विनोद नेपाल
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ गरेको छ। यो योजनाको एक औपचारिक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट घोषणा भयो। अब यो नयाँ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको मंसिर ११ गतेको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाइने भएको छ। योजना लागू भएसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्र सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ। यस कार्यक्रमका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भने यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको धेरै लामो समय भए पनि आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधिको अभावमा लागू हुन सकेको थिएन। गतवर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भयो, यस वर्ष नियमावली र कार्यविधि आए। यसपछि यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त भयो। ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति यो योजनामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरकोे छ। ऐनमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रृत परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायतका योजना सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रकम जम्मा गर्नुअघि रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सामाजिक सुरक्षाको यो व्यवस्था अत्यन्त राम्रो हो। यसले असुरक्षा महसुस गर्ने श्रमिक मजदूरमा सुरक्षाको भावना आउने तथा उनीहरूको अवकाशपछिको जीवनसमेत सुरक्षित हुन्छ। तर यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने अनुमानहरू गरिएका छन्। कारण हो लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चितताको अभाव। यस योजनाको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुलुकभित्र लगानी बढाउनु पहिलो शर्त हो। लगानी बढ्नका लागि नीतिगत व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। लगानी बढ्दा उत्पादन बढ्छ। मुनाफा बढ्छ, आर्जन बढ्छ र मजदूरका लागि मालिकका तर्फबाट अर्थात् रोजगारदाताका दर्फबाट बहन गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्न सहज हुन्छ। अन्यथा यो उनीहरूका लागि बोझ ठहरिन सक्छ। लगानी बढी मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दौडने प्रवृत्ति स्वतः घट्नेछ।
चाहे सत्तामा रहेको होस् वा नरहेको नै, राम्रा कामका लागि हमेसा सहकार्यमा तत्परता देखाउनुपर्छ। यसो हुन सकेमा मात्र मुलुकको प्रतिष्ठासमेत कायम रहन सक्छ। अर्को उल्लेख नगरी नहुने कुरा, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीले सक्दो सहयोग गरिरहेको भन्दै गर्दा अर्का अध्यक्षले चाहिँ कर्मचारीलाई दोष दिएका छन्, यस्तो विरोधाभास हुनुहुँदैन। सरकार प्रचारबाजी रुचाउने होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ।
उद्योगधन्दा कलकारखाना र सेवा आदि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, अवसर प्राप्त हुने र व्यवासय राम्ररी सञ्चालन हुने हो भने मात्र यस योजनाले परिकल्पना गरेका व्यवस्था र प्रभावकारिता बढ्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ अबको ध्यान पुग्नुपर्छ। हाम्रा हल्लाखोर गरेर ल्याइएका कतिपय योजना असफल भएका सन्दर्भमा यस योजनाको सफल कार्यान्वयनप्रति सम्बन्धित पक्षहरूको विशेष सजगता आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा होस् वा अन्य ऐन कानुन नै, ती तामझामका साथ कागजमा ल्याएर मात्र हुँदैन तिनलाई व्यवहारमा लैजान आवश्यक आधारप्रति पनि राज्य सजग र गम्भीर हुनुपर्छ। व्यवसाय राम्रो भएमा र आम्दानी भएमा नै रोजगारदाताले श्रमिक मजदूरलाई सुविधा प्रदान गर्नसक्ने भएकाले व्यावसायिक वातावरण बनाउनेतर्फ राज्यको गम्भीरता आवश्यक हुन्छ। यसो हुन सकेमा नै यस्ता योजना सफल हुन सक्छन्।
यस कार्यक्रमको उद्घाटनका सन्दर्भमा देखिएका केही दृष्यहरू भने अशोभनीय रहे। कतिपय विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिकरूपमै पनि आलोचना भए। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने घोषणाका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति लज्जास्पद र निन्दनीय रहे। यसखालको तामझामको विरोध गर्नेहरूप्रति आक्रोश पोख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जे–जस्ता अभिव्यक्ति आए ती अत्यन्त अशोभनीय र भत्र्सनायोग्य रहे। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति असन्तुलित, एकपक्षीय र असहमत पक्षलाई होच्याउने, हेलाहोचो गर्ने खालकै हुन्छन्, तर मितव्ययीताको उपदेश दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले ‘आफ्नो अनुहार देखाउनका लागि गराएको अनावश्यक खर्च अस्वाभाविक भयो, सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद, आगामी दिनमा यसप्रति सजग रहनेछौं’ भन्दै आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्नेमा ‘सरकार कहाँ छ भन्नेहरूलाई थाहा दिन, देखाउनका लागि नै प्रचारको यो शैली अपनाएको हो। अब त देखे होलान्, अझै पनि नदेखेका भए आगामी कार्यक्रममा नौमती नै बजाएर देखाइदिने, सुनाइदिने’ भन्ने जुन अभिव्यक्ति उनीबाट आयो त्यो उनमा बढ्दो दम्भ र अहंकारको पुष्ट्याईं हो।
के ओली नै यो मुलुकका सर्वेसर्वा हुन् रु पक्कै होइनन्। ओलीले राज्यको ढुकुटीमा बोझ पर्ने गरी जुन ढंगमा आफ्ना तस्वीरहरू फैलाए वास्तवमा त्यो राजतन्त्रको झल्को दिने खालको भयो। एउटा जननिर्वाचित नेताका लागि यो सुहाउँदो होइन। यो हेर्दा त कतै अब उनकै नामका स–साना ब्याच बन्ने र सबैले आफ्ना कोट वा कमिजमा टाँग्नुपर्ने व्यवस्था नै पो गरिने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थाल्यो।
निश्चय नै सामाजिक सुरक्षा योजना अत्यन्त राम्रो प्रयास हो। यसबाट श्रमिक मजदूर र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत पुग्छ। यसैले यो स्वागतयोग्य छ। तर यो प्रधानमन्त्री ओली वा ओली समूहकै अवधारणा र उपज भने होइन। यसका लागि धेरै अघिदेखि प्रयास र योगदान पनि भएको हो। यसलाई विधि निर्माण गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम यतिखेर भएको हो। तर के सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रचारप्रसारका लागि यति ठूलो तामझाम आवश्यक थियोरु पक्कै थिएन। यसैले यसखालको प्रचारबाजी अस्वाभाविक हो। भीडमा हौसिने, आफ्नो प्रशस्तीमा रमाउने एवं विरोधी र असहमत पक्षका सही तथा सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्न नसक्नु, उल्टै उनीहरूप्रति असहिष्णु र आक्रामक हुनु तानाशाहहरूको चरित्र हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित नेताका लागि यस खालको चरित्र सुहाउँदैन।
धेरै आशा र अपेक्षा गरिएको वर्तमान सरकार हल्लैमा व्यस्त छ। यसले अहिलेसम्म देश र जनताको पक्षमा केही गर्न सकेको छैन। केही प्रयास नगरेको होइन तर अनुभूति हुने खालका काम गर्न सकेको छैन। इतिहासकै शक्तिशाली सरकारका हरेक काम विवादमा परेका छन्। योचाहिँ एउटा राम्रो कामको थालनी हो, जसमा कुनै किसिमको विवाद हुने छैन। सम्भवतः यसैले ओली स्वयं यसको व्यापक प्रचारबाजीका इच्छुक भए, जुन योजनाको औपचारिकरूपमा शुभारम्भ घोषणाका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा उनका अभिव्यक्ति र हाउभाउबाट प्रष्ट हुन्छ। तर फेरि पनि भन्नैपर्ने के छ भने एउटा कार्यक्रमको प्रचारबाजीले सरकारको अक्षमता र कमजोरी छोपिदैन। नौमतीको आवाजले पनि त्यस्ता कमजोरीलाई छेक्न सक्ने छैन। यो कुरा राज्यसत्ताको दुरूपयोग गर्दै व्यक्तिगत प्रचारबाजीमा उत्रने प्रधानमन्त्री ओली र उनका आसेपासेले बुझ्नु जरुरी छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उसले एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को नियतमाथि आशंका गरेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीकै मातहत सारा मुलुकी संयन्त्र रहने भए पनि सबै कुरा आफ्नै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु निरंकुश र अधिनायकवादी चरित्र भएको उसको ठहर छ। यसै गरी विगतका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बाम दलहरूको भूमिकाप्रति पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ।
त्यसो त नेपाली कांग्रेस आफैं पनि कति सक्षम भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा उसले उठाएको विषय र गरेका आशंका अनुचित होइनन्। सत्तारुढ दलले यस विषयलाई केवल आलोचनाका लागि आलोचना नठानी वा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको छट्पटीका रूपमा मात्र नहेरी वास्तविकताको कसीमा उभिएर आफ्नो मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ। यसै गरी आवधिक निर्वाचनका परिणामको हकमा हालै भारतका ५ प्रदेशमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा आएको परिणामले सत्ता र शक्तिमा रमाएको र ठूलाठूला कुरा गर्दै हिँडिरहेको भारतीय जनता पार्टीलाई उसले कांग्रेसमुक्त भारत भन्दै अपमान गरिरहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले प्राप्त गरेको स्थान र उतर्फ फर्किएको जनमतले सिकाएको पाठतर्फ पनि ध्यान दिनु उचित हुने देखिन्छ। स्मरणीय छ, निर्वाचनमा आफूले हासिल गरेको उपलब्धिप्रति गर्व गरे पनि कांग्रेसले भाजपामुक्त भारत आफ्नो नीति नरहेको प्रष्ट पारेको छ। यसैले नेपालमा पनि नेकपाका नेताहरूले कांग्रेस खत्तम भयो, अब हाम्रै राज हो, हामीले जे भन्छौं त्यो हुनुपर्छ, हामीले जसो चाहन्छौं त्यसै हुनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता परित्याग गर्नु र एकपटकको यो विजय सधैंका लागि विजय हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ।
अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी हो। चाहे सत्तामा रहेको होस् वा नरहेको नै, राम्रा कामका लागि हमेसा सहकार्यमा तत्परता देखाउनुपर्छ। यसो हुन सकेमा मात्र मुलुकको प्रतिष्ठासमेत कायम रहन सक्छ। अर्को उल्लेख नगरी नहुने कुरा, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीले सक्दो सहयोग गरिरहेको भन्दै गर्दा अर्का अध्यक्षले चाहिँ कर्मचारीलाई दोष दिएका छन्, यस्तो विरोधाभास हुनुहुँदैन। सरकार प्रचारबाजी रुचाउने होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ। आफ्ना संयन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालन सरकारको दायित्व हो। यसप्रति ऊ गम्भीर हुनुपर्छ।