समृद्धिले भरिएका घोषणापत्र ः अपेक्षा र गुमेको अवसर



हेमन्त जोशी
राजनीति पेसा होइन, सेवा हो। जसका आफ्नै आदर्श हुनुपर्छ। जनताको मतबाट बन्ने सरकारले उनीहरूको सुख–दुःख र गाउँ–नगरको विकासका निम्ति भरपर्दो संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो। आफ्ना पीरमर्का र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित माग स्थानीय सरकारसँग सजिलै राख्न सक्ने र पूरा गर्न गराउन सक्नुपर्ने हो।

आम मानिसले यही सोचेर नै जनप्रतिनिधि चुनेका हुन्छन्, तर, जनमतको अपमान गर्दै राजनीतिलाई पेसा बनाएर उनीहरूको स्वप्निल आर्थिक विकासको प्रतिफल कसले लिइरहेका छन् ? यो बुझ्न गाह्रो छैन। राजनीतिमा लागेपछि व्यक्ति विशेषको पूँजीप्रति छलाङ, बद्लिँदो जीवनशैली तथा शक्तिको दम्भ र राजनीतिक दलले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धतालाई अहिलेको काम गराइको शैलीसँग एकचोटी दाँज्ने हो भने सबै छर्लंग हुन्छ।

फेरिएको शासन व्यवस्थाको एक सबल पक्ष के भने, स्थानीय सरकारका कामलाई जनताले नजिकबाट अनुगमन गर्ने मौका पाइरहेका छन्। अनुगमन सँगसँगै नतिजाको हिसाब–किताब पनि उनीहरूसँग छ। छोटो अवधिमा नै व्यापक नागरिक चेतना, अधिकार र आर्थिक विकासको युगतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको जिम्मेवारीबोध राजनीतिक तहमा नभएको आम मानिसलाई अनुभूति भइरहेको छ। विगतमा आर्थिक समृद्धिका लागि भनेर ल्याइएका आर्थिक एजेन्डाको असफलताको कारण प्रतिकूल संरचना र शक्ति सन्तुलन भनेर लिइयो।अहिले मुलुक राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संघियतासहितको अनुकूल वातावरणमा दुई तिहाइको सरकार भएको अवस्थामा छ, तर पनि प्रश्न गर्ने यथेस्ट ठाउँ छन्। राष्ट्रलाई सही दिशा निर्दिष्ट गर्ने र आर्थिक समृद्धि र आधुनिकीकरण सहितको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीले गुमाइरहेका त छैनौं ?

सुदृढ र दिगो आर्थिक विकासको जग वस्तुतः एक कुशल, व्यवस्थित, र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको जरामा टेकेर उभिएको हुन्छ। वित्तीय स्रोत साधनको प्रयोग व्यक्ति विशेष र दल विशेषका लागि हुन थालेपछि जरा र जग कसरी मजबुत हुने आशा राख्ने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको शासन, प्रशासन, योजना र विकासका विषयलाई घोषणापत्रमा मात्रै भरियो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिले त चाँसो लिएनन्, आममानिसले समेत प्रश्न गर्दैनन्। सरकारका क्रियाकलापमा मौन असहमति जनाएर जनताले सुध्रिने मौका दिइरहेको अवस्थामामा कानमा तेल हालेर बसेको भान हुनु अकर्मण्यताको हदमात्र नभई विश्वास गरेर दिएको जनमतको अपमान पनि हो।

चुनावी घोषणापत्र के जित्नकै लागि बनाएइका हुन् त ? निर्वाचन अघि दूरगामी महत्वका योजनाको स्वप्निल स्वाद बाँडियो, तर कायान्वयन हुन सकेनन्। आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणमा फड्को मार्ने विषयमा गम्भीर छलफल भए, तर अधिकांश निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। हरेक पटकको निर्वाचनमा जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने ढाँचासहितका घोषणापत्र सार्वजनिक भए। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरे। घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र अधिकांश ठूला योजना निर्माण गरी मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने संयुक्त घोषणापत्रमा जनाइएको छ। गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिलाई आफ्नो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुने जनाइएको छ।

अहिले दुई पार्टी एक भएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। महत्वपूर्ण कुरा के भने अहिले सरकार निकै सशक्त छ। काम गर्ने वातावरण छ। घोषणापत्रमार्फत जारी भएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन्। त्यसको लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो।

ऊर्जा
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख छ, तर अझै पनि दूरदराजका मानिस विद्युत्विनै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। ग्रामीण विद्युतीकरणको स्पष्ट योजना सरकारले अझै बनाउन सकेको छैन। विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा केही सकारात्मकता देखिए पनि त्यसको भण्डारण र वितरण सरकारले त्यति चाँसो दिन सकेको छैन। पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिने महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि विद्युतीय सुरक्षाको विषयमा सरकार मौन छ। विद्युतीय सुरक्षासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र सरकारले गरेको उपलब्धि नौ महिना अवधिसम्म शून्यप्रायः छ। सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागडी–काठमाडांै–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन जडान शुरू गरिने भन्ने तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्र देखेर सायद सरकार आफंै नाक खुम्चाउँदो हो।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले भन्छ– ‘आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ’, तर, सरकारसँग भएकै विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन नभएकै कारण थन्किएर बसेका छन्। उपत्यकामा हाल जतिवटा पेट्रोलपम्प छन् कम्तीमा सोही हाराहारीमा चार्जिङ स्टेसन पनि आवश्यक छ भनेर फेरि जनता गएर भन्ने कि सरकारमा रहेका पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र आफैं पल्टाउने ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले भन्छ– ‘अहिले पनि विद्युत् मागपूर्तिका लागि ३ सय मेगावाटभन्दा बढी भारतबाट आयात भइरहेको छ, तर, आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ’ भन्ने घोषणापत्रमार्फत् गरिएको दाबी पूरा हुने नहुनेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ बाँकी छ कि छैन ? अबको १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिमरूक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी– ३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि महात्वाकांक्षा पनि पूरा नहुनेजस्तै सावित भइसकेको छ। सबैजसो आयोजना अहिले विवादित छन्। त्योभन्दा पनि ठूलो अल्झन सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा छ।

सरकारले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना आफू निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाइरहेको छ। के यसबाट ‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने घोषणापत्रको ठोकुवा पूरा भयो त ? उत्तर दिन बुढीगण्डकीको उदाहरण काफी छ।

कृषि
भन्सार विभागको तथ्यांकले भन्छ– ‘मुलुकमा वार्षिक अर्बौ रुपियाँबराबरको खाद्यवस्तु आयात गरिन्छ।’ तर दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने घोषणापत्रअनुसारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम के छन ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। घोषणापत्रको मर्मअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आएको नआएको र बजेट विनियोजन भए नभएको स्वयं सरकार जानोस्। लेखाजोखाको जिम्मा सरकारले नै लिओस्, हामी आम जनतालाई देखिने गरी प्रतिफल आए पुग्यो।
सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगीक शहर विकास गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई तिनै शहरमा पुनःस्थापित गर्ने घोषणापत्रको दाबी सरकारी प्रक्रियाको कुन चरणमा गएर रोकियो कुन्नि⁄ गर्ने घोषणापत्रको दाबी सरकारी प्रक्रियाको कुन चरणमा गएर रोकियो कुन्नि ⁄ कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रीकरण गर्ने, सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपन्छी व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गर्ने र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने लक्ष पूरा भएको नभएको कुरा सरकार आफैंले समीक्षा गर्नु त जरूरी छ नै, तपाईं हामी मतदाताले पनि समीक्षा गरौं, र खबरदारी पनि गरांै।

यातायात पूर्वाधार
नेपालमा यातायात पूर्वाधारलाई विकासको पर्यायवाचीका रूपमा लिने गरिन्छ। वार्षिक विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा पनि पूर्वाधार निर्माण कै लागि छुट्याइन्छ, तर उपलब्धि भने निकै नगण्य मात्र देखिन्छ। चुनावताका तपाईं हामीसामु गरिएका प्रतिबद्धता कहाँ हराए ? हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग जवाफ माग्ने समय हो यो।
‘काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८ र ६ लेनमा स्तरोन्नी गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई ३ वर्षभित्रमा ४ र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४ र ६ लेनका राजमार्ग निर्माण गर्ने, र हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म २ र ४ लेनका राजमार्ग निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रको कुन पाना र कुन लाइनमा छ भनेर हामीले सरकार र जनप्रतिनिधिलाई सम्झाइदिनुपर्ने ? जबकि, उनीहरूले नै मतदातालाई ती आयोजना बनाउने भनेर ललिपप देखाएका होइनन् र ?
५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने तथा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा नै समेटिएका छैनन्। यो सरकारको आयु अब ४ वर्ष मात्र छ। सामान्य सडक बनाउन त वर्षांै बिताउने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म ती आयोजना निर्माण हुने भनेर हामीले ढुक्न हुनसक्ने अवस्था छ त ? जसले जहाँबाट, जसरी सकिन्छ, सरकारलाई घच्घच्याउनैपर्छ। के आगामी ४ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन हुन्छ त ? निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन्छ त ? के साच्चिकै अर्को एक वर्षभित्रमा भैरहवा र २ वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुन्छ त ?

पर्यटन
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले भन्छ– ‘आगामी ३ वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ।’ १ वर्ष त बितिसक्यो। भूकम्पपछिका ३ वर्ष अन्योलतामै बितेको धरहरा आगामी दुई वर्षभित्रमा पुनर्निर्माण भइसक्छ त ? भूकम्प गएको ३ वर्षपछि मात्र निर्माण कार्य शुरू भएको छ। जुन सकारात्मक हो, तर निर्माणकार्यमा चुस्तताको अनुभूति आम सर्वसाधारणलाई हुनैपर्छ। पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गर्ने, जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो गर्ने र ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकारको ध्यान गएको नगएको मूल्यांकन गर्नु जरूरी छ। पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गर्ने, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने विषय सरकारको निर्वाचनअघिको बोली हो।

उद्योग र खनिज
सरकारले चुनावअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी ५ वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन, दैलेखलगायतका स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकासको काम शुरू भइसक्नुपर्छ, तर सरकार गठन भएको पहिलो एक वर्ष अवधिमा यी विषय अगाडि बढेको कहींकतै देखिँदैन। ‘एक प्रदेश, न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार कटिबद्ध छ त ? नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेको छ। राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पूँजीको लगानी मात्र अपर्याप्त हुन सक्छ, तर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी र व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्किँदै गएको भन्नुलाई हामीले कुनरूपमा बुझ्ने ?

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब साढे ११ खर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा बेहोर्यो। जुन तथ्यांक वार्षिकरूपमा बढ्दो क्रममा छ, तर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन उद्योगको विकास गरी उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्न दुई तिहाइको सरकारले कुनै सोमबार कुरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। सरकार सुतिरहेको छ भनेर जताजतै आचोलना भइरहेको छ, तर ५ वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य र सरकारमा रहेको पार्टीको घोषणापत्रको पंक्तिले सरकारको निद हराम हुनुपर्ने होइन र ? १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्ने, विसं २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई कसैले अवरोध गरेजस्तो लाग्दैन।

भूमिसुधार र सिँचाइ
अहिले सरकारमा रहेको राजनीतिक दलले निर्वाचनअघि आफ्नो पार्टी सरकारमा पुगेमा २ वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने घोषणा गरेको थियो। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने, भूउपयोग नीति, योजना एवम् कानुनको आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गर्ने, कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने, र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र मोहियानी हकको समस्या समाधान गर्ने घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन। त्यसका लागि सरकारले जनतासँग माफी माग्छ ? वा थोरै भए पनि काम गरेर देखाउँछ ? आम जनताको प्रश्न छ।

तराई–मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर– मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–बागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, राप्ती– सुराई डाइभर्सन, भेरी– बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाई ५ वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने योजनाका प्रारम्भिक चरणका काम त अब शुरू भइसक्नुपर्ने होइन र ?

रोजगार
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दर्ता प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने कुरा उल्लेख थियो। जसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले तामझामका साथ नै काम गरेको छ, तर योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएसम्म यसमा प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ छन्। मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेगरी अपवादबाहेक काम भएको छैन। बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन मिलाएर सरकारले राम्रो काम गरेको छ। यसलाई लागू गर्न उचित गति दिने वातावरण पनि मिलाओस्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अभिलेख राख्ने र युवालाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन मिल्ने व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन। त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गर्ने वाचालाई मूर्तरूप दिन सरकारले ढिला नगरोस्। अहिले विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। घोषणापत्रमा नै उल्लेख भएको ९० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा खर्च गर्न सके उत्पादकत्व बढेर आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन निर्यात बढाएर व्यापार सन्तुलन मिलाउन पनि सहयोग पुग्छ।

सूचना प्रविधि
सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ढिलाइ भइसकेको छ। हाल कामविहीन अवस्थामा पुगिसकेको हुलाक सेवालाई उचित व्यवस्थापन, समयानुकूल परिमार्जन र आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाको रूपमा परिचालित गर्न सकिन्छ। यो पनि वाम गठबन्धनकै घोषणापत्रको अंश हो। सरकार गठन भएको १ वर्षभित्रै सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भनिए पनि उक्त कार्यक्रम केही समयअघि मात्र शुरू भएको छ। यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन पहलकदमी गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हो। अहिले विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा निकै कममात्र खर्च भइरहेको छ। कम्तीमा कुल गार्हस्थ लगानीको न्यूनतम १ प्रतिशत त्यसक्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा सरकार किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ। जबकि यो उसैले तयार पारेको योजना थियो।

उपभोक्ता हित
हरेक नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा सरकार मौन बसेको मात्र होइन कतिपय अवस्थामा बिचौलिया, कालोबजारी, र ठगी धन्दालाई प्रसय दिइरहेको पनि गुनासो सुनिन्छ। चिनीको मूल्य कायम गर्ने विषयमा सरकार निरीह भएको झन् स्पष्टसँग देखियो। यसबाट आम नागरिकले आफ्नो हितका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने पशस्तै ठाउँ पाएका छन्, तर सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको चुवानी घोषणापत्रले भने उपभोक्ता हितका विषयमा हेरिहस्त नै बोल्छ। ‘सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधि र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका लागि शीतभण्डार र गोदाम घरको व्यवस्था गरिनेछ।’ घोषणापत्रमा समेटिएका यी सबै विषयवस्तुलाई सरकारले अक्षरशः पालना गरोस्। अन्त्यमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्नका लागि दल विशेषले आफ्ना घोषणापत्र पढून्, अनि कुरा होइन र काममा ध्यान दिऊन्।

सरकारले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना आफू निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाइरहेको छ। के यसबाट ‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने घोषणापत्रको ठोकुवा पूरा भयो त ? उत्तर दिन बुढीगण्डकीको उदाहरण काफी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्