न्यायपालिकामा न्यायिक रूपान्तरणको प्रयास

बालकृष्ण मैनाली
न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्राप्त गरेको छ। न्यायपरिषद्देखि संवैधानिक परिषद् हुँदै संसदीय सुनुवाइ समितिसमेतको सर्वदलीय अनुमोदनमार्पmत विगतको तुलनामा भन्दा लामो अवधिसम्म न्यायपालिकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व प्राप्त गर्ने सु–अवसर प्राप्त गरेको छ। झन्डै चार वर्ष अवधिसम्म सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले इमानदारीपूर्वक चाहने हो भने न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावस्थामा फर्किन कत्ति पनि बेर लाग्नेछैन। प्रायः जनमत तथा सेवाग्राहीले देशको न्यायपालिका अन्यायपालिकामा परिणत हुँदै गएको भन्ने कथनलाई तोडी ‘न्यायपालिका न्यायपालिका नै हो, अन्यायपालिका होइन’ भन्ने सन्देश दिन यो अवधि पर्याप्त छ।
संयोग नै मान्नुपर्छ कि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएको भोलिपल्टै देशका तीनवटा राष्ट्रिय छापाहरूमा न्यायपालिकासम्बन्धी नै आलेखहरू एकैसाथ प्रकाशित हुन पुगे। आलेखकर्ताहरू कानुनको शासनलाई जगैदेखि बलियो बनाउने पक्षधरहरू नै थिए, प्रथम महिला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई। त्यसको साथसाथै न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थालाई सुधार गरिनुपर्ने सम्बन्धी सम्पादकीय आलेखहरू पनि छापिएका थिए। आलेखहरू अध्ययन गर्दा समष्टीगतरूपमा न्यायपालिका सुधारोन्मुखको लागि वर्तमान नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको मनोबल अभिवृद्धिकै निमित्त सबै आलेख र सम्पादकीय आलेखहरू अग्रसर रहेको अनुभूति दिन्थ्यो। ती छापिएका आलेखहरूमा कहीँ–कतै विरोधाभाषको अनुभूति थिएन।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहण गरेपश्चात् सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न अनौपचारिक र औपचारिक बैठकहरूमा न्यायपालिकामा बृहत् सुधारको खाँचो रहेको र विभिन्न आवरणमा भूमिका खेलिरहेका बिचौलियाहरूविरुद्ध कठोर पाइला चाल्दै कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रलोभनविना न्यायपालिकालाई वास्तविक न्यायपालिकाकै रूपमा रूपान्तरण गराइछाड्ने प्रतिबद्धता अभिव्यक्त भएको थियो। यस किसिमको प्रतिबद्धतालाई न्यायिक सुधारका समर्थक सरोकारवालाहरूले साथ दिने कुराको आश्वासन पनि सँगसँगै आएको कुराले न्यायिक सुधारको क्षेत्रमा आशा पलाउनु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ।

‘न्यायाधीशहरू जिम्मेवारीमुक्त’ शीर्षक र यसैसँग मिल्ने किसिमको शीर्षकको समाचारले गत हप्ता छापा, विद्युत्तीय र सामाजिक सञ्जालमा अघाउन्जेल स्थान ओगट्यो। अवैधरूपमा चोरी निकासी भएको ३३ किलो सुन तथा सनम शाक्य हत्या काण्डसँग सम्बन्धित मुद्दामा पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापनसम्बन्धमा भएको सम्भावित न्यायिक त्रुटिहरू छानबिन गर्ने प्रयोजनको निमित्त उच्च अदालत विराटनगरका पाँचजना न्यायाधीशलाई अनुसन्धानको लागि न्याय परिषद्मा तानिएको समाचारको सार थियो। पछिल्लो समाचारअनुसार यस मामिलामा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशलाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गरी न्याय परिषद्मा हाजिर गराइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रधानन्यायाधीशको पद बहालीपश्चात् न्यायपालिकामा देखिएको, भएको र हुनसक्ने विकृतिहरूलाई निमिट्यान्नै पार्ने उद्देश्यबाट गठन भएको सूक्ष्म निगरानी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको कारणले अब न्यायपालिकाले वास्तविक न्यायपालिकाको रूप धारण गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशाचाहिँ जगाएको छ। आशा वास्तविकतामा परिणत हुने वा निराशामा परिवर्तन हुन जाने भन्ने कुरा पछिल्ला काम–कारबाहीहरूबाट निक्र्योल होला।

झन्डै चार वर्ष अवधिसम्म सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले इमानदारीपूर्वक चाहने हो भने न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावस्थामा फर्किन कत्ति पनि बेर लाग्नेछैन। प्रायः जनमत तथा सेवाग्राहीले देशको न्यायपालिका अन्यायपालिकामा परिणत हुँदै गएको भन्ने कथनलाई तोडी ‘न्यायपालिका न्यायपालिका नै हो, अन्यायपालिका होइन’ भन्ने सन्देश दिन यो अवधि पर्याप्त छ।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपश्चात् वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधित्व गरेका दलको सदस्यबाटै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदनको निर्णय हुनु मात्रै अन्तिम होइन, गडबड गरेमा अन्य विकल्प पनि छन् भनी अप्रत्यक्षरूपमा महाअभियोगको हतियार देखाएर प्रभावित गराउन खोजेको कुराले त्यति बेला सर्वाधिक चर्चा पाएको थियो। विभिन्न दलका नेतृत्वहरूले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिनुपर्दछ, कुनै पनि प्रकारको दबाब र हस्तक्षेपबाट न्यायिक क्षेत्रमा विचलन आउन दिइनुहुँदैन भन्ने जति झ्याली पिटाए पनि त्यसको सार्थक नतिजा प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा यो पाला पनि सत्तासीन दलका सदस्यबाट खबरदारी गर्ने नाममा तर्साउने कामचाहिँ भइछाड्यो।

हो, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशको हैसियतले न्याय निरूपण गर्ने सवालमा उहाँबाट भएका केही पैmसलाहरू विवादित देखिएका थिए। केही फैसलाहरूमा देखिएका विरोधाभासहरूबारे त्यति बेलामा छापामा निकै चर्चा–परिचर्चा भएका थिए। उदाहरणको निमित्त प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले प्राप्त गरेका दाइजोसम्बन्धी मुद्दाबारे भएको पैmसलाबारे निकै चर्चा–परिचर्चा भएको थियो त्यति बेला। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा त्यो मुद्दा प्रेरणाले हारेकी थिइन् अर्थात् दाबी गरिएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाउँमा जानुपर्ने निर्णय गरेकी थिइन् तिनले। संयोग मान्नुपर्दछ, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएपछि सोही मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ। यसबारे सञ्चार क्षेत्रमा चर्चा पनि पाइसकेको छ। यस्ता विषयहरूमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले खेल्ने भूमिका के हुनसक्छ भन्ने न्यायिक सुधारको विषयमा सरोकार राख्नेहरूले राखेको जिज्ञासालाई पनि अन्यथा मानिनुहुँदैन।

के कुरालाई चाहिँ सत्य मान्न हिच्किचाउनुहुँदैन भने, कहिलेकाहीँ कतै जानी वा नजानी बाटो बिराएर कोही–कसैबाट केही त्रुटि हुन गएको रहेछ भन्दैमा त्यसले भविष्यमा पनि राम्रो गर्दै गर्दैन भनेर मान्यता राख्नुलाई उचित मानिदैन। यदि त्यस्ता व्यक्तिले मन, बचन र कर्मबाट आफूबाट पूर्वावस्थामा भएको त्रुटिलाई आत्मसात् गर्दै पुनः नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित लागिप¥यो भने पक्कै पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ, यसमा विमति छँदै छैन। वर्तमान नवनियुक्ति प्रधानन्यायाधीशमा पनि यो कुरा शतप्रतिशत लागू हुन्छ नै।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको दुईवटा महत्वपूर्ण कार्यले उनीमाथि हेरिने दृष्टिकोणमा पक्कै व्यापक परिवर्तन आएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन। न्यायालयमा सुधारको संकेत प्रवाह गर्न सफल भएका छन् उनी। दुईवटा महत्वपूर्ण कार्य भनेको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्पmत सुमार्गीको फुक्का भएको रकम पुनः फर्काई यथास्थानमा ल्याउनू भन्ने भएको पछिल्लो आदेश र न्यायिक गडबडीको आशंकामा अनुसन्धानका लागि उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषद्मा तान्नु। बिहानीको अवस्थाले दिउँसोको स्वरूप निर्धारण गर्न मद्दत पुग्छ भनेभैmँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको छोटो अवधिमै न्यायिक सुधारका लागि यी महत्वपूर्ण सन्देशहरू प्रवाहित गर्न सफल भएको मान्नै पर्दछ। साँच्चै नै के कुरा सत्य मान्नुपर्छ भने, छोटो अवधिमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्ने हैसियत बनाएका व्यक्तिले सबै किसिमका न्यायिक विचलन रोक्न चारबर्से कार्यकाल पर्याप्त समय हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पनि वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सक्यो भने देशको न्यायपालिकाले काँचुली फेर्छ नै, यसमा द्विविधा देखिँदैन।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकामा न्यायिक सुधारको निमित्त डटेर लागिपरेकै हो भने यतिमात्र कार्य पर्याप्त पक्कै छैन। थुप्रै बाधा र अड्चनहरूको सामना गर्न बाँकी नै छ। अहिलेलाई सतहीमा देखा परेको दुईवटा विषयमा मात्र सार्थक सम्बोधन हुनसक्यो भने देशको न्यायपालिका सुधारोन्मुखतिर अग्रसर भएको मान्नै पदर्छ। दुईवटा विषय भनेको न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि खालको दबाब वा प्रलोभनबाट मुक्त भई चाँडोभन्दा चाँडो निर्णयमा पुग्नु। यहाँनिर के कुराचाहिँ बिर्सनुहुँदैन भने, चर्चित सुनकाण्डको मुद्दामा कतै जानाजानी वा कुनै प्रलोभन वा दबाबमार्पmत न्यायिक विचलन भएकै हो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा वा राजनीतिक वा अन्य दबाब वर्तमान न्यायिक नेतृत्वमाथि पर्छ–पर्छ, कसैले त्यस्तो खालको कुनै पनि दबाब पर्दै पर्दैन भन्छ भने जनमत त्यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छँदै छैन। त्यसको कारण भनेको विगतमा पटक–पटक भएका न्यायिक विचलनहरू नै हुन्।

एकक्षणको लागि न्यायिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताअनुसार आरोपित न्यायाधीशहरूमाथिको छानबिन स्वतन्त्ररूपमा छिटो नै हुनेछ भन्ने अनुमान गरिए तापनि दोस्रो विषय सुमार्गीको रकम यथास्थानमा फर्काउने बारेमा समस्याको सृजना गराइसकिएको अनुभूति हुन गएको छ। यसबारेमा सुमार्गी स्वयंले र सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरूले निकालिसकेर खर्च भैसकेको रकम पुनः फर्काउन नसकिने कुराको जानकारी गराएको सामाचार सार्वजनिक भैसकेको छ। एकातिर अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको कुरा छ भने अर्कोतिर आदेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अथवा आदेशको कार्यन्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने सम्बन्धित पक्षहरूको भनाइको बारेमा अदालतले के प्रक्रिया अवलम्बन गर्ला त भन्ने विषयमा जनमत गम्भीर बनेको छ। कतै यो विषय पनि अन्य आदेशजस्तै फासफुस हुने त होइन भन्ने आशंका जनमतमा पैदा हुनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन। यसको कारण भनेको एउटै हो, अदालतका अनगिन्ती आदेशहरू कार्यान्वयनको पर्खाइमा अभैm रहिरहनु। अदालतको आदेश पनि रुचि केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा यही सुमार्गीको रकम फिर्ता गरिएबाट प्रमाणित भएको छ अर्थात् अदालतका कैयौं आदेशहरू वर्षौं कार्यान्वयन नहुने अनि कुनै कार्यवाही प्रयोजनको लागि रोकिएको रकम फिर्ताका अन्तरिम आदेश भएको क्षणभरमै अथवा चुट्कीकै भरमा आदेश कार्यान्वयन हुने, कस्तो प्रचलन हो यो रु हुन त यस खालका विरोधाभास कार्यहरूबारे न्यायिक क्षेत्रकै धुरन्धर विद्वान्हरूले आफ्नो आलेख तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट सार्वजनिक गरिसकेका छन्, तथापि सुधार हुन नसकेको कारणले गर्दा जनमतमा शंसय पैदा हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन।

यस्ता सवालहरूमा न्यायिक नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने अवस्था भनेको अदालतको आदेश रकम फिर्ता गराउनु भन्ने छ। बैंक तथा सम्बन्धित पक्ष फिर्ता गर्न नसकिने अडानमा छन् भने अदालतको आदेशको अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन कसरी हुन्छ रु अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही चलाएर कानुनले तोकेको हदसम्म कैद गर्ने रु यदि यही नै अन्तिम विकल्प मानिने हो भने नैतिकताको खडेरीले अत्यधिक भूमिका खेलेको देशमा एक–डेढ वर्ष कैद बसेर अर्बौं–खर्बौं रुपियाँ पचाउन सकिने वातावरण सृजना हुन्छ भने त्यसलाई सामान्यरूपमा लिइने गरेको छ। विगतका कार्यशैली तथा व्यवहारहरूबाट यो प्रमाणित भैसकेको छ। यी अवस्थाहरूबाट गुज्रिरहेको न्यायपालिकालाई सुधारोन्मुखतिर अग्रसर गराउन वर्तमान नवनियुक्त नयाँ न्यायपालिका प्रमुखले आफ्नो भूमिकालाई अझ कठोर र मजबुत बनाउनै पर्दछ, अन्यथा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नै हो।
९लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।०