निजगढ विमानस्थलको प्रतिवद्धता धकेलिएको धकेलिएकै

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले गत वर्ष चैत्र–३मा मन्त्रालयको पद वहाली गर्दा बाराको निजगढस्थित प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी एक महिनामा तयार हुने दावी गर्नु भयो ।

त्यस लगत्तै विमानस्थल निर्माण शुरु हुने उहाँको तर्कले मूर्त रुप लिन सकेको छैन, मोडालिटी कहिले टुङुगो लाग्ने अझै अनिश्चित छ । मन्त्री अधिकारीले पुरानो प्रतिवद्धता विर्सदै शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नुभयो–‘सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र मोडालिटी तय गरेर निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउने छ ।’

सरकारले यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र समेटे पनि कार्य सम्पादन भने निकै सुस्त छ । सरकार आफैले विमानस्थल निर्माण गर्ने वा निजी क्षेत्र, दात्तृ निकायको सहयोगमा काम अघि बढाउने टुङ्गो लाग्न नसक्दा मन्त्री अधिकारी मात्रै होइन, मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीको प्रतिवद्धता पनि उस्तै छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि राष्ट्रियस्तरमा आयोजनाको वहस नहुँदा, सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा, वातावरणविद्, पूर्वाधारविद्का फरक–फरक धारणा सहित राजनीतिक दल र संसदीय समितिको आ–आफ्नै तर्क र अडानले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘मन्त्रीले मात्रै चासो लिएर नहुने रहेछ, उहाँलाई अलमल्याउने पक्ष र तत्व धेरै छन्, अझै यो प्रकृया कति लम्बिने हो हामीलाई नै थाहा छैन’–मन्त्रालयका एक बरिष्ठ अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । मन्त्री अधिकारी भने आयोजनाई अगाडि बढाउनको लागि लागि रहनु भएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा ‘निजगढ विमानस्थलको वर्तमान अवस्था र औचित्य’ विषयक अन्र्तकृयामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मोडालिटीबारे उपयुक्त विकल्प नआए सरकार आफैँले आयोजना अघि बढाउने बताउनुभयो । अहिलेको अवस्था नियाल्दा आयोजनाले तत्काल मुर्तरुप पाउने संभावना नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार्छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न ४५ मुलुकले इच्छा देखाएपनि मन्त्रालयले यसबारेको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोसे झाडीको करीब ८ हजार ४६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्दा वातावरण विनाश हुने भन्दै वातावरणविद्ले पटक–पटक मन्त्रालय सहित अन्य सरोकारवाला र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । पूर्वाधारविद्हरुले भने वातावरणीय पक्षलाई मात्र ख्याल गर्न नहुने बताउँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । विमानस्थल पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज नजिक रहेकोले त्यसबाट निकुञ्ज र त्यहाँका जिवजन्तुलाई पार्ने असरबारेको पूर्व अध्ययनको बहस पनि यथावत छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चार किल्ला छुट्याएको थियो । २३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको खोजीगँदै वारामा विमान स्थल निर्माणको गरिने बताएको थियो । सो अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो । ८ वर्ष अघि सन् २०११मा दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीले डिपिआर तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारले सोही डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

गत जेठ दोस्रो साता विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएपनि विमानस्थल निर्माणबारेका अन्य पक्ष, कागजी प्रकृया र भावी रणनीति मन्त्रालय वरीपरि रुमलिएको जानकारहरुको तर्क छ । विमानस्थलका लागि करिव ५ लाख रुख कटान गर्नु पर्ने देखिएको भए पनि १ भागमात्र रुख कटान गर्नु पर्ने हुन सक्ने मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने बताउनुहुन्छ ।

विमानस्थलका लागि आवश्यक बाहिरी संरचना (पेरिमिटर रोड) बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको वरिपरि रोड बनाउँन र पहुँच मार्गमा पर्ने रुख बुट्यान कटान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको हो । बाहिरी संरचना, रुख कटान निगरानी र सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई तोकिएको छ ।