बद्री तिवारी
मौलाउँदो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कर भुक्तानीमा छलकपट र दादागिरीजस्ता विकृति–विसंगतिबाट मुलुक÷जनता आजित भएकै अवस्थामा एनसेल बिक्रीको लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एउटा फैसलालाई आशाको किरणको रुपमा लिन थालिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको विक्रेता स्वीडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा र एनसेलको पछिल्लो खरिदकर्ता मलेसियाको आजियटाका नाममा भएको फैसलाअनुसार उनीहरुले राज्यकोषमा छलिएको लाभकर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ती कम्पनीले राज्यलाई ६० अर्ब रुपिँयाभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला भएपछि गल्ती गर्ने तथा राज्यलाई ठग्ने नियत राख्नेहरुलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रयासको थालनी हुनुले सर्वसामान्य नागरिकलाई समेत आशावादी तुल्याएको छ ।
भर्खरै सर्वोच्च अदालतको कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र आजियटाको नाममा गतहप्ता परमादेश जारी गरेपछि अब त्यो रकम असुल हुनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी नै अन्य कम्पनीहरुको बक्यौता रकम असुलउपर गर्नका लागि सरकारमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपले दबाब सिर्जना भएको छ ।
तीन वर्षअघि २०७२ साल पुसमा एनसेल बिक्री गर्दा टेलिया सोनेराले ३३ अर्ब रुपियाँ राज्यकोषमा लाभकरबापत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएपछि सो करछली प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो ।
एनसेलमा टेलिया सोनेरा कम्पनीले ८० प्रतिशत लगानी गरेकोमा पछि आएर आजियटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको तर सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी वा बिक्रीबापतको लाभकर रकम भुक्तानी नगरेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो । जब सरकारले लाभकर भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थाल्यो, तब कम्पनीले आफूले कम्पनी बिक्री गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो दायित्व पनि क्रेतामा सरेको दाबी गर्दै आयो । त्यसो त सरकारी पदाधिकारीहरुले नै करदातालाई कर न्यून पार्नेदेखि तिर्नै नपर्नेसम्मका उपाय सिकाएर पठाउँछन् भन्ने दोषारोपण नसुनिएको होइन, जसले करदातालाई नै अप्ठेरोमा पार्दै आएको छ । तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले सार्वजनिकरुपमै टेलिया सोनेराले कर बुझाउनु नपर्ने घोषणा गरिदिएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसो त एनसेल मात्रै होइन, अन्य ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायहरुको कर बक्यौताका मुद्दाहरु सार्वजनिक हुनै बाँकी छन् ।
त्यसपछि, टेलिया सोनेरा कम्पनीले शेयर बिक्री गरिसकेपछि कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यसरी एनसेल बिक्री लाभकर प्रकरण थप विवादित बन्दै गयो । संसद्का लेखा र अर्थ समितिका निर्देशनहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । केही नेताहरुले यस विषयलाई गम्भीररुपमा लिएर राज्यलाई अर्बौंको कर ठगीबाट जोगाउन लागिपरेकै हुन् तर कर छल्नका लागि संरक्षण प्रदान गर्ने नेताहरुचाहिँ बढी शक्तिशाली भएर पनि होला, यो विषय बिस्तारै पर हट्दै गएकोे स्पष्ट छ ।
हाल आएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले गत बुधबार एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नेले नै तिर्नुपर्ने फैसलाका साथ सोही कम्पनीबाट असुलउपर गर्न परमादेश जारी गरिदियो । साथै सोही कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत खारेज गरिदिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको यो साहसिक निर्णयलाई यतिखेर सर्वत्र तारिफ गरिँदै छ । निश्चय नै लामो समयदेखि विवादित बनेको यो मुद्दाको फैसलाले वास्तवमै दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसअघि पनि विभिन्न नेतृत्वमा सरकारहरु गठन भएकै हुन् तर तिनीहरुले यति ठूलो रकमको कर छली प्रकरणलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेनन् । सर्वोच्च अदालतकै अघिल्ला इजलासहरुबाट किन यस किसिमका फैसलाहरु हुन सकेनन् ? गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।
स्थापनाको १५ वर्षमा १० करोड पूँजी लगानी भएको कम्पनीको मूल्यांकन झन्डै डेढ खर्ब रुपियाँ पुग्न लाग्यो तर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर अति न्यून भुक्तानी गर्ने तथा सकेसम्म कसरी हुन्छ कर छल्ने प्रवृत्तिको विकास हुनुका पछाडि विविध खाले तत्वहरुले काम गरेको हुन सक्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलगायत निकायहरुले निरन्तर यस्ता करछली तथा ठगी प्रकरणहरुको छानबिन गर्न जरुरी भइसकेको छ । करिब चारबर्से कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले वास्तवमै यस खालको आँट गरेर मुद्दा फैसला गर्ने हो भने उहाँको नाम नेपालको न्यायिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने पक्का छ । उहाँभन्दा अगाडिका केही प्रधानन्यायाधीशहरु विवादमा मुछिएका र खास काम पनि देखाउन नसकेका कारण न्यायालयप्रतिको विश्वासमै संकट उत्पन्न हुन पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब जनतामा न्यायालयप्रति सकारात्मक छवि छोड्न सक्ने काम गरेर देखाउने अवसर प्रधानन्यायाधीश जबराका अगाडि छ ।
राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने, जनतालाई दुःख दिने र ऐन, नियम–कानुनलाई आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै जनतामा परिवर्तनको महसुस हुने खालका क्रियाकलापहरुअन्तर्गत नै पर्दछ चोलेन्द्र शमशेरको यो फैसला । अझ कतिपय समयमा बिचौलियाहरुको दबाबमा परेर गराइएका निर्णयहरुको पनि पुनरवलोकन हुन सकेमा उहाँको सहासिक छवि थप उचाइमा पुग्नेछ । अब यो कर प्रकरणसँग जोडिएका अदालतकै अन्य पदाधिकारीहरुको विवेक, इमानदारिता, तदारुकता, मुद्दाको अध्ययन, मुद्दा किनारा लगाउने व्यावसायिकतालगायत पक्षको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो बनेको छ ।
नेपाली जनताबाट असुलेको अर्बौं अर्बको टेलिफोन महसुल नेपाल सरकारको राजस्वमा दाखिलै नगरी वा आंशिकरुपमा मात्रै भुक्तानी गर्न लगाई लगानीकर्ताकै देश पठाउन अनुमति दिने सरकारी अधिकारीहरुको नियतमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिका अनुसार अब यो फैसलापछि एनसेलले करिब ७३ अर्ब रुपियाँ रकम नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिया सोनेराले आफ्नो स्वामित्व आजियटालाई बिक्री गरेबापतको करिब ६१ अर्ब रुपियाँ र नेपाली शेयर साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठले खरिद गरेको शेयरबापतको करिब १२ अर्ब रुपियाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ । यस रकमलाई जति सक्दो छिटो राज्यकोषमा जम्मा गराउनका लागि सम्बद्ध पक्षहरुबाट निरन्तर पहलको आवश्यकता छ ।
यहाँ एकोहोरो एनसेलले बेइमानी ग¥यो भनेर फलाकिरहनुको पनि अर्थ रहँदैन, किनकि त्यस कम्पनीलाई छुट दिने सम्बद्ध सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको बदमासीलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति भएकाहरुका लागि मात्र त्यस्तो दोषारोपण उपयुक्त हुनसक्ला ।
त्यसकारण यो लाभकर प्रकरणसँग जोडिएका सबैको फेहरिस्तको खाँचो परेको छ । यसै सन्दर्भमा गत आइतबार आयोजित संसद्को अर्थ समितिले एनसेलबाट कर असुली नहुनुमा राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरुको गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेकोले यो लाभकर सवाल थप जटिल बन्दै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । समितिको सो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सरकारी अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले कर असुल नहुनुमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक मात्र नभई राजस्व प्रशासनको पनि गैरजिम्मेवारी रहेको निष्कर्षले अब सरकारी काम कार्यवाहीप्रति विशेष अनुगमनको आवश्यकता औंल्याएको छ । समिति बैठकले यसरी ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहनुमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि, तिर्नुपर्ने राजस्व समयमा नतिर्दा कानुनबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरी समयमै राजस्व तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र नियामक निकायको पनि हो भन्ने किटानी गरेकोले अब सरकारी राजस्व प्रशासन थप जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त समितिले मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई कर उठाउनका लागि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सरकार तत्काल कर असुली कारबाहीमा उत्रने योजनामा रहेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिका अन्य निर्देशनहरुले त सरकारी पदाधिकारीहरुलाई थप व्यस्त बनाएको छ । स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना भएदेखि १२ औं पटकसम्म शेयर हस्तान्तरणसम्मको विवरण, हरेक पटक शेयर हस्तान्तरण हुँदा पूँजीगत लाभ भएको वा नभएको तथा भएको भए असुलउपर भए÷नभएको विवरण पनि सात दिनभित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शेयर हस्तान्तरण हुँदा प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदासम्मका सबै निर्णयहरु, शेयर हस्तान्तरणका क्रममा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नै संलग्न अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा अधिकृतलगायत सम्बद्ध सबैको विवरण सरकारसँग माग गरिएकोले छानबिन कार्य विस्तृत एवम् स्वच्छरुपमा हुने र कुनै पनि दोषी उम्कन नपाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस कार्यलाई सम्बद्ध सबै पक्षले उपलब्ध सूचनाहरु दिएर सहयोग गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र राज्यकोष ठग्ने र ठगिने अवस्थाबाट थोरै भए पनि सुरक्षित हुनेछ । साथै दोषीहरु पत्ता लगाएर उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।