नेमकिपाको ३०औं केन्द्रीय परिषद् सम्पन्न, पार्टी महाधिवेशन छ महिनापछि



पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको महाधिवेशन ६ महिनापछि हुने भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) को अध्यक्षतामा गत माघ २५ देखि २७ गतेसम्म भक्तपुरमा सम्पन्न ३०औं केन्द्रीय परिषद्ले यो निर्णय गरेको पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले बताउनुभयो।

केन्द्रीय परिषद्ले महाधिवेशनको अर्को मिति र स्थान तय गर्न पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको बताउँदै सचिव सुवालले पार्टीको आगामी ७औं महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न अध्यक्ष बिजुक्छेको अध्यक्षतामा महाधिवेशन तयारी मूल समिति गठन गर्नुका साथै विभिन्न १५ वटा समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो।
परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका प्रस्ताव पारित गर्नुको साथै विभिन्न निर्णय गरेको छ। परिषद्ले जन्मको आधारमा विदेशीले समेत नेपाली नागरिकता पाएको छानबिन गरी अविलम्ब खारेज गर्न र नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनमा रहेको विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेल पुँजीगत लाभकर, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवालगायतमा अर्बौ रुपियाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुँदा त्यसको अविलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि नेमकिपाले जोड दिएको छ।

नेमकिपाले राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न अपराधीलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न र साढे ३३ किलो सुन तस्करका ‘ठूला माछा’ र किशोरी निर्मला पन्तलगायतको बलात्कारपछि हत्या गर्ने र त्यसको प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्न परिषद्मार्फत जोड दिएको छ।

परिषद्ले गरेका निर्णय र पारित प्रस्तावबारे पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सांसद सुवालले आइतबार जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा बलात्कारी, मानवतस्कर, भ्रष्टाचारलगायतका मानवताविरोधी जघन्य अपराधका अपराधीलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी प्रावधान राख्न परिषद्ले माग गरेको उल्लेख छ।

सरकारसँग २० प्रतिशत परिचालन पेस्कीबापत २३ अर्बभन्दा बढी रकम लिएर समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगरेका खराब ठेकेदारलाई अविलम्ब कारबाही गर्न र ती ठेकेदारसँग सरकारमा गएका नेताको मिलेमतो भएको समेत विषयमा छानबिन गर्न परिषद्ले माग गरेको छ।

‘सरकारमा गएका पार्टीबाट फौजदारी अपराधमा संलग्नसमेत उम्मेदवार र निर्वाचित हुनुले राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको पुष्टि गर्छ त्यसैले राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न अपराधीलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न यो परिषद् जोड दिन्छ’ – वक्तव्यमा भनिएको छ।

नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्करी र अन्य अपराधी एक–अर्को देशमा लुक्ने तथा दुई देशबीचको सीमा विवादका समस्या बढ्दो छ भन्दै दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमित गर्न र भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न÷गराउन कूटनीतिक पहलको लागि परिषद्ले जोड दिएको छ। देशभरिका ९ लाख भूकम्पपीडितमध्ये अझै एक तिहाइले पनि घर निर्माण गर्न नसकेको हुँदा पीडितलाई दिने अनुदान रकम र २ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपियाँको पुनः कर्जा सहजताका साथ पुनः प्रदान गर्न नेमकिपाले माग गरेको छ।

जमिन जोत्नेको सिद्धान्तअनुसार कमैया, कम्लहरी, हली, गोठालोलगायतलाई मोहियानी हकको व्यवस्था गर्न तथा काठमाडौंं उपत्यकाका किसानको नाममा भएको अलिकति मोहियानी हकको जग्गालाई समेत बाजे–बराजुको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी मोहियानी जग्गा भएको भनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नामसारी रोक्का गरिराखेको अवस्थामा अविलम्ब फुकुवा गर्न नेमकिपाले माग गरेको छ।

दक्षिण कोरियाको हतियार व्यापार र इसाई धर्म प्रचारसँग जोडिएको युनाइटेड पिस फेडेरेसन संस्थाको आयोजनामा गत मंसिर १४ र १५ गते काठमाडांैमा सम्पन्न एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनका लागि ओली सरकारले राज्यको १५ करोडभन्दा बढी खर्च गरी प्रम ओली आफंै प्रमुख अतिथि भएको र त्यसबापत १ लाख अमेरिकी डलर इनाम लिएको नेपालको संविधानविपरीत भएको हुँदा परिषद्ले ओली सरकारको त्यस कदम र यूपीएफको उक्त सम्मेलनको विरोध एवम् भत्र्सना गरेको छ।

बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र दिनदिनै कमजोर भइरहेको भन्दै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिई देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यून गर्नुपर्नेमा उसको जोड छ।

भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण नगर्न नेपाल सरकारलाई परिषद् खबरदारी गरेको छ । ‘त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय सेना राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न परिषद् नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछ’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै भेनेजुयाली जनता र राष्ट्रपति माडुरो प्रति नेमकिपाले समर्थन एवम् ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्