नेपाल सरकारले चिकित्सकको समायोजनका सम्बन्धमा गरेको विवादास्पद निर्णयका विरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा शान्तिपूर्वक धर्ना दिइरहेका सरकारी चिकित्सकमाथि मन्त्रालयको प्रांगणभित्रै प्रहरीले हातपात गर्दै गिरफ्तार गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्ण चिकित्सकलाई बिनासर्त तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकको ज्ञान, क्षमता र वृद्धि विकासका लागि संघमा आउनुपर्ने भएकाले संघअन्तर्गत पुल दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताअनुसार स्थानीय तथा प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकलाई खटाउन संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समक्ष माग गरेको छ।
‘चिकित्सकको माग र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरी शान्तिपूर्ण धर्नामा समेत प्रहरी हस्तक्षेप गर्ने कार्यप्रति संघ गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र चिकित्सकको मान मर्यादालाई अवमूल्यन गरिएको खण्डमा नेपाल चिकित्सक संघ सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू देशभर सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ।’ –नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा। लोचन कार्कीले भन्नुभयो। ‘चिकित्सकमाथि प्रहरीको लाठी प्रहार, सरकारी चिकित्सकले गरेको विरोधपश्चात् २०७५ साल माघ २७ गतेका दिन समायोजन, संगठन संरचना, चिकित्सकको मर्यादा, सुविधा, प्रतिष्ठान आदि बारे भएको सहमति प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गराउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यस संघको पूर्वनिर्धारित शान्तिपूर्ण धर्ना दिने दबाबमूलक कार्यक्रममा सरकारले क्रूर हस्तक्षेप गरी शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रमलाई बिथोलेर आपराधिक शैलीमा लाठी तथा बुट चार्ज गर्दै घाइते बनाएकाले संघका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी सदस्यलगायत २५ जना संघका आजीवन सदस्य चिकित्सकलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको घटनाको संघ चरम भत्र्सना तथा विरोध गर्दछ।’ –संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पटक–पटक तार्किक संवाद तथा बौद्धिक छलफलपश्चात् समेत नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफंैले गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयन नगरेपछि बाध्य भएर धर्ना दिनुपरेको संघको धारणा छ।
गणतन्त्रको नाम दिने तर देशमा यसरी तानाशाही प्रवृत्ति र शान्तिपूर्ण धर्नामा बलको प्रयोग पक्कै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिकै प्रश्न हो भन्दै महासचिव कार्की आम नागरिकसमेत यसबारे समयमै सचेत हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
हिरासतमा लिइएका सम्पूर्ण चिकित्सकलाई तत्काल रिहा नगरिए र सरोकारवालाले संघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे देशैभरिका सरकारी चिकित्सलाई स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्न आह्वान गर्न बाध्य हुने डा। रविन खड्काले बताउनुभयो।
