काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड तयार ग¥यो । उपत्यका प्राधिकरणले १५ दिनभित्र त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दियो । यस्तो निर्देशनले महानगरपालिको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्राधिकरण खारेज गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने पनि बताइयो । यता गृह मन्त्रालयद्वारा बनाइएको ऐनले प्रदेशलाई कमजोर पार्ने गरी सिडियोलाई बढी अधिकार दिएको आरोप छ । यसले गाउँ–गाउँमा सिंहदबार भन्ने नाराको मज्जाले खिल्ली उडाइदिएको छ । उता प्रदेशले दिने गरेको बिदा संघ सरकारअन्तर्गत जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुलाई लागू नहुने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।
अहिले जनप्रतिनिधिहरुलाई अंकुश लगाउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । यी घटनाहरु फरक–फरक भए पनि तिनको पछाडिको मनसाय एउटै छ– संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयतालाई जसरी सकिन्छ कमजोर पार्ने, नभए पङ्गु बनाइदिने । यस्तो अवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तह कसरी स्वायत्त तवरले सञ्चालन हुन सक्छन् त ? सरकारले एकपटक विस्थापित भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनस्र्थापित ग¥यो । मालपोत, नापी, जिल्ला जनस्वास्थ्य, वन तथा कृषि विकास कार्यालयलाई स्थानीय तहमा जान नदिएर परम्परागत ढाँचा बचाउने काम गरिरहेको छ । यस्तो कामले स्थानीय सरकारमार्फत सेवा पाउनुपर्ने आमनागरिकका अधिकारसमेत कटौती हुने काम भएको छ ।
संघीयताका संरचनाहरु चलायमान नहुनु भनेको राज्य असफल हुने दिशातिर अघि बढ्नु होइन त ? संविधानले अपनाएको संघीयताको स्वरुपलाई संशोधन गरेर प्रदेशलाई बलियो, अधिकार सम्पन्न, बनाउनुपर्ने माग मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत देशका बहुसंख्यक जनताको रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधन त परकै विषय हो, संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउन नखोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।
प्र्रदेशका मन्त्रीहरु हिजोका अञ्चलाधीशभन्दा पनि कमजोर हुने कानुनी संरचना बनाइएको छ । केन्द्र सरकारले साँच्चिकै प्रदेशलाई सके कमजोर, नसके पङ्गु बनाउन चाहेको हो त ? प्रदेशलाई चलायमान नबनाईकन संघीयता विरोधी मतलाई बल पु¥याउने वा जनतालाई संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउन खोजेको हो त ? यस्ता प्रश्नहरु अझ सशक्त तवरले उठेका छन् ।
यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनबाट सरकार पन्छिनु संविधान र जनताप्रति धोका हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार सकेसम्म छिटो उनीहरूलाई नै अभ्यास गर्न दिनेमा जोड दिनुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना बनाउन सहयोग गनुपर्दछ । यसको साटो सघीय सरकारका यस्ता निर्णय गरेर संविधानभन्दा उल्टो यात्रामा लाग्नुको मूल्य देश र जनताका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ ।