मुद्दा फछ्र्योटमा प्रगति



काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फछ्र्योटमा प्रगति हासिल गरे पनि कैद र जरिवाना असुलीमा भने विगतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेको छ ।

अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मुद्दा फछ्र्योट ३।८९ प्रतिशत बढी गरे पनि कैद असुलमा गत आर्थिक वर्षभन्दा २।७३ प्रतिशत र जरिवाना असुलमा १०।१४ प्रतिशत कम गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले यस आर्थिक वर्षमा १७।०४ प्रतिशतमात्र जरिवाना असुल गरिएको बताउनुभयो । विगतको आर्थिक वर्षमा २७।५० प्रतिशत जरिवाना असुल गरिएको थियो । आव २०७४÷०७५ मा ६५।७७ प्रतिशत र आव २०७३÷०७४ मा ६१।८८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरिएको थियो ।

उहाँले मुद्दा फैसला भएपछि जरिवाना असुल गर्न जिल्ला तहमा पठाइए पनि पछि पुनरावेदन मुद्दा पर्नाले त्यो जरिवाना असुल गर्न नमिल्ने भएकाले कम जरिवाना असुल भएको बताउनुभयो । “एक तहमा मुद्दाको फैसला हुँदा लगत बढ्दै जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर उक्त तहमा भएको मुद्दा पुनरावेदन हुँदा लगत उठाउन नपाइने हुन्छ । त्यसैले जरिवाना कम उठेको हो ।”

उहाँका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा रु १४ अर्ब सात करोड ७१ लाख ९३ हजार ७७३ मध्ये रु दुई अर्ब ३९ करोड १३ हजार ७७२ मात्र जरिवाना असुल गरिएको छ । विगत आर्थिक वर्षमा रु १४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६५८ जरिवानामा रु चार अर्ब दुई करोड ४१ लाख ६२ हजार ८३५ जरिवाना असुल गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले निर्वाचन भएकाले गत आर्थिक वर्षमा जरिवना र कैद भुक्तान कम भएको बताउनुभयो । “निर्वाचनको समयमा न्यायलयका सबै कर्मचारी देखि सुरक्षाकर्मी व्यस्त भए”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले विगतकोभन्दा कम जरिवाना र कैद असुल भएको हो ।”

प्रतिवेदनअनुसार कैद असुल २०।२९ प्रतिशत रहेको छ । एक लाख ४१ हजार ८०१ दिनमा २८ हजार ७७७ दिन मात्र कैद असुली भएको छ । विगतको आर्थिक वर्ष एक लाख ४५ हजार ६२४ दिनमा ३३ हजार ५२२ दिनमात्र कैद असुल गर्दै २३।०२ प्रतिशत भएको थियो ।
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्