सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बन्दै



-मनोज भट्ट

अठार वर्षअघि सुदँरपश्चिम क्षेत्रमा राज्यको लगानीमा सरकारले नै पँर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भन्ने अभियान शुरू भयो। डा. तीर्थ खनियासमेतका विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको उक्त भेलाले क्लस्टर विश्वविद्यालय स्थापनाको अवधारणा अघि सारे।

डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारी संयोजक रहेको कार्यदलले २०६२ मा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ४ (तत्कालीन अवस्थामा) वटा मात्र आंगिक क्याम्पस रहेको सुदँरपश्चिमका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १ आंगिक क्याम्पस हुनैपर्ने सुझाव दियोे।
सरकारले सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा चितवनको रामपुरमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको तर लामो समयदेखि सुदँरपश्चिमबासीले माग गर्दै आएको प्रस्तावित सुदँरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय नगरेको विरोधमा महेन्द्रनगरमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन शुरू गरे।

प्रदर्शनमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच ठाउँ–ठाउँमा झडप हुनुका साथै आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा कार्यालयलगायतका सरकारी कार्यालययमा ढुंगामुढा गरी तोडफोड हुनपुग्यो। प्रहरीसँगको झडपमा ४० भन्दा बढी विद्यार्थी र ७ प्रहरी घाइते भए। कञ्चनपुरमा प्रस्तावित सुदँरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै शुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि स्थानीय प्रशासनले २१ फागुन २०६५ बेलुका ८ बजे बाट ३ दिनसम्मका लागि कफ्र्यु लगायो।

विश्वविद्यालय स्थापना माग गर्दै विद्यार्थीसँगै कञ्चनपुरमा राजनीतिक दल, पेसागत संघ–संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएर २०६५ सालमा ११ दिने ऐतिहासिक आन्दोलन भयो। सुदँरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा समेत विश्वविद्यालय माग गर्दै आन्दोलन चर्कियो।
विश्वविद्यालय कञ्चनपुरमा स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा २०६५ सालको ११ दिने ऐतिहासिक आन्दोलनको दबाबले २०६७ सालको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुदँरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कञ्चनपुरमा स्थापना गर्ने घोषणा ग¥यो।

विश्वविद्यालयका सञ्चालनका लागि सरकारले १ वर्षसम्म कुनै चासो राखेन। आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ का लागि बजेट विनियोजन गर्ने कुरा त कता हो कता, अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा सुदँरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नामसमेत उच्चारण गरेनन्। सुदँरपश्चिमेलीहरूकोे विश्वविद्यालय स्थापनापछि सुदँरपश्चिम शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अग्रसर हुने जुन आशा थियो, त्यो आशा उक्त आर्थिक वर्षको बजेटले निराशामा परिणत गरेपछि २०६८ साउन २ गतेदेखि आन्दोलन फेरि चर्कियोे।

सरकारले सुदँरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सञ्चालनका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति नगरेको विरोधमा आन्दोलनले गति लियो। विद्यार्थी आन्दोलनका कारण कञ्चनपुरलगायत सुदँरपश्चिमका प्रमुख शहरहरू तनावग्रस्त भए। आन्दोलन व्यवस्थित गर्न गठित सर्वपक्षीय संयुक्त संघर्ष समितिले २०६८ साउन १३ मा सरकारलाई माग पँरा गर्न १० दिने अल्टिमेटम दिए। त्यो मागको केही सम्बोधन नभएपछि विद्यार्थीले २४ साउनमा कञ्चनपुर बन्द गरे।

यसरी सुदँरपश्चिमबासीको ठँलो संघर्षले स्थापना भएको सुदँरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनापछि विभिन्न समस्यासँग जुध्नुप¥यो। स्थापनापछि विश्वविद्यालयको पँर्वाधार व्यवस्थापनका लागि निकै समस्या झेल्नुप¥यो। यस्तो समस्यासँग खेल्दै गर्दा कहिले विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकको अभाव र≈यो त कहिले कर्मचारी। अहिले सो विश्वविद्यालयमा लफडै लफडा शुरू भएको छ। विश्वविद्यालय अहिले कर्मचारी भर्तीकेन्द्रका रूपमा अघि बढेको छ।

पढाइलाई निरन्तररूपले सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न संकायमा प्राध्यापकहरू भर्ना गरिए। तर ती भर्ना गरिएका प्राध्यापकहरू भर्ना गर्दा आफ्ना नातागोतालाई स्थापित गर्ने काम विश्वविद्यालयमा भयो। ठँलो संघर्षले स्थापना भएको विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरूमा आफ्नो स्वार्थ परिपँर्ति गर्न आफँनजिकका मान्छेलाई भर्ना गर्न थालिएपछि विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्न चि≈न उठ्न थाल्यो। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू मात्र आफ्ना मान्छे राख्ने काम नभएर कर्मचारीमा पनि भर्ना गरिए।

आफ्ना नातेदारलाई मात्र प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गरिएन कि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पनि त्यहाँ आफ्ना मान्छेलाई राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। मेरो पार्टीबाट यति, तेरो पार्टीबाट यति भनी प्राध्यापक, कर्मचारीको पदलाई बाँड्न थालियो। पार्टीबाट तोकिएका मान्छेहरूले नियुक्ति नपाए आन्दोलन गर्ने काम भयो। विभिन्न समयमा यस्ता काम विश्वविद्यालयभित्र चलिरहे। आफ्ना मान्छेले पद नपाएमा आन्दोलन भइरहे।

सुरुआतीदेखि शुरू भएको यस्तो प्रवृत्तिले एउटा प्रणाली नै बसाल्यो कि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा अन्य पदमा आफ्ना नातेदार तथा राजनीतिक भागवण्डाअनुसार मान्छे राख्ने। विश्वविद्यालयमा कर्मचारी, प्राध्यापक नियुक्ति गर्दा सबैले सहभागिता जनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट योग्य मान्छे आउनुपर्ने ठाँउमा यहाँ त विश्वविद्यालयको नीतिनियमको धज्जी उडाउँदै आफँखुसी बिना विज्ञापन नै भित्र–भित्र राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे राख्ने काम चल्यो।

यसरी सुदूरपश्चिमबासीको ठँलो संघर्षले स्थापना भएको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनापछि विभिन्न समस्यासँग जुध्नुप¥यो। स्थापनापछि विश्वविद्यालयको पँर्वाधार व्यवस्थापनाका लागि निकै समस्या झेल्नुप¥यो। यस्तो समस्यासँग खेल्दै गर्दा कहिले विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकको अभाव रह्यो त कहिले कर्मचारी।

यो प्रवृत्तिले अहिलेसम्म पनि विश्वविद्यालयमा जरो गाडेर बसेको छ। यो प्रवृत्ति विश्वविद्यालयबाट हट्न सकेको छैन। कुनै विज्ञापन नै आ≈वान नगरी आफँखुसी आफँ मातहतका मान्छेलाई रातारात भर्ना गरी विश्वविद्यालयलाई आफ्नो बिर्ता सम्झिएर तहसनहस बनाउने काम भयो र हाल पनि हुँदै छ। विश्वविद्यालयलाई आफ्ना नातेदार, राजनीतिक दलका भरौटेलाई भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाइयो।
यही वर्षको जेठ महिनादेखि शुरू भएको शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिको विवादले यतिबेला व्यापक विरोेध तथा आन्दोलन खेपिरहेको छ। प्रिन्सिपल डा. भँपेन्द्र विष्टले एक शिक्षक राखिनुपर्ने ठाँउमा चारजना शिक्षक राखे। यसमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आफ्ना मान्छे पनि राख्नुपर्ने भन्दै आफ्ना–आफ्ना लिस्ट उनीसमक्ष बुझाए।


सबै संगठनका मान्छे पुग्ने गरी बागबण्डा मिलाउनुपर्ने प्रिन्सिपललाई ठँलो आपत आयो। उनी कसको मान्छे कता राख्ने भनेर योजना बनाउँदै नियुक्ति दिँदै गए। उनले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन विश्वविद्यालयको छाप र लेटरप्याड घरमै लगेर एक विषयको दुईजना शिक्षक नियुक्त गनुपर्ने ठाउँमा अवैधानिक तरिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या रातारात २८ पु¥याए।

सुप विश्वविद्यालयको नियुक्ति प्रक्रिया खारेज भएसँगै अर्को विवादले ठाउँ लिएको छ। विश्वविद्यालयमा स्थायी जागिर तथा प्राध्यापक भएर पनि विश्वविद्यालयबाहिर निजी विद्यालय सञ्चालन, शेयर लगानी र शिक्षण गर्ने प्राध्यापकहरूलाई नियममा ल्याइनुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको हो। प्रिन्सिपल विष्टको प्रमुख अडानका रूपमा रहेको दोहोरो प्राध्यापनलाई अन्त्य गरिनुपर्ने सुझावअनुसार उक्त बाध्यता देखिएको हो। विश्वविद्यालयमा स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर अनुमतिबिना पढाउन तथा शेयर लगानी गर्न पाउँदैनन्।

तर उनले अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट एकजना थप्न नसक्दा विश्वविद्यालयको यस्तो कर्तुतको पर्दाफास भयो। उनको सर्वत्र विरोध हुँदै गयो। शुरूमा नियुक्त गरिएका १४ भित्र एकजनालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सधैं चल्दै आएको विश्वविद्यालय प्रशासनको कर्तुतका बारे सबैले जानकारी पाए र त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा होमिए। चौतर्फी विरोध भयो। उनले गल्ती भएको स्वीकार गरे। यद्यपी हाल भने प्रिन्सिपलले ती अवैधानिक नियुक्ति खारेज गरिसकेको जनाए।

प्रिन्सिपल डा. विष्टले अझै पनि आफँले गल्ती भने नगरेको बताइरहेका छन्। कार्यादेशअनुसार आफँले नियुक्त गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति खारेज गर्न सकिने विष्टको कथन छ। ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। कार्यादेशअनुसार शिक्षक नियुक्ति गरें, अहिले खारेज भइसकेको छ’, उनले भने– ‘मलाई मात्रै किन बलिको बोको बनाउन लागियो। सुप विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन नेपालभरिका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि अस्थायी करारमा कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्त यसरी नै गरिन्छ।

‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। कार्यादेशअनुसार शिक्षक नियुक्ति गरें, अहिले खारेज भइसकेको छ’, उनले भने– ‘मलाई मात्रै किन बलिको बोको बनाउन लागियो? सुप विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, नेपालभरिका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि अस्थायी करारमा कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्त यसरी नै गरिन्छ।’
डा.भूपेन्द्र विष्ट
प्रिन्सिपल

‘मैले नियुक्त गरेका सबै जनालाई, अब तपाईंहरू घरमै बस्नुहोला। विभिन्न आन्दोलन र विरोधले गर्दाखेरि तपाईंहरूलाई म विश्वविद्यालयको कर्मचारी तथा शिक्षक पदमा जागिर दिलाउन असमर्थ छु भन्दै सबै जनालाई जानकारी गराएको छु।’
प्रिन्सिपल विष्टले आफँले विश्वविद्यालयमा सिधै नियुक्ति दिएर कुनै नयाँ, नौलो तथा भयंकर अपराध वा गल्ती नगरेको बताउँछन्। ‘यस्तो रीति पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो र मैले पनि पँर्वप्रमुखहरूको पालामा जस्तो चलेको थियो त्यस्तै बाटो नै अंगालेको हुँ’ –उनले थपे। शिक्षकको अभाव रहेका बेला प्रिन्सिपलले दैनिक ज्यालादारीमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउँछन्।

अहिले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गराइरहेका प्राध्यापकहरू पनि यस्तो पक्रियाबाट नै नियुक्त भएका आफँसँग प्रशस्त प्रमाण रहेको डा. विष्टको दाबी छ। तर अझै पनि पहिले भएका र अहिले भएका सबै कुरालाई छाडेर नयाँ तरिकाले कार्यविधि बनाई विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउने हो भने आफँ बाधक नरहेको कुरा प्रिन्सिपल विष्टको प्रमुख अडान छ। ‘खासमा मलाई सुनियोजित तरिकाले फसाउने र मेरो पद खोसेर चरित्रहत्या गर्न खोजिएको हो। यदि सबैको नियुक्ति खारेजी र मेरो राजीनामा माग गरिएको हो भने पहिले यस्तै तरिकाबाट नियुक्त गरिएका सबै प्राध्यापकहरूको समेत नियुक्ति खारेजीका लागि माथि पठाउन सकिन्छ। मिलेर नयाँ कार्यविधिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने म यो आन्दोलनको माहोल शान्त भएपछि वार्तामा बस्न तयार छु।’ उनले भने।

प्रिसिपलको गैरजिम्मेवारपँर्ण कर्तुतले विश्वविद्यालय डामाडोल भएको विज्ञहरूको ठहर छ। प्रिन्सिपलले नातागोता भर्ती गर्ने र उपकुलपति र रजिस्टारले सुप विश्वविद्यालयमा के–कस्तो गतिविधि भइरहेको छ थाहा नै नपाउने, चासो नै नराख्ने प्रवृत्ति रहेको छ। उपकुलपति भँषण श्रेष्ठ र रजिस्टार दिजराज भट्टलाई विश्वविद्यालयमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिन खोज्दा उनीहरू कसैको पनि सम्पर्कमा आउँदैनन्। फोनसमेत उठाउँदैनन्।

 

पहिले भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई भुल्दै नयाँ ढंगले, नयाँ कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विष्टले बताएसँगै दोहोरो प्राध्यापनको कुरा मँल मुद्दा बनेको हो। विश्वविद्यालयमा रहेका ९० प्रतिशत प्राध्यापकहरूले अनुमतिबेगर विश्वविद्यालयबाहिर शिक्षण गरिरहेका छन्। शयर लगानी गर्नेहरू १० प्रतिशत छन्। विभाग प्रमुखहरू समेत बाहिर निजी विद्यालय खोलेर अध्ययन अध्यापनमा व्यस्त छन्। विश्वविद्यालय डामाडोल छ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्