व्यावहारिक बनाऊ मर्यादाक्रम



सरकारले हालै मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर मर्यादाक्रम पर्याप्त गृहकार्य विना हचुवाका भरमा सार्वजनिक गरिएको र पदिय मर्यादाको यथोचित ख्याल नगरिएको भनेर आलोचित हुन थालेको छ । जनप्रतिनिधीलाई कर्मचारी भन्दा माथि राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा गाउँपालिका अध्यक्ष माथिल्लो सूचिमा अटाएपछि मर्यादाक्रम सुहाउँदो र व्यवहारिक नहुने टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लोपटक निर्धारण गरिएको मर्यादामाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभिन्न संवैधानिक निकायले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले समेत औपचारिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेको छ । आयोग पदाधिकारीले पछिल्लो मर्यादाक्रमलाई संवैधानिक निकायमाथिको अपमानका रुपमा लिँदै आयोग पदाधिकारीले प्रश्न उठाएका हुन् । मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानुन, पदको भूमिका र गरिमालाई आधार मानेर मर्यादाक्रम निर्धारण हुनुपर्नेमा यस्ता कुनै मापदण्डलाई आधार नबनाइएको आयोगको ठहर छ ।

मर्यादाक्रममा संवैधानिक निकायका प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारीको मर्यादाक्रम कार्यकारीको निर्णयबाट नियुक्ति हुने व्यक्ति वा कर्मचारीभन्दा तल राखिएपछि आयोगले असन्तुष्टी पोखेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोग पदाधिकारी कर्मचारीभन्दा धेरै तल राखिनु संवैधानिक पदको अपमान मात्र हुने नभई समग्रमा संवैधानिक निकायको संस्थागत गरिमा तथा मान–मर्यादामा समेत आँच आउने आयोगको ठहर छ ।

मर्यादाक्रमले संवैधानिक निकायहरुकै संस्थागत मर्यादामा ह्रास भएको लोक सेवा आयोगले पनि निष्कर्ष छ । पछिल्लो मर्यादाक्रमले निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५३ मा व्यवस्था गरिएको बढुवा समितिको बैठकमा आयोगका सदस्यले भाग लिनसमेत असहज स्थिति सिर्जना भएको लोकसेवा पदाधिकारी बताउँछन् । बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगका सदस्यले अध्यक्षता गर्ने र मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर यो कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको भन्दै आयोग पदाधिकारीले असन्तुष्टी पोखेका हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखेर मर्यादाक्रमको मर्यादा नमिलेकोबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो तहमा राखिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाउँदै मन्त्री परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै मर्यादाक्रममा प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नगरपालिका प्रमुखभन्दा एक तहमुनि राखिएको छ ।

एउटै तहमा राखिएका जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिकाका उपप्रमुख पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि छन् ।
यसले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा समन्वय गर्दा अन्योल हुने सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । मर्यादाक्रमबारे यसरी एकपछि अर्को आलोचना भइरहँदा सरकारले जतिसक्दो छिटो गल्ती सच्याउनुपर्छ, व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । विगतको अभ्यास, परम्परा, प्रचलित कानुन, पदको भूमिका र गरिमा जस्ता पक्षलाई मनन् गरेर मर्यादाक्रम सुधार गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्