्थ्यो । तर सचिवालयको बैठकले पार्टीको आधिकारिक भनाई बनायो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालय बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएर बक्तव्य बनायो । भेनेजुएला प्रकरण विट मारेर सकिएको अवस्थामा हामीले बुझ्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुटनीतिक क्षेत्रमा शब्दहरुको प्रयोग नरम भएर जादा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो ।

सारमा के हो भने हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा, असंलग्नताको आधारमा र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको आधारमा हामीले संसारभरीका अरु देशहरुलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुँदोखेरि अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा त्यहीँ देशको जनताले फैसला गर्नुपर्छ, अरु देशको हस्तक्षप हुनुहुन्न अर्थमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त अनुरुप बोलेका छौ र बोल्नु पर्छ ।

भेनेजुएलाको प्रकरणले कतै पार्टी एकता प्रक्रिया नै के हुने हो भन्ने विषय पनि थपिएको हो ?
–विल्कुल सही होइन । कहिलेकाहीँ बहस छलफल र धारणहरु शब्दहरुको प्रयोग फरक–फरक किसिमले हुन सक्छ । तर इतिहास र देश र जनताको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने उच्च संकल्प सहित सुरुवात गरिएको यो एकीकरण प्रक्रियालाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मुल्यमा किमार्थ पछाडी फर्कन पाइदैन । गुट उपगुट होइन, एउटा शक्तिशाली पार्टीको अपेक्षा जनताले गरेका छन् । कुनै नेता विशेषको लेनदेन र चाहको विषय पनि होइन ।

यो जनताको विषय हो । जसले परिवर्तनको लागि ठूलो योगदान गरे । साझा मुद्दा, साझा एजेण्डा विषय भएको हुनाले पार्टी एकता भइसकेको छ । यसलाई शसक्त रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । कसैले पनि तुच्छ प्रकारको गुटउपगुटमा रमाउने, पछाडि फर्काउने, पार्टी एकतामा भाडमैलो सृजना गर्न जसले खोज्छ ती इतिहासको कलङकित पात्र सावित हुनेछन । त्यो हुन दिइने छैन् ।

जनयुद्ध दिवसमा जनआन्दोलन पनि थपियो नि ?
–यो सुमधुर एकताको प्रतिक हो । गितमा अलग–गलग धारमा निर्माण भएको पार्टी एकता भएको छ । १२ बुँदे सहमतिपछि २०६२÷०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन भएको थियो । जनअन्दोलन मार्फत राजतन्त्र फाल्न गणतन्त्र ल्याउन हामी एक ठाउँमा आयौ । त्यो भन्दा विगतमा आन्दोलनको बारेमा फरक–फरक बुझाई र सोचाई रहेको थिए । तर उदेश्य एउटै थियो राजतन्त्र फयालेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु ।

एउटा आन्दोलनको स्वामित्व अर्को आन्दोलनमा सहभागी साथीहरुले लिन सकुन । नेपालमा भएका सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष लगायतको मुद्दामा सहभागी भएका सबै आन्दोलनको मनोविज्ञान भावनालाई एकै ठाउँमा पार्न सकियोस भनेर हामीले जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई एकै ठाउँमा जनयुद्ध दिवस मनाइएको हो देशभरी नै राम्रो भयो ।

गत बर्ष पनि पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओली सहभागी हुने भनेर अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । यस पटक पनि जनयुद्ध दिवसमा सहभागी नहुदा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले खल्लो महुशस गरेका हुन ?
–मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यस दिन दुई वटा कार्यक्रम भयो र राज्यबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले अध्यक्ष ओली उपस्थित हुन सक्नु भएन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यक्रम भयो । पार्टीको महासचिव सहित सहभागी भएर कार्यक्रम सम्पन्न भयो । वास्तावमा सिंगो पार्टीले जनयुद्धको स्वामित्व लिएको कुराको प्रष्ट उदाहरण हो ।

वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जनयुद्ध दिवसको बारेमा फरक अभिव्यक्ति दिनुलाई के भन्ने ?
–माधवजी र हामी प्रतिवेदन कार्यदलमा सँगै थियौ । जनआन्दोलन जनयुद्ध र सबै त्यस प्रकारका सबै न्यायचित पूर्ण आन्दोलनलाई सूचिकृत रुपमा दस्तावेजमा नै लेखिसकेका छौं । त्यो आशसयमा माधवजीले भन्नुभयो भन्ने लाग्दैन ।

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्यो तर जुन गतिमा काम गर्नु पर्ने गर्न सकेन भन्ने आलोचना भइरहेको छ नि ? दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम गर्न केले रोक्यो ?
–तीब्रतापूर्वक सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो । सरकार सापेक्षित रुपमा सफल सरकार हो, असफल सरकार होइन । तर सरकारको तर्फबाट सुशासनको क्षेत्रमा र विकास निर्माणको क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको हो कि ? दुई तिहाइको हैसियतमा अलि बढी गर्नु पर्दथ्यो कि ? भन्ने आम नेपाली जनताको भावनलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु । यो सरकारले तीन तहको सरकारको संरचना निर्माण, स्थानीय प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार बाँडफाँड, ऐन कानुनको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका काम, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम अगाडि बढाउने कुराहरु, स्वरोजगारको विषयमा नयाँ कामहरु सुरुवात गरेको छ ।

जनअपेक्षित केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु छुटेको महशुस भएको छ । पाँच बर्षको लागि गठित भएको सरकारको कारणले केही काम अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि ठूलो युद्ध हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ ?
–संघीयताको विषय अलग प्रसंग हो । नेपालको संघीयता भनेको केबल प्रशासनिक विभाजनको अर्थमा मात्र बुझेका छैनौं । नेपालको संघीयता वर्गीयता, जातियता, क्षेत्रिय उत्पीडतको प्रसंगसँगै विभिन्न प्रकारको भाषिक, सांस्कृतिक उन्मुलनको रुपमा बुझेका छौं । शोषण र उत्पीडतको अन्त्य हुने गरी राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना सम्बन्धित छ । नेपालमा हामीले विशुद्ध गणतन्त्र मात्र भनेनौ । समावेशी समानुपातिक, पहुँचको आधारमा प्रतिनिििधत्वको सुनिश्चितता भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौ ।

प्रचण्डले फेरि युद्ध हुन सक्ने भन्ने अभिव्यक्ति चर्चाको विषय बन्यो । त्यो चाही शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको टिआरसी र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित छ । हामी नेपालीहरुले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर दुवैतिरका द्धन्द्धमा सहभागी राज्य पक्षका र तत्कालिन माओवादी सेनामा सहभागी सहभागी भएकाहरुलाई एकै ठाउँमा समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भयो । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अनावश्यक रुपमा प्रोपोकाण्डा गर्ने, केही घटनाहरुलाई उचाल्ने, गिरफ्तार गर्न लगाउने, नेपालको कोटलाई कही न कही प्रयोग गर्ने र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोज्ने गतिविधि यो बीचमा हुन खोजे । अब झण्डै तीन हजार मुद्दा माओवादी माथि छन् ।

ती मुद्दाहरु शान्ति प्रक्रियाको निर्णयले एकमुष्ट रुपमा फिर्ता लिने निर्णय त ग¥यो । तर व्यक्ति÷व्यक्तिलाई जोडेर अदालतमा परेको मुद्दा हटाउने काम भएको छैन् । कतिपय ठाउँमा गिरफ्तारिको काम भइरहेका छन् । यदी त्यसो हो भने जस्ताको तस्तै ब्युताउने र माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई लाग्ने हो भने त यो शान्ति प्रक्रिया त स्वतः भंग हुन्छ ।

यो त माओवादीलाई मात्र लागू हुँदैन । यो द्धन्द्धमा सहभागी भएको नेपाली सेनालाई पनि लाग्छ । तत्कालिन सरकारको नेतृत्व गरेको शक्तिलाई पनि लाग्छ । शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने काम कुनै पनि शक्ति केन्द्रहरुबाट नहुन यदी त्यस्तो हो भने त सबै कुरा भराङभुरुङ हुन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा केन्द्रीत रहेर अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकार छ, बाँकी काम गर्न केले रोक्यो त ?
–शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि भनिएको हो । आप्mनो पार्टीको विरुद्धमा भनिएको भन्दा पनि शान्तिलाई विथोल्न सक्ने शक्तिकेन्द्रहरुको विरुद्धमा नगरियोस भनेर भनिएको छ ।

पार्टी एकतापूर्व सरकार र पार्टीको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति भएको कुरा आएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको पार्टी एकताको प्रक्रियामा नै अन्यौलता सृजना भयो भन्छन नि ?
–दुई अध्यक्षबीच जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको हो । तर अहिले छलफल भएको छैन् । पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । भोली आवश्यकता प¥यो भने पार्टीले निर्णय अनुरुप अगल–अलग प्रकारका कार्यविभाजन र जिम्मेवारी सम्हाल्न अरु कमरेडहरु पनि हुनुहुन्छ । स्वतः अर्को अध्यक्ष भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको अदलीबदली हुने स्थितिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुनसक्छ ।

मन्त्री परिवर्तन गर्ने चर्चा पनि सुनिन थालेको छ ? के साच्चिकै मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न लागिएको हो ?
–बेलाबखत प्रसंग चल्ने गर्छ । हामीले के भनेका छौ भने एक बर्ष सकुशल काम गर्न दिनुपर्छ । एक बर्ष पुगेपछि त्यो बारेमा समिक्षा गरौला । एक बर्ष करिब करिब पुगेको छ । प्रसंग चल्नु स्वभाविक हो । एक बर्षपछि चाही आवश्यक प¥यो भने प्रसंगमा प्रवेश गर्नुपर्छ । पार्टीमा यो बारेमा औपचारिक छलफल भएको छैन् । मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा यसले ग¥यो यसले गरेन भनेर फेर्ने र बदल्ने भन्दा पनि पनि एउटा खास मिसन लक्ष्य र उदेश्य बनाएर पार्टीको निर्णयको आधारमा क्याविनेटलाई पुर्नगठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टी र सरकारको बीचमा समन्वय नहुँदा पनि सरकारको काम देखिएन भन्ने गुनासो पार्टीभिबाटै हुने गरेको छ नि ?
–हो, समन्वयको अभाव देखिएको छ । पार्टीको शीर्ष तहमा दैनिक रुपमा सरकार सञ्चालनको बारेमा धेरै छलफल हुनु पर्दथ्यो । भएको त छ । तर अलिकता पुगेन भन्ने कुरा आएको छ । संस्थागत रुपमा चलाउने विषयमा अभ्यास गर्न आवश्यक भएको महशुस गरेका छौं ।

सरकारले के गर्नु पर्दथ्यो के गर्न सकेन ?
–सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुरुप काम गर्नुपर्दछ । जनताबाट आएका सबै प्रकारका गुनासा असन्तुष्टिलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउनको लागि पहिलो कुरा सुशासन कायम गर्नुपर्छ । सुशासनको लागि ठूलो बजेट चाहिदैन । जनताले अनभूति गर्ने गरी सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गरेर भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर अनियमितालाई रोक्ने काम दृढतापूर्वक गर्न सक्नु पर्दछ ।

दोस्रो पाँच बर्षको लक्ष्य बनाएर देशलाई यहाँनिर पु¥याछौ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रारुप बनाएर नै अगाडि बढनु पर्छ । जनताप्रति आफूले गरेको प्रबिबद्धता निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादनमा लाग्नु पर्छ । पार्टीलाई परिचालन गर्ने, विपक्षलाई पनि सहमतिमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।