महेश न्यौपाने, रोल्पा ।
संघीयता कार्यान्वयन संगै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गाभिए पछि जनसंपर्क पातलिन थालेको रोल्पा सदरमुकाम पछिल्लो पटक वचेखुचेका सरकारी कार्यालय समेत अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण हुन थालेपछि सुनसान देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो पटक जिल्लावाट आधा दर्जन सरकारी कार्यालय छिमेकी जिल्ला सरे पछि यो क्रम अझै तिव्र देखिन थालेको हो ।
सदरमुकाम लिबाङमा रहेका शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, शहिद मार्ग सडक आयोजना कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्थानान्तरण भई छिमेकी जिल्ला दाङ र प्यूठानमा स्थापना गरिएसंगै सदरमुकाम आवत जावत समेत पातलिन थालेको हो ।
जिल्ला सदरमुकामवाट सरकारी कार्यालयहरु विस्थापित भए संगै यहाँको व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प हुन पुगेको वताइएको छ । विगतको तुलनामा करिव ६० प्रतिशत व्यापार कम भएको छ रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दले भने ।
लामो समय देखी सेवा प्रवाह गरिरहेका करिव आधा दर्जन त्यस्ता कार्यालय जनता तथा तीनका प्रतिनिधिलाई समेत कुनै जानकारी नदिई पहुँचवालाको दवावमा परि स्थानान्तरण गरिएको विषय प्रति घोर आपत्ती जनाउदै अविलम्व पुर्नस्थापनाका लागि माग गरिएको छ ।
सदरमुकाममा स्थापना भएका ठूल ठूला होटेलहरु समेत वन्द भईसकेका छन भने वाँकी होटेलहरु पनि वन्द हुने अवस्थामा छन अध्यक्ष चन्दले भने ।
जिल्लावाट विस्थापित गरिएका सरकारी कार्यालयहरु पुनरस्थापनाका लागी आफुहरु मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाउन गएको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए । जिल्लामा लामो समय सेवा प्रवाह गरेका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजवहादुर वुढा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेललाई ज्ञपान पत्र वझाएर फर्किसकेको छ ।
जिल्लावासीको मागलाई वेवस्ता गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, शहिद मार्ग सडक योजना कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय र खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय स्थानान्तरण भई अन्य जिल्लामा गएको उल्लेखत गरिएको छ । पछिल्लो पटक गत मंसिर २ गते सामाजिक विकास मन्त्राय स्तरको निर्णय अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय समेत रोल्पा जिल्लावाट स्थानान्तरण भएको विषयले निकै गम्भिर वनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र वुझ्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नयाँ संविधान घोषणा भए संगै जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालय खारेज भईसकेकाले आवश्यकता अनुसारका कार्यालय स्थापना हुन लागेको वताएको प्रतिनिधि मण्डलमा संलग्न नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ रोल्पाका कोषाध्यक्ष मनसिं डागीले जानकारी दिए । जिल्लावासीको माग प्रति मुख्यमन्त्री संवेदनशील हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष डाँगीले भने ।
शिक्षा ,स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता जनताको दिनानुदिन आवश्यकता संग जोडिएका कार्यालयहरु स्थापना गर्न पहल गर्ने आवश्वासन दिएको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका सदस्य कर्मलाल परियारले जानकारी दिए । केही डिभिजन स्तरका र केही सव डिभिजन स्तरका सरकारी कार्यालय स्थापना हुन्छन सदस्य परियारले भने ।
सदरमुकाम लिबाङ प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहेका व्यक्तिहरुकै कारण जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु एक एक गरि विस्थापित हुन थालेको पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्यको भनाई छ ।
लिबाङको विकल्पमा अन्यत्रै केन्द्र स्थापना गर्ने गरि केही व्यक्तिहरुले लामो समयदेखी हर्कत गरिरहेका छन फलस्वरुप पछिल्लो पटक सरकारी कार्यालय सर्दा समेत उनीहरु मौन छन सांसद आचार्यले भने ।