राजनीतिमा बेइमानी



रामकृष्ण चापागाईं

तीन दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीति र शासन सत्तामा यिनीले नै हालिमुहाली गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा कमाएका सबै दल र नेता मुलुकको नेतृत्व तहमा पुगिसकेका छन्। दल र नेतामा एकथोक भन्ने अर्कोथोक गर्ने बानी हटेको छैन। जनतालाई झुक्याउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न छोडेका छैनन्। नेताले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर इमानदारिताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम नगरेसम्म नेपाल बन्ने छैन।

हान धमिलो भएपछि धाराको टुकी जति सफा गरे पनि धमिलो पानि आइहाल्छ भने जस्तै नीतिको पनि नीति राजनीति नै खराब भएपछि मुलुकमा राम्रो नीति बन्ने र कार्यान्वयन हुने कुरै भएन। समाजलाई दिशानिर्देश गरी देशलाई अग्रगमनतर्फ उन्मुख गराउने मूल नीति राजनीतिलाई नेताले दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्दा मुलुक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सकेन। दशकौंअघि देश र जनताले विकास र समृद्धिको चुचुरो चुमिसक्नु पर्ने भए पनि नेताको अकर्मण्यताकै कारण अझै हामी विकास र समृद्धिको दिशा पहिल्याउने बाटो खोज्दै छौं।

पछिल्लो ३ दशकको इतिहासलाई मात्र केलाउने हो भने पनि दल र दलका नेताले राजनीतिमा गरेको बेइमानी प्रष्ट देखिन्छ। २०४६ पछि अहिलेसम्मको अवधिमा भएका राजनीतिक परिवर्तन केका लागि थियो र के भइरहेछ भन्ने कुरालाई गहनरूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल नबन्नुको मुख्य कारण राजनीतिमा बेइमानी भएको देखिन्छ। ३ दशकको अवधिमा देश र जनताका नाममा ३ पटक संविधान लेखियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि लेखिएको संविधानलाई त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो। संविधान जारी भएको ५ वर्ष नबित्दै तत्कालीन माओवादीले संविधान जलाउँदै सशस्त्र युद्धको शुरूआत गर्यो। देश र जनताका लागि भनेर गरिएको यो युद्धमा झन्डै १७ हजारभन्दा बढी नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्यो। राजा देशको विकास र समृद्धिको बाधक भएको भन्दै २०६२÷६३ को जनआन्दोलमार्फत राजसंस्था फालियो। दलीय सहमतिमा अन्तरिम संविधान बनाइयो। संविधान सभामार्फत फेरि संविधान लेखियो। तराईकेन्द्रित दलको असहमतिका बाबजुत जारी गरिएको अहिलेको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ।

यो ३ दशकको अवधिमा देशको नेतृत्व गर्ने दल र नेताहरू अहिले पनि उनै छन्। कोही नेताको यस अवधिमा निधनसमेत भइसकेको छ। कुनै दल ठूलोको हैसियतमा छन् भने कुनै दल सानाको हैसियतमा छन्। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई २ पटक प्रधानमन्त्री भए भने गिरिजाप्रसाद कोइराला ५ पटक प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसकै नेता सुशील कोइराला १ पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको नेतृत्व सम्हाले। यी तिनै नेताको मृत्यु भइसके पनि यो अवधिमा ४ पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने पनि तत्कालीन एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। ओली त अहिले दोस्रो पटक प्रचण्ड बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन छन्। १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्रधानमन्त्री भएर २ पटक देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् भने अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।

पञ्चायतकालमा देशको नेतृत्व गरिरहेका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले यो ३ दशकको अवधिमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको नेतृत्व लिएका थिए। राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आइरहने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता थापा र चन्द मात्र हैन कमल थापाले पनि मुलुकको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको पटक–पटक जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मधेस केन्द्रित दलका नेता प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्व नसम्हाले पनि यो ३ दशकको अवधिमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकै थिए। खोइ त देश र जनतालाई विकास र समृद्धिको शिखर चुमाएको ?

विगत ३ दशकदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा रहने दल मात्र हैन धेरैजसो नेता पनि यिनै हुन् जो विगतको नेतृत्वले देश र जनताको हित गर्न सकेनन् भनिरहेका छन्। ठूला दल साना भएका छन् साना दल ठूला भएका मात्र हुन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिलेसम्म यिनीहरूले नै राज गरिरहेका छन्। दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा एक हुने हाम्रो देशको राजनीतिक पार्टी र नेता देश र जनतालाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउने कुरामा कहिल्यै पनि एक भएको पाइँदैन, तर देश र जनताका लागि भनेर कुरा गर्न भने कहिल्यै थाक्दैनन्।

२०४७ सालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्ने यी नै नेता हुन्। २०४७ सालको संविधान देश र जनताको हित हुँदैन भनेर वर्षौंसम्म जनयुद्धको नाममा हत्या हिंसा मच्चाउने नेता पनि यिनै हुन्। देशमा संघीयता र गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने नेता पनि यिनै हुन्। देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने नेता पनि यिनै हुन्। संविधानसभाले जारी गरेको संविधान मान्दैनांै भन्ने नेता पनि यिनै हुन्। अहिले यो गर्न हुन्छ र त्यो गर्न हुँदैन भनेर देश र जनताका नाममा झगडा गरी रहने नेता पनि यिनै हुन्। संविधानसभाबाट २ वर्षमा संविधान बनाउँछु भनेर ४ वर्षसम्ममा पनि संविधान बनाउन नसक्ने दल र नेता पनि यिनै हुन्। दलीय नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसकेर प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्का् नेतृत्व सुम्पने पनि यिनै दल र नेता हुन्।

पञ्चायती व्यवस्थाका कारण विकास नभएको भन्दै पञ्चायती व्यवस्था फाले। राजाका कारण विकास नभएको भन्दै राजतन्त्र फाले। गणतन्त्र नभएर विकास नभएको भन्दै गणतन्त्र ल्याए। संविधानसभाले संविधान नबनाएर विकास नभएको भन्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी गरे। धर्म निरपेक्षता नभएर विकास नभएको भन्दै हिन्दुराष्ट्र हटाए। संघीयताका कारण विकास नभएको भन्दै मुलुकलाई ७ भागमा विभाजन गरे। स्थानीय निकायलाई अधिकार नदिएर विकास नभएको भन्दै त्यो अधिकार पनि दिए। खै त विकास भएको ? गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँछु भन्थे। गाउँ–गाउँमा सिंह पो पुर्याएछन् भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

देश र जनताको हितका लागि भन्दा पनि दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने दल र नेता यिनै छन्, जो ३ दशकअघिदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा देश र जनताको नाममा हालिमुहाली गरिरहेका थिए। न्यायालयलगायत सबै संवैधानिक अंगमा हस्तक्षेप गर्ने यिनै दल र नेता हुन्। देश र जनताका नाममा नेता र कार्यकर्ताको पोषण गरिरहने पनि यिनै हुन्। आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार हुने यी दल र नेतालाई देश र जनताको हितमा काम गर्न र विकास र समृद्धिको दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन केले रोकेको छ? प्रश्न यहाँ गम्भीररूपमा उठेको छ ?

राजनीतिक दल र नेताले भनेको सबै पूरा भएकै छ। अझ राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई तिहाइको सरकार पनि छ। संघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गत पहिलो चरणको काम स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचन त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर तीनै तहका सरकार अहिले क्रियाशील छन्, तर निर्वाचनपछि जुन अन्योलता र अप्ठ्यारा देखा पर्दै गएको नेपालमा संघीय व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने आशंका उब्जिाएको छ। संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत जुन संरचना बनेको छ र त्यसलाई हेर्दा जति सहज तरिकाले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै जटिल बन्दै गएको छ। मुलुक संघीयतामा गए पनि नेता केन्द्रमुखी बन्दै गएका छन् भने २० वर्षपछि निर्वाचन भएर चुनिएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि १ वर्षसम्म सोचेजस्तो काम गर्न नसकेपछि केन्द्र सरकारलाई दोष लगाएर उम्कन खोजिरहेका छन्।

चीनले बनाइदिएको संसद् भवन राणाले बनाइदिएको सिंहदरबार मात्र हैन भारतले बनाइदिएको मन्त्री क्वाटरमा बसेर हाम्रा नेता देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना बाँडिरहेका छन्। दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिएको नेपालको राजनीतिले यो संघीय संरचनाबाट आम जनताको हित गर्छ कि नेता र कार्यकर्ताको मात्र हित गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अब धेरै कुर्नु पर्दैन। १÷२ वर्षभित्रै संघीय संचरनाले नेपाललाई कुन दिशातिर डोेर्याउँछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि हालै सम्पन्न आम निर्वाचनसम्म राजनीतिक दल तथा नेताले १० वर्ष लगाएर तय गरेको संघीय संरचना स्वयं राजनीति दल र नेतालाई गलपासो नै हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ।

संविधान जारी गदै गर्दादेखिकै असन्तुष्ट पक्षको आन्दोलन र असहमतिले वस्तुतः विश्राम पाउन सकेको छैन। तदनुकूलको वातावरण बन्न सकेको छैन। राजनीतिक विभाजन र फरक धारणाले ध्रुवीकृत बनाउँदै लगेको छ। हाम्रा नेताले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर इमानदारिताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम नगरेसम्म फेरि पनि देश र जनताको नाममा अस्थिरता आइरहन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्