मुलुकमा व्यापारघाटाको भयावह स्थिति

डिल्लीराम मिश्र
कुनै पनि राष्ट्रमा वस्तु आयात र निर्यातबीचको दूरी फराकिलो रूपमा देखा पर्दै जानु नै व्यापारघाटा बढ्नुको प्रथम मूल कारण हो। अझ भनौं, आयात र निर्यात सामग्रीहरूमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा व्यापारघाटा डर लाग्दोरूपमा बढ्दै जानु अर्को पाटो हो। यस क्षेत्रका लागि यो विषय मुलुकका सामु चिन्तन, चुनौती र समस्याको रूपमा उभिएको छ। विश्वमा नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ जनसंख्या र सानो भूगोलको आधारमा व्यापारघाटा कहाली लाग्दोरूपमा चुलिन पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्ममा मुलुकको व्यापारघाटा बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको छ।

आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धिदर तीव्र उच्च हुँदै जाँदा नेपालको व्यापारघाटा झन्–झन् बढ्दै गएको छ। चालू आवको दुई महिना साउन–भदौमा मात्रै नेपालले २ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापारघाटा बेहोरेको छ। यस अवधिमा मुलुकले सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग बेहोरेको छ। नेपालले विश्वका १ सय २५ भन्दा बढी मुलुकहरूसँग व्यापार गर्दै आएको छ, जसमध्ये एकसय वटा मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटामा चलेको छ। व्यापार भएका १६ वटा मुलुकसँग नेपालले प्रत्येकसँग १ खर्बभन्दा बढी रुपियाँको व्यापारघाटा बेहोरिरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग रहेको छ। भारतसँग मात्र नेपालको व्यापारघाटा ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छ भने अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग भने करिब–करिब सन्तुलित व्यापारघाटा रहेको छ। यस अवस्थामा नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन सकेको छैन, तर उपभोग भने डर लाग्दोरूपमा बढिरहेको छ। यही कारणले गर्दा व्यापारघाटा उच्च रहेको बारेमा विश्लेषकहरूको चिन्तन र चिन्ता छ।

नेपालमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा झन्डै सवा खर्ब रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। आ।व। २०७४÷०७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपियाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको हो, जसलाई व्यापारघाटाको एउटा नकारात्मक उपज मानिएको छ। कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा पछिल्लो समय अत्यधिक कृषिजन्य वस्तु आयात भैरहेको छ। यसरी कृषिजन्य वस्तु आयातअन्तर्गत मुख्यरूपमा धान, चामल, मकै, गहुँ, फापर, जिउँदो जनावर, बीउ–बिजन, तरकारी, फलफूल, खसी–बोका, चिया, कफी, दुग्धजन्य र माछाजन्य पदार्थ तथा खानेतेल आयात भएको छ।

मुलुकमा आयात बढ्यो भन्नुभन्दा पनि के–कस्ता वस्तुको आयात बढ्न गएको छ भन्ने बारेमा सरकार बढी चनाखो हुनु जरुरी छ। कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुको आयातबाट डराउनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने निरन्तररूपमा बढ्दै गएको व्यापारघाटाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिम दिशातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना प्रचूर छ।

यसका अतिरिक्त, रासायनिक मल, दाल, मसला, घिउलगायत अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि अर्बौं मूल्यको आयात हुने गरेको छ। नेपालमा पूmल उत्पादनको प्रचूर मात्रामा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आ।व। २०७४÷०७५ मा मुलुकमा ११ करोड रुपियाँ बराबरको पूmल आयात भएको छ। धानबाली उत्पादनमा हुने उतारचढावका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। कृषिजन्य उत्पादन धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। यसकारण जुन वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउँछ, त्यो वर्ष जीडीपीको अवस्थासमेत खुम्चिन पुग्छ। इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने, २०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलकहरूमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो। त्यति बेला सरकारले धान, चामल निर्यात कम्पनीसमेत स्थापना गरी भारत, बंगलादेश, जर्मनी, कोरिया, चीन, मलेसिया, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका मुलुकहरूमा चामल निर्यात गरेको थियो।

धानको उत्पादन र उत्पादकत्वको उच्च अवस्था रहेको त्यस कालखण्डअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०३५÷०३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपियाँ मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो, जुन बेला व्यापारघाटाको सामान्य चर्चा–परिचर्चा नै थिएन। आज ४० वर्षपछि फर्केर हेर्दा नेपालले प्रतिवर्ष ३० अर्बभन्दा बढीको चामल मात्र आयात गरेको छ, जहाँ व्यापारघाटाको घनत्व बढेर ११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ। त्यस बेला न्यून जनसंख्या र उपभोग्यदर निकै कम थियो, तर कृषि उत्पादन वृद्धिदर भने उच्च थियो, त्यति बेला उपभोग गरेर बचेको धान, चामल विदेश निर्यात हुने गथ्र्यो तर त्यो बेला पनि अन्य मुलुकहरूबाट निकै कम परिमाणमा आयात भने हुन्थ्यो। आज यसको ठीक उल्टो भएको छ। जनसंख्या बढी छ र उत्पादनमा ह्रास आएको छ। मानिसको जीवनशैली र उपभोग्य वस्तुमा आमूल परिवर्तन भएको छ। खेतीयोग्य जमिन प्रतिवर्ष बाँझो रहनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलायन हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधाको अभाव, लागत खर्चमा अध्यधिक वृद्धि तथा रेमिट्यान्सको प्रभाव, क्रयशक्ति बढ्दै जानुलगायतका कारण आयात उच्च हुन जाँदा व्यापारघाटा प्रतिवर्ष कहाली लाग्दोरूपमा वृद्धि भएको छ। देशको चालू वार्षिक बजेटको हाराहारीमा विभिन्न मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मुलुकको व्यापारघाटा आ।व। २०७३÷०७४ को तुलनामा २७।५३ प्रतिशतबाट बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन तथ्य आफैंमा कहाली लाग्दो हुँदै हो। यही समयावधिमा आ।व। २०७४÷०७५ मा मुलुकले गरेको कुल १३ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमध्ये १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपियाँको वस्तु तथा सेवा मुलुकमा आयात भैरहँदा ८१ अर्ब १९ करोड रुपियाँको घरेलु वस्तु मात्र विदेशी बजारमा निर्यात हुन पुगेको छ। प्रतिशतको आधारमा यो आङ्कडालाई हेर्दा वस्तु आयात ९३।८७ प्रतिशत र निर्यात ६।१३ प्रतिशत रहेको छ, जुन तुलना गर्नै नसक्ने गम्भीर अवस्था छ। अर्थात् ९४ रुपियाँको वस्तु तथा सेवाको आयात हुँदा ६ रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। यस्तो डर लाग्दो अवस्थामा रहेको व्यापारघाटालाई कम गर्न आयात र निर्यातबीच रहेको यो भीमकाय अवस्थालाई सन्तुलित विन्दुमा ल्याउन विनाकार्ययोजना निकै असम्भव छ। विशेषतः बढ्दो व्यापारघाटा चरमरूपमा विकसित भएको भ्रष्टाचार र बेरुजु देशको विकासमा बाधक भएर उभिएको छ। डर लाग्दोरूपमा मौलाएको भ्रष्टाचारले देशको बेरुजु मौलाउनमा मलजलको काम गरेको छ। आर्थिक अनुशासनमा नरहँदा नियम, कानुन र मर्यादामा बसेर कार्यसम्पादन नगर्दा आज मुलुकले ८ खर्बभन्दा बढी रुपियाँको बेरुजु सामना गरिरहनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा बेरुजु असुल गर्ने कुनै दरो कार्यान्वयन योजना सरकारसँग छैन र बेरुजु सरकारको संरक्षणमा नै मौलाएको छ।

यसरी मुलुकमा उपभोग, निर्माण तथा औद्योगिकीकरण बढ्दै जाँदा सम्बन्धित वस्तुहरूको आयात तीव्र उच्चदरमा बढेको छ। व्यापारघाटा कम गर्न र आयात–निर्यातबीच सन्तुलन कायम राख्न उत्पादन क्षमता बढाउनुबाहेक देशसँग अर्को विकल्प छैन। आयात कम गरी निर्यात बढाउनका लागि देशमा उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा एवं कलकारखनाको स्थापना र विकास हुनु अनिवार्य छ। मुलुकमा आयात बढ्यो भन्नुभन्दा पनि के–कस्ता वस्तुको आयात बढ्न गएको छ भन्ने बारेमा सरकार बढी चनाखो हुनु जरुरी छ। कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुको आयातबाट डराउनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने निरन्तररूपमा बढ्दै गएको व्यापारघाटाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिम दिशातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना प्रचूर छ। मुलुकको आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र धान उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना घोषणा गरेको छ।

धानको हालको उत्पादन ५२ लाख ३० हजार मे।ट।लाई वृद्धि गरी आगामी २०७९ सालसम्ममा ८६ लाख ७९ हजार ५ सय ४० मे।ट। पु¥याउनका लागि ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने खाका मन्त्रालयले तयार पारेको छ, तर यो कति सम्भव छ रु योजनाहरू घोषणा हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर हुने गरेको छ। धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर पनि यस अवधिमा प्रतिवर्ष झन्डै ३५ लाख मे।ट। बढी उत्पादन गर्नु जरुरी छ। नेपाल सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अगाडि बढाएको छ, तर कृषि क्षेत्रमा एउटा समस्या के पनि छ भने, गाउँबाट युवा जनशक्ति पलायन हुँदै जाने, कृषियोग्य जमिन प्रतिवर्ष बाँझो रहँदै जाने र जग्गा प्लटिङको नाउँमा बर्सेनि जमिन मरुभूमिमा रूपान्तरण हुँदै जाने क्रमसँगै यस्तो अवस्थामा धानको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ प्रश्न यहाँनेर छ। अझै पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा नै आत्मनिर्भर छन्। कृषि क्षेत्रमा सरकारले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेको छ तर प्रतिफल न्यून छ। देशमा खाद्यान्नको माग बढी र आपूर्ति कम छ भने भएको उत्पादन पनि सही तरिकाबाट गरिब जनतामाझ पुग्न सकेको छैन। त्यसैले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा अझै पनि समयमै सोच्न सकेन भने मुलुकमा विकराल अवस्था आउन सक्ने निश्चित छ।