“अनुपयुक्त पात्रलाई सेतो हात्तीजस्तो पाल्नुहुँदैन”



मोहनकृष्ण श्रेष्ठ

नेपाल आर्थिक र विकास निर्माणमा पछि पर्ने कारणहरू धेरै छन्, यो कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो। सबल र सक्षम कूटनीतिक अभ्यास नहुँदा पनि देशले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। देशको आन्तरिक नीतिलाई विदेशमा कार्यान्वयन गराउने नीति नै कूटनीति हो। देशको विकासका लागि कूटनीतिको अहम् भूमिका हुन्छ, किनभने विदेशी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्न, मित्रता र अन्य व्यबहार बढाउने कूटनीतिले नै हो। सरकारले विगत २०÷२५ वर्षदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिँदै आएको छ। कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। यसका प्रमुख अङ्गहरूमध्ये पर्यटन, निकासी प्रवद्र्धन भनिएको छ, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक लगानी भित्याउने, जलस्रोतको विकासलाई पनि आर्थिक कूटनीतिले समेटेको छ।

जलस्रोतमा यति धेरै सम्भावना छ, बल्लबल्ल देशमा लोडसेडिङ घट्न थालेको छ तर मलगायत अन्य धेरैलाई चित्त बुझेको छैन। अँध्यारोमा बत्ती बाल्न पाएकोमा म खुसी त छु, तर जुन देशमा हामीले बत्ती निर्यात गरौंला, आर्थिक आम्दानी बढाउँला भन्ने थियो त्यसो हुन सकेको छैन। जुन देशमा विद्युत् निर्यात गर्ने भनेको थियो त्यहीको बिजुली ल्याएर देश लोडसेडिङ मुक्त भयो भन्दैमा खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अस्ति तिहारमा विद्युत् खपत भएको आँकडाअनुसार त हामीलाई तत्काल धेरै बत्ती चाहिने अवस्था पनि होइन रहेछ। अहिलेसम्म बनेका नीति हेर्ने हो भने धेरै राम्रा छन् तर नीति बन्दैमा सबै राम्रो हुने त होइन, कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी, बलियो र सशक्त हुनुपर्यो।

मैले परराष्ट्र सेवामा ३१ वर्ष बिताएँ, विभिन्न दूतावास र नियोगमा काम गर्दा मैले कमजोरी के देखे भने वैदेशिक नीति बनाइएको छ तर कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट हुँदैन। सरकारले लगानी नगरेको पनि हैन आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट पुग्छ, बजेट आयो भन्दैमा जथाभावी खर्च गर्ने कुरा पनि हुँदैन। समयमा बजेट विनियोजन नहुँदा कतिपय अवस्थामा बजेट फिर्ता आएको उदाहरण पनि छ। विदेशमा दूतावासमार्फत् पर्यटकीय गतिविधि प्रर्वद्धन हुने गर्छ, हुनुपर्छ। काम गर्नलाई लगानी र बजेट चाहिन्छ, आर्थिक विकासका लागि पर्यटन महत्वर्पूण आधार हो भन्ने पुष्टी भए पनि त्योअनुसारको बजेट विनियोजन हुँदैन। फ्रान्समा मैले राजदूत रहेर देशको सेवा गर्ने मौका पाएँ, दूतावासको भवन र अन्य पूर्वाधारमा धेरै सुधार ल्याएको थिएँ। बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि मैले त्यहाँको स्थानीय सरकार, त्यहाँका मेयर र एनआरएनएको सहयोग लिएर अलिअलि काम चाहिँ मैले गरेँ।

नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी भित्याउने ठूलो चर्चा हुन्छ, हरेक सरकारले यसको चर्चा गर्छन्। एनआरएनएले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गर्छ, नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशमा पनि वैदेशिक लगानी भित्याउने चर्चा हुन्छ। आर्थिक कूटनीतिको ३ नम्बर बुँदामै छ, वैदेशिक लगानी भित्याउने कुरा। आजभन्दा २६ वर्ष अगाडिदेखि आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा छ। तथ्यांक हेर्यो भने ८० भन्दा बढी देशबाट वैदेशिक लगानी आएको देखिन्छ तर यसो बुझ्दा सुन्दा अनि कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा वैदेशिक मित्रहरू नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ, भन्छन्। वैदेशिक लगानी भित्याउन अन्य मुलुकमा जस्तो सजिलो छ, लाओसमा २४ घन्टाभित्र सबै प्रकृया पुरा हुन्छ, वैदेशिक लगानीको स्वीकृती पाइन्छ भनिन्छ।

सन् १९९७ मा जब विल क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुभयो त्यसबेला उहाँले भारतमा एक जना व्यवसायी मित्रलाई नयाँ राजदूत पठाउनुभयो। ती व्यवसायी राजदूत बनेपछि अमेरिकाको निर्यात भारतमा निकै बढ्यो, दुवै मुलुकको व्यापार बढ्यो। यसो हुनुको पछाडि ती राजदूत महोदयले भारतीय नेता र अन्यसँगको भेटघाटको क्रममा ६६ प्रतिशत व्यापार बढाउने कुरा मात्रै गर्नुहुन्थ्यो रे।

अन्य देशले पनि प्रकृया सरल बनाइसकेका छन्। तर यहाँ प्रकृया निकै झन्झटिलो रहेको, ३८÷३९ वटा नीति नियम हुँदा समस्या रहेको मेरा वैदेशिक मित्रहरू बताउँछन्। त्यसैले सरकारले यस्ता झन्झटिलो प्रावधानलाई सरल बनाउनुपर्छ, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनमा निकै पिछडिएका मुलकले त राम्रो लगानी भित्याइरहेका छन् भने स्रोतसाधन सम्पन्न हाम्रो मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्याउन समस्या छैन, तर नीतिनियम सहज बनाउनुपर्यो।

विदेशका नेपाली दूतावास र नियोगमा खटिने राजदूत र अन्य प्रतिनिधि योग्य र क्षमतावान् नहुँदा पनि वैदेशिक लगानी र अन्य सहयोग भित्रिन नसकेको चर्चा पनि हुने गर्छ। राजदूतको जिम्मेवारीमा खटिने व्यक्ति वा त्यो पदमा आसिन हुने व्यक्ति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि खटिने व्यक्ति हो, देशको जिम्मेवार प्रतिनिधि हो।

राजदूतको जिम्मेवारीमा खटिने व्यक्ति चाहे त्यो परराष्ट्र सेवा वा राजनीतिक नियुक्तिको नै किन नहोस, ऊ सो पद र जिम्मेवारीका लागि योग्य हुनुपर्छ। ऊ खटिएको देशमा आफ्नो देशका नागरिक र आफ्नो कर्तव्यप्रति बफादार हुनुपर्छ र आफ्नो देशको हित के गर्दा हुन्छ त्यस बारेमा सोच्नुपर्छ। सरकारले तलबभत्ता र पारिवारिक भत्ता, आवास र अन्य सुविधा दिएर खटाएको व्यक्ति अन्य स्वार्थ छोडेर देशको हितमा दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्छ।

अन्य देशमा पनि राजदूत कूटनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै होइन राजीतिक क्षेत्रबाट नियुक्त हुन्छन्। संख्या धेरथोरको कुरा मात्रै हो। कूटनीतिक विद्या केही हदसम्म प्राविधिक सेवाजस्तो पनि भएकाले सामान्यतया कूटनीतिक ज्ञान र अभ्यास बुझेकाहरूलाई नै खटाइन्छ। अमेरिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई चन्दा दिएका र राष्ट्रपतिका साथी र व्यपारी पनि यस्तो जिम्मेवारीमा नियुक्त भएका छन्। कूटनीतिक सेवाका व्यक्ति यस्तो जिम्मेवारीमा नियुक्त हुँदा मात्रै सबै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन, काम नगरी त्यसै कार्यकाल सकेर फर्कने पत्रुहरू पनि परराष्ट्र सेवाका छन्। नेपालका नियोग र दूतावासमा पर्याप्त बजेट र अन्य स्रोतसाधन नहुँदा काम नगरी त्यसै पङ्गु भएर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। राजदूतहरूलाई नियुक्त गर्ने, फिर्ता पठाउने सरकारको विवेकको कुरा हो, सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई पठाउँछ, उपयुक्त नदेखेकोलाई फिर्ता बोलाउने प्रचलन छ। तर जसले राम्रो काम गरेको छ उसलाई फिर्ता बोलाएर केही फाइदा हुँदैन, चाहे त्यो यो पार्टी वा त्यो पार्टीको प्रतिनिधि नै किन नहोस्।

राजदूतहरूलाई काममा खटाएपछि गाइडलाइन तोक्नुपर्यो, कामको म्यान्डेट तोक्नुपर्यो, रिपोर्ट लिनुपर्यो, कमीकमजोरी भएको छ भने के कारणले हुन सकेन बजेट हो कि अन्य आवश्यकता त्यो पहिचान गर्नुपर्यो। हुन त यस्तो काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हुँदै आएको छ। तर कुनै समस्या नहुँदा नहुँदै पनि कुनै रिजल्ट दिन नसक्ने अनुपयुक्त पात्रहरूलाई सेतो हात्ती पालेजसरी राख्न उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले राजदूत नियुक्त गर्दा प्राथमिकतामा उपयुक्त व्यक्ति नै पहिचान गर्नुपर्यो अर्को कुरा खटाइएको व्यक्तिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्यो। अनि कसैले धेरै राम्रो नतिजा दिइरहेको छ भने ४ वर्ष त के उसलाई अर्को कार्यकाल थप्दा पनि फरक पर्दैन। सन् १९९७ मा जब विल क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुभयो त्यसबेला उहाँले भारतमा एक जना व्यवसायी मित्रलाई नयाँ राजदूत पठाउनुभयो। ती व्यवसायी राजदूत बनेपछि अमेरिकाको निर्यात भारतमा निकै बढ्यो, दुवै मुलुकको व्यापार बढ्यो। यसो हुनुको पछाडि ती राजदूत महोदयले भारतीय नेता र अन्यसँगको भेटघाटको क्रममा ६६ प्रतिशत व्यापार बढाउने कुरा मात्रै गर्नुहुन्थ्यो रे।

व्यापार भनेको हरेक मुलुकको लाइफलाइन हो, यो बुझेका राजदूतले व्यापारलाई मात्रै प्राथमिकता दिनु भएको प्रष्ट हुन्छ। राजदूतको कामबाट निकै प्रभावित हुनुभएका क्लिटनले अर्को कार्यकाल पनि थपिदिन्छु भन्ने प्रस्ताव गर्दा राजदूतले अस्वीकार गर्दै आफू पुरानै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको थियो। फरक क्षेत्रमा आवद्ध भएका, विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले पनि राम्रो नतिजा दिन सक्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। त्यसैले राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेकाहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुहुँदैन। राजदूतको क्रियाशिलता र सक्रियतामा देशप्रति सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ। अहिले वर्षाैंपछि नेपालमा २ तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ। विगतमा जस्तो अस्थिर राजनीतिको कारण सरकार अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन। म त्यस्तो राजनीतिक विश्लेषण गर्न जान्ने मान्छे त होइन, तर अहिलको सरकारलाई एकछत्र राज गर्ने अवसर मिलेको छ। सरकारलाई काम कारबाही अघि बढाउन कुनै बाधा व्यवधान देख्दिनँ तर उपयुक्त र योग्य पात्रहरू चयन गरी काम दिनुपर्छ, काममा खटाउनुपर्छ। भएका नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, अनुगमन गर्नुपर्यो, विगतमा के–कसरी काम हुन सकेन त्यसको समीक्षा गर्नुपर्यो। छिमेक र अन्यदेशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो, स्थिर सरकारले यो महत्वर्पूण अवसर चुकाउनुहुँदैन।

कहिलेकाहीँ कर्मचारीका कारणले पनि सरकारले काम गर्न नसकेको चर्चा हुने गर्छ। मसँग अन्य मन्त्रालयको त्यस्तो अनुभव नभए पनि परराष्ट्र र अन्य मन्त्रालयसँग जोडिएको एउटा घटना स्मरण गर्न चाहन्छु। सन् १९९६ को कुरा हो, संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत मानव अधिकारसम्बन्धी एउटा प्रोजेक्ट नेपाललाई प्रदान गर्न राष्ट्रसंघले निकै पहल गर्दा काम अघि बढ्न सकेको रहेनछ। मानव अधिकारको प्रर्वद्धन र संवद्र्धनसँग सम्बन्धित परियोजना भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई प्रोजेक्ट लिने कि नलिने भएर राय सुझाव मागेको रहेछ। दुई वर्षदेखि नेपालले प्रस्ट जवाफ दिन सकेको रहेनछ। केहीले परराष्ट्रलाई सुझाव पठाए पनि धेरैले सुझाव नदिएको कुरा मैले सुनँे।

त्यसबेला म बैंकक दूतावासबाट भर्खरै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएको थिएँ। मन्त्रालयले सो प्रोजेक्ट अघि बढाउने भएपछि संयोगले त्यसको नेतृत्व लिने मौका मैले पाएँ। कहाँकहाँबाट सुझाव आयो, कहाँबाट आउन बाँकी छ भनेर मैले बुझ्दा योजना आयोगले नै सुझाव दिएको छैन भन्ने थाहा भयो। त्यहँँका एक सह–सचिवलाई भेट्न गएँ, आयोगको सुझाव नआएको बताउँदै प्रोजेक्ट नेपालले लिन हुन्छ या हुन्न प्रस्ट जवाफ राष्ट्रसंघलाई पठाउने अन्तिम तयारी छ भनेपछि भोलिपल्ट तत्कालै हुन्छ भन्ने जवाफ आयो। त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट नेपालमा दुई वर्ष चल्यो। निकै सफल भयो। राष्ट्रसंघले अवधि थप्ने कुरा गर्दागर्दै म जापान दूतावासमा खटिएँ। मैले यो प्रसङ्ग त्यसै जोड्न खोजेको होइन, राष्ट्रसंघजस्तो महत्वर्पूण निकायले नेपाललाई माया गरेर गरेको प्रस्तावमा कर्मचारीतन्त्र र सरकारी निकाय नै बाधक बनेका थिए। देशलाई फाइदा हुने कुरामा यसरी अलमलिँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवी खस्किन्छ। सरकारी अङ्गहरूमा मेरो कामभन्दा पनि हाम्रो काम भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ, त्यस्तो भयो भने छोटो अवधिमा राम्रो नतिजा पनि आउँछ, जनतामा निरासा पनि छाउँदैन। प्रशासनिक निकाय सधैं चुस्त हुनुपर्छ, मैले बुझेको यही हो।

म पेरिसमा रहेको बेलाको एउटा कूटनीतिक प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। म्यासेडोनिया भन्ने देशको राजदूत राष्ट्रपति उम्मेदवारमा पराजित भए पनि सो जिम्मेवारीमा नियुक्त भएर पेरिस पुगेका थिए। निर्वाचनमा विजयी राष्ट्रपतिले पहलमा आफू राजदूत बनेर पेरिसको जिम्मेवारीमा आफू खटिएको स्वयं ती राजदूतले मलाई बताउनुभएको थियो। अन्य मुलुकमा यस्तो अभ्यास विरलै सुन्न पाइन्छ। त्यसैले कूटनीतिक नियोग र दूतावासमा योग्य र दक्ष व्यक्ति खटाइएको खण्डमा त्यसको लाभ मुलुकले नै लिने हो, मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो।
३÷४ दशकअघि नेपालजस्तै आर्थिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूले छोटो समयमा धेरै ठूलो प्रगति गरेका छन्। एसियाका जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसियाजस्ता देशले छोटो अवधिमा प्रगति गरेका हुन्। पहिला देश बनाउनुपर्छ हामी त्यसै बन्छांै। हामी बल्ल खुसी हुन्छौं भन्ने कुरा यी मुलुकका नेता र जनताले बुझे। सबैले राजनीति गर्न थालेको भए यी मुलुकहरू अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न निकै समय लाग्थ्यो। हामी कहाँ सबैतिर राजनीति⁄ राजनीति⁄ राजनीति ⁄ मात्रै छ। गलत राजनीतिक अभ्यासले गर्दा देशले प्रगति हासिल गर्न सकेन।

(पूर्वराजदूत श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रकर्मी टीका बन्धनले गरेको कुराकानीमा आधारित )

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्