काभ्रेमा भुकम्पपछिको पुननिर्माणः असुल गर्न ताकेता, निर्माणमा तीब्रता

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच पहिलो पटक पुनर्निर्माणका विषयमा सम्झौता भएको छ । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण सँगै स्थानीय सरकारले गलत विवरण पेश गरी अनुदान लिनेसँग असुल गर्न ताकेता गरिरहेका छन् भने पुनर्निमार्णको समयसीमा भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तीब्रता दिईरहेका छन् ।

पहिलो पटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै अधिकार प्रत्योजन सहितको सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल ज्ञवालीको उपस्थितीमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका आयोजना प्रमुख र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु बीच सम्झौता भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नगरपालिका एवं गाउँपालिकाबीच भएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सम्झौता पत्रमा प्राधिकरणले नगरपालिका÷गाउँपालिकामा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिष्टेण्ट सब–इन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकता अनुसार खटाउने छ । प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका÷गाउँपालिकाको हुनेछ ।

नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यकता अनुसार वडामा नगरपालिका÷गाउँपालिकाले जनशक्तिलाई खटनपटन गर्नेछ ।
नगरपालिका÷गाउँपालिका भन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा नगरपालिका÷गाउँपालिकाको सहमति लिइनेछ ।

सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सिफारिशमा नगरपालिका÷गाउँपालिका प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तलब भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै नगरपालिका÷गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीहरुलाई उच्चतम पदीय मर्यादा बमोजिमको कर्तव्यपालनाको लागि आवश्यक वातावरणको सृजना नगरपालिका÷गाउँपालिकाले गरिदिनु पर्नेछ । कुनैपनि हालतमा सामाजिक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त राखी निष्पक्ष तवरबाट कार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्नेछ । स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु जस्तो गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले शर्तसहित नगरपालिका÷गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । नगरपालिका÷गाउँपालिकाले गर्ने भनी तोकिएका आयोजनाको कार्यान्वयन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम सम्पन्न गरी नगरपालिका÷गाउँपालिकाले फरफारक गर्नु पर्नेछ ।

नगरपालिका÷गाउँपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेछन् । यसमा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । नगरपालिका÷गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको भेटिएमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाले कारवाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सिफारिश गर्नेछ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि नगरपालिका÷गाउँपालिकाले प्राविधिकहरुबाट डिजिटाइजेसन गर्नुपर्नेमा नभएको हकमा प्राविधिकहरुबाट डिजिटाइजेसन गर्ने, गराउने र सोको आधारमा निरीक्षण सिफारिश समेत गर्ने, गराउनेछ ।
पीडित पुनरावेदन धाउँदै
भुकम्पले घर भग्वानाशेष भएर पनि लाभग्राही सूचिमा नपरेका भुकम्प पीडितहरुले धमाधम मुद्दा दर्ता गराउन थालेका छन् । पुनराबेदन मुद्दा दर्ता गराउँदा पीडितहरुले झनै पीडा महसुश गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण सिंहदरबार काठमाडौ, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई विरुद्ध जिल्लाका भुकम्प पीडितहरुले मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

२०७५ साल असार २० गते निर्णय भएको भुकम्प पीडितहरुको लाभग्राहीहरुको सूचिमा नाम समावेश नभएको भन्दै ८ हजार भुकम्प पीडितहरुले मुद्दाको तयारी गरेका छन् । गुनासो भरेका मध्ये १४ हजार ४ सय ३९ भुकम्प पीडितहरुको सम्बोधन भएको थियो । उक्त निर्णयमा गैर लाभग्राहीको सूचिमा समावेश भएका ५ हजार ८ सय ८५ जना ब्यक्तिहरुलाई निर्णयको प्रतिलिपि बुझाईदैछ । पत्र बुझेको मितिले कुन आधारमा लाभग्राही हुनु पर्ने हो ? किन छुट हुन पुग्यो ?

कारण सहित मुद्दा राख्ने म्याद दिएकाले म्याद भित्रै मुद्दा दर्ता गर्न धुलिखेल स्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा धाउन थालेका छन् । उक्त निर्णयमा पहिल्यै नाम निस्किएका ७ सय २८, पुर्ण क्षति भएका लाभग्राही ५ हजार ६२, अन्य स्थानमा घर भएका ८ सय ९३ जनाको निर्णय भएको थियो । अन्य स्थानमा घर भएकाहरुले पनि घर भए नभएको एकिन गरेर पुनः मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने छन् । कार्तिक दोश्रो सातासम्म ६ सय भन्दा धेरै मुद्दा आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा दर्ता भएका छन् ।

पीडितहरुले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिका २०७५ असार २० गते गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएकाले पुनरावेदन गरेका बताएका छन् । मण्डन देउपुर गाउँपालिका वडा नम्वर १ घर भएकी ३९ बर्षिय सुकमाया तामाङले कार्तिक ८ गते विहिबार आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएकी छिन् । पूर्ण क्षति भएको घरलाई लाभग्राही सूचीमा नराखेका भन्दै उनले पुनरावेदन गरेको बताईन् ।

साविक बालुवापाटी देउपुर गाविस वडा नम्वर ६ हाल मण्डनदेउपुर नगरपालिका १ बस्ने विवाई सिं तामाङको नाममा दर्ता कायम भएको बालुवा गाविस वडा नम्वर ६ को कित्ता नम्वर १४३२ को क्षेत्रफल ५ अना भिदो जग्गामा बनाएका ढुंगामाटोल निर्माण भएको २ तल्ले घर भुकम्पले भत्काई पटक पटक लाभग्राहीमा पर्न निवेदन दिएकी सुकमायाको ५ जनाको परिवार टिनकै टहरामा बस्दै आएको छ । पुनरावेदन दर्ता गर्दा एक सय रुपैयाको रसिद काट्नु पर्नेछ । ‘उसै त पीडित, धाउँदा धाउँदै झनै पीडित भएको छु’–सुकमायाले भनिन ।

घर निर्माण हुन सकेनन
भुकम्प गएको साढे तीन वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म काभ्रेमा अपेक्षा अनुरुप पुनःनिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण जिल्लाका आधा भन्दा बढी भुकम्पपीडितले यसपटकको हिउदा पनि टहरामै बस्न बाँध्य छन् । भुकम्प गएको ४१ महिना बित्न लाग्दा नीजि आवास पुनःनिर्माणको लागि पहिलो किस्ता रकम लिएका भुकम्प पीडितहरुमध्ये हालसम्म २७ दशमलव ३४ प्रतिशत भुकम्प पिडितले मात्रै आफ्नो नीजि आवास पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वन इकाइ काभ्रेका अनुसार पहिलो किस्ता रकम लिएका ६८ हजार ७ सय ७३ भुकम्पपिडितहरुमध्ये असोज मसान्तसम्म १८ हजार ८ सय ४ भुकम्प पिडितले नीजि आवास पुनः निर्माण सम्पन्न गरि तेस्रो किस्ताको रकम लगेका छन् । ईकाइका अनुसार १७ हजार ३ सय ७१ भुकम्प पिडितले सरकारबाट र १ हजार ४ सय ३३ लाभग्राहीले गैह्र सरकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको तेस्रो किस्ताको रकम लिएका हुन् ।

सरकारले ५ वर्ष भित्र भुकम्पबाट क्षति पुगेका सम्पूर्ण संरचनाहरुको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि यहि अनुपातमा नीजि आवास पुनःनिर्माण हुने हो भने सरकारको लक्ष्य असफल हुने देखिएको । ईकाइले पहिलो किस्ता रकम लिएका भुकम्प पिडितहरुमध्ये ६५ दशमलव ८ प्रतिशत भुकम्प पिडितले दोस्रो किस्ताको रकम लिईसकेका छन् । हालसम्म ४४ हजार ७ सय ५७ भुकप पिडितले घर निर्माणका लागि भन्दै दोस्रो किस्ता वापतसम्मको रकम लगेका छन् । जसमा ४२ हजार ६ सय २० ले सरकारी निकायबाट र २ हजार १ सय ३७ लाभग्राहीले गैह्र सरकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको रकम लिएका हुन् । भुकम्पपछि ९० हजार ४ सय ९७ घर परिवारमा सर्वेक्षण गरिए पनि त्यसबाट ८२ हजार ८ सय ३३ भुकम्प पिडित मात्रै लाभग्राहीको सूचिमा समावेश भएका थिए ।