थपियो म्याद



अब काम गरेर देखाउने बेला भएको छ। संघीय ऐन आउनुअघि नै आयोगले प्रतिवेदन तयारी गरिसक्नेछ’ –सदस्य सचिव अर्यालको भनाइ थियो। मु्लुकको संरचना तथा व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै राज्यले अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन भएको थियो। आयोगले यसअघि ८ वटा थिमेटिक समितिले आ–आफ्नो विषयको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ तर एकत्रित बनाउन सकेको छैन।

 

ईश्वरराज ढकाल,

अन्ततः उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको म्याद एक महिनाका लागि थपिएको छ। अघिल्लो शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकालयमा गठन गरेको आयोगलाई भंग गर्दै सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। चार महिनासम्म लगातार बसेको बैठकले ठोस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेपछि बाध्य भएर म्याद थपेको हो। म्याद सकिन दुई दिनअघि १४ गते १ महिना ७ दिनका लागि म्याद थपिएको छ।
अब थपिएको समयभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

गएको शनिबार सम्पन्न बैठकले सातै प्रदेशमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार अहिले आयोगका करिब दुई दर्जन सदस्य प्रदेश दौडाहामा पुगेका छन्। ‘प्रदेशमा छलफल शुरू गरिसकेका छौं, केही दिनमा सबै प्रदेशको छलफल सकेपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी गर्नेछांै’ –सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो। मन्त्री पोखरेलले भने चार महिना अवधिमा आयोगले सम्पूर्ण प्रदेशमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताउँदै आउनुभएको थियो। तर लगातार बैठक बस्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि पहिलो पटक १ महिना १ हप्ताको म्याद थपिएको हो।

‘चार महिना अवधिमा १० पटक बैठक बस्यौं तर प्रतिवेदन तयार गर्न सकेनौं। अब पुस २२ गतेसम्मको म्याद थपिएको छ। सो अवधिमा पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेरै छाड्छौं’ –सदस्य सचिव अर्यालको भनाइ थियो। गएको शनिबार करिब ७ घण्टो सबै प्रदेशस्थित सामाजिक मन्त्रीसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग बैठक बसी छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार आयोगको टिम सातै प्रदेशमा पुगिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘सबैको सहभागितामा नीति तय गर्ने आयोगको योजनाअनुसार सबै टोली सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल शुरू गरेको छ। शिक्षामा नयाँ योजना तय गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहदेखि प्रदेश मन्त्रालय र केन्द्रीय तहमा गहन छलफल शुरू गरेका हौं’ –उहाँको भनाइ थियो।

नया योजना निर्माण र सोहीअनुसार प्रदेशस्तरीय छलफलको मिति तय गरिएको छ’, उनले भने– ‘प्रदेशको छलफलबाट आएको सुझाव र अवधारणालाई समेटेर आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका शिक्षा सरोकारवालासहित मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीहरू सहभागी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘आयोगले मंसिर ८ देखि १५ गतेसम्मको अवधि निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोगले यसअघि नै स्वीकृति लिइसकेको थियो। सोहीअनुसार छलफल शुरू गरेका हौं’ –सदस्य सचिव अर्यालको धारणा थियो। छलफल सकिएलगत्तै आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नेछ। त्यस मस्यौदामा व्यापक छलफल गरेर मात्र राष्ट्रिय कन्फेरेन्स गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ।

देशको संरचना तथा व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै राज्यले अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न गठन गरिएको आयोगले ८ वटा थिमेटिक ग्रुप निर्माण गरिसकेको छ। थिमेटिक ग्रुपले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ। दर्जनौंपटक बैठक गरी थिमेटिक ग्रुपले आ–आफ्नो प्रतिवेदन तयारी गरिसकेको छ। शिक्षाको समग्र नीति निर्माण गर्ने विषय भएकाले मन्त्रालयले स्थानीयदेखि प्रदेश हँुदै संघका सम्पूर्ण सरोकारवालासँग गहन छलफल गरेको हो।

आयोगले अहिलेसम्म आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार गरेको छैन। आयोगभित्रबाटै गठित विभिन्न ८ वटा विषयगत समितिले आ–आफ्नो विषयको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसलाई एकै ठाउँमा समेट्न बाँकी छ। फागुनभित्र संघीय ऐन बनाइसक्नुपर्ने भएकाले आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन चाँडै तयार गर्न लागेको मन्त्रालय आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा छ। आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा संघीय ऐन निर्माण गर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले संघीय ऐनको मस्यौदा तयारी गरिसकेको छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि आयोगमा समेटिएका विषयलाई ऐनमा राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ। त्यसैले संघिय ऐन ल्याउनुअघि नै आयोगले प्रतिवेदन बुझाइक्ने आयोगको तयारी छ।

म्याद सकिन दुई दिनअघि १४ गते १ महिना ७ दिनका लागि म्याद थपिएको छ। अब थपिएको समयभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं।

बैकुष्ठप्रसाद अर्याल
सदस्य सचिव,
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग

 

 

‘सरकारले अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा तयार हुन लागेको आयोगको प्रतिवेदनले समग्र शिक्षाको खाका कोर्नुपर्ने र आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने अधिकांशको धारणा छ। त्यसैले १ महिना ७ दिनको म्याद थपेर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा रहेका छौं’ –सदस्य सचिव अर्यालको भनाइ थियो। उहाँका अनुसार अहिले थपिएको समय अवधिमा आयोगले प्रतिवेदन तयारी गरिसक्नेछ।

विद्यालय शिक्षामा भइरहेको निजी लगानीका बारेमा आयोगको प्रतिवेदनले दिने सुझाव महत्वपूर्ण हुने भए पनि अहिलेसम्म उक्त विषयको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्र्तगत व्यवस्था गरेको र आधारभूतसम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा भइरहेको निजी लगानीको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तर मन्त्रालयले सबै क्षेत्र र विषय समेटिने गरी निजी विद्यालय संचालकको समेत सहभागिता हुने गरी २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। त्यसमा शिक्षक महासंघका अध्यक्षलाई आमन्त्रितका रूपमा राखिएको छ। चार महिना अघि गत साउन ३२ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले मन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। तर कामको सुरुआत भने भदौ १६ गतेदेखि गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘अब काम गरेर देखाउने बेला भएको छ। संघीय ऐन आउनुअघि नै आयोगले प्रतिवेदन तयारी गरिसक्नेछ’ –सदस्य सचिव अर्यालको भनाइ थियो। मुलुकको संरचना तथा व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै राज्यले अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन भएको थियो। आयोगले यसअघि ८ वटा थिमेटिक समितिले आ–आफ्नो विषयको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। तर एकत्रित बनाउन सकेको छैन। प्रदेशस्तरीय छलफल सकेसँगै प्रतवेदन लेखन कार्य सुरुआत गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले तयार गर्ने प्रतिवेदनमा प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन, शिक्षामा पहुँचको विस्तार, गुणस्तर सुधार, सान्दर्भिक जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास, सक्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषय समेट्ने गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी गर्ने योजनामा रहेको छ।

आयोगमा पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू तत्कालीन माओवादीका धनिराम पौडेल र तत्कालीन एमालेबाट गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, तत्कालीन एमाले निकट शिक्षक संगठनका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, तत्कालीन जनमोर्चा निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष नन्दकुमार थापा र तत्कालीन माओवादी निकट श्याम श्रेष्ठ छन्। यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन मनिष पोखरेल, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, जनस्वास्थका क्षेत्रमा कार्यरत सुजन मरहठ्ठा, दलित आन्दोलनमा सक्रिय चक्रमान विक र राम स्वगारत रायलाई आयोगको सदस्य तोकिएको छ। यसै गरी शिक्षा सचिव खगराज बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा पनि आयोगका सदस्य हुन्। त्यस्तै हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कँडेल, कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानकी डा. शारदा थपलिया र प्राडा भारती जोशी रहनुभएको छ।

आयोगले उच्च शिक्षाको विषयगत समूहका लागि उच्च शिक्षा, विश्व विद्यालय वर्गीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन, अनुसन्धान र विकास तथा खुला तथा दूर सिकाइ कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व तथा शैक्षिक मापदण्ड ,प्रारम्भिक बाल शिक्षासमेत हुने गरी तोकिएको आधारभूत शिक्षा समूहले प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक मापदण्ड तथा शिक्षण संस्थाको अनुमतिका बारेमा प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै जीवनपर्यन्त शिक्षा समूहले जीवनोपयोगी सीप, साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, खुला, दूर तथा वैकल्पिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा समूहले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम, सीप परीक्षण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता, सूचना प्रविधि, प्रविधिमैत्री शिक्षा, पूर्वाधार विकास र शिक्षामा इन्टरनेटको उपयोग, सुशासन, वित्त र साझेदारी समूहले शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिभावक शिक्षा, सेवा प्रवाह, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, वैदेशिक सहायता परिचालन, विकास साझेदार र समन्वय संयन्त्र, शिक्षामा लगानी ढाँचा, शिक्षण संस्थाको अनुमति, नियमन तथा व्यवस्थापन, शिक्षामा गैरसरकारी संस्था र शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनका बारेमा प्रतिवेदन तयारी गर्न प्रदेश तहमा छलफल शुरू गरेको छ।

शिक्षामा गुणस्तरको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समूहले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्दति, शिक्षक शिक्षा र तालिम, शैक्षिक सुपरीवेक्षण र शिक्षण सिकाइ वातावरण, सुरक्षित विद्यालय, समावेशिता र समसामयिक विषयक्षेत्रअन्तर्गतको समूहले समावेशिता, समाहित शिक्षा, लैंगिक समानता, माध्यम भाषा, मूल्यमा आधारित शिक्षा, समुदाय परिचालनलगायतका विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्