प्रशान्त वली
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्ति हुँदै गर्दा उहाँको कार्ययोजनामा समेटिएको एउटा बुँदा हो– ‘न्यायालयको काम–कारबाहीप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रक्रियागत सरलता र कारबाहीमा स्वच्छता अपरिहार्य हुन्छ।’
न्यायपालिकाप्रति जनअपेक्षा धेरै देखिए पनि मुद्दाहरू समयमा फछ्र्यौट नहुँदा नागरिकमा निराशा पैदा भएको छ। टाढा–टाढाबाट तारेख बोक्नसमेत सर्वोच्च धाउने गरेका छन्। सर्लाहीबाट सर्वोच्च अदालतमा तारेख लिन पुगेका रामेश्वर यादवले भने– ‘तारेखका लागि मलगंवाबाट आउनुपर्यो। अनलाइन तारेख भर्ने भन्ने त सुनेको थिएँ। के गर्ने आफूलाई आएन। भाडा खर्चिएर आएको हुँ, हेर्नुस् बाबु।’
हो, जब न्यायालयमाथि जनताले विश्वास गुमाउँछन्, न्यायालयको आस्था पनि गुम्छ। नागरिकको विश्वासमा टिकेको न्यायालयले समयमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा पीडितहरू निरास बन्दै गएका छन्। भनाइ छ– ‘समयमा न्याय नपाउनु न्याय नदिनु सरह हो।’ तर, अहिले पीडितले न्यायको खोजीका लागि भौंतारिए पनि न त समयमा न्याय पाउन सकेको अवस्था छ, न त आधिकारिक निकाय मानिएका अदालत, स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले समयमा ती उजुरी निरूपण गर्न सकेको अवस्था छ। बरु उल्टै न्यायिक समिति त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् जस्तै भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश फेरिँदा सबैको एउटै भनाइ हुन्छ– ‘हामी सहज र सरल तरिकाले समयमै न्याय सम्पादन गरी पीडितलाई राहत प्रदान गर्छौं।’ तर, जब प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ अनि काममा प्रभाव नदेखिँदा विस्तारै पीडित र सेवाग्राहीमा आशाको किरण मर्न थाल्छ। देशभर रहेका अदालतमा मुद्दाहरूको चाङ थेगिनसक्नु छ। नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएसँगै अदालतमा मुद्दाको ओइरो छ। हाल न्यायपालिकाको योजना लागू हुँदाको अवस्थामा अदालतमा जम्मा मुद्दाको लगत १ लाख १० हजार १ सय २ थान रहेकोमा मुद्दाको वार्षिक फछ्र्यौट दर ५४ हजार ६ सय ४४ थान रहेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश फेरिँदा सबैको एउटै भनाइ हुन्छ– ‘हामी सहज र सरल तरिकाले समयमै न्याय सम्पादन गरी पीडितलाई राहत प्रदान गर्छौं।’ तर, जब प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ अनि काममा प्रभाव नदेखिँदा विस्तारै पीडित र सेवाग्राहीमा आशाको किरण मर्न थाल्छ। देशभर रहेका अदालतमा मुद्दाहरूको चाङ थेगिनसक्नु छ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा अदालतमा जम्मा मुद्दाको लगत २ लाख ५४ हजार ५ सय २९ थान रहेकोमा १ लाख ५७ हजार ४ सय ९५ थान मुद्दाको वार्षिकरूपमा फछ्र्यौट भएको सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अदालतबाट लागेका दण्ड जरिवाना असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने अदालतले बताउँदै आएको छ।
गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा करिव १ लाख १२ हजार वर्षको कैद र करिब १० अर्ब जरिवाना असुल हुनै बाँकी छ। अदालतबाट दण्ड जरिवाना लागेका १ लाख बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा न्यायिक क्षेत्रले फैसला कार्यान्वयन वर्ष मनाउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। अधिवक्ता आरसी गौतमले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘फैसला गरिएका उजुरी कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडितले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन् भने पीडकको मनोबल बढ्ने देखिन्छ।’
न्यायमा सहज पुर्तीका लागि सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशको संख्या वृद्धि र अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था अन्त्य, उच्च अदालतलाई सबै प्रकारका रिट हेर्ने अधिकार, प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय अदालतको प्रबन्ध, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। तर, सबै व्यवस्था मुखमा राम–राम बगलिमा छुरा हुँदा आम नागरिकमा निराशा पैदा भएको हो। सर्वोच्चमा २० हजार ४ सय २९ थान मुद्दा त फैसला हुन बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षका १९ हजार ६ सय २९ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
यस आर्थिक वर्षको शुरूदेखि कात्तिक तेस्रो सातासम्म ४ हजार ४ सय ७४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसअन्तर्गत ३ हजार ६ सय १४ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘गत आर्थिक वर्षबाट सरेका र यस आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म गरी कुल २४ हजार १ सय ३ थान मुद्दा दर्ता भए। जसमध्ये ३ हजार ६ सय १४ थान मुद्दा फछ्र्यौट भए। प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने १४ दशमलब ९९ फछ्र्यौट दर हो।’
२०७३÷०७४ मा सबै तहका अदालतमा जम्मा मुद्दाको लगत २ लाख ५४ हजार ५ सय २९ थान रहेकोमा १ लाख ५७ हजार ४ सय ९५ थान मुद्दा वार्षिकरूपमा फछ्र्यौट भएको थियो। पुराना वक्यौता मुद्दाको लगत क्रमशः घट्दै गएको सर्वोच्चले जनाएको छ। मुद्दा फछ्र्यौट दर कम गर्न ०७४ मंसिर १ गतेबाट लागू हुने गरी बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म इजलास सञ्चालनमा आएको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार न्यायालयमा अतिरिक्त समयमा काम गराउन प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन अक्तिरिक्त समयमा अदालत सञ्चालन गरेको सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएको थियो।
किन मुद्दाको ओइरो घटेन भन्ने जिज्ञाशामा नेपाल बार यसोसियसनका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का भन्नुहुन्छ– ‘जबसम्म अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुँदैन तबसम्म मुद्दा निक्र्यौल हुन सक्दैन।’ खड्काले अदालतलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा मुद्दाको संख्या धेरै देखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अदालतमा राजनीति गर्दा समस्या भएको हो। अदालतलाई संविधानबमोजिम चल्न दिनुपर्छ। मुद्दाको संख्या धेरै देखिए पनि खास मुद्दा त धेरै हुँदैनन् नि ?’
वकिलले चाहिनेभन्दा बढी बहस गर्ने र मुद्दाका लागि आवश्यक प्रमाण संकलनमा ढिलाइ हुँदा र आदेशबमोजिम कागज उपलब्ध नहुँदा पनि मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको बताइएको छ। न्याय परिषद्का अनुसार अदालतमा हाल पूर्णतः न्यायाधीश दरबन्दी पुर्ती हुन सकेको छैन। न्याय परिषद्का प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीका अनुसार हाल सर्वोच्च अदालतमा १९, उच्च अदालतमा १ सय ४७ र जिल्ला अदालतमा २ सय ३२ जना न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्।
अझै २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी पुर्ती हुन सकेको छैन। सर्वोच्चमा २, उच्च अदालतमा १३ र जिल्ला अदालतमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी नभएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ। न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा न्याय सम्पादन, मुद्दा फछ्र्यौटलगायतका कार्यमा कठिनाइ भएको छ। न्याय परिषद्का प्रवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो– ‘२१ न्यायाधीश पद खाली छ। न्याय परिषद्ले यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्छ।’ तर, अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको कुनै कदम चालिएको छैन।
यस्तै सर्वोच्चले नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि अदालतीय दस्तुर पनि परिवर्तन गरेको जनाएको छ। नयाँ मुलुकी ऐन आएसँगै मुद्दाको चाप पनि बढेको छ। तर, न्यायाधीशको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ०७५ भदौ १ देखि लागू भएको देवानी कार्यविधि संहितामा अदालतीय शुल्क तथा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएसँगै सर्वोच्चसहित सबै तहका अदालतले नयाँ अदालतीय शुल्क लिन थालेका छन्।
अदालतमा फिराद प्रतिउत्तर, प्रतिवादी, पुनरावेदनपत्रलगायतका लिखतहरू दर्ता गर्दा अदालतीय शुल्क र दस्तुर लाग्ने गर्छ। अदालतीय शुल्क लाग्ने मुद्दाअन्तर्गत जग्गाको दर्ता नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी वदर, रसिद तथा भरपाई दाबी शीर्षकमा ५ सय रुपियाँ कायम गरिएको छ।
लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाइ आदि फट्टाको माग दाबी, घर वा जग्गामा बसेकालाई उठाई वा उठ्न नपर्ने माग दाबी, गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर, संरक्षक नियुक्ति वा बदर, सुविधाभारको दाबी वा बदर शीर्षकमा पनि ५ सय रुपियाँ कायम गरिएको छ।
निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबी वा त्यस्तो आदेशको बदर गर्नुपरेमा ५ सय, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम गर्दा ५ सय रुपियाँ अदालतीय शुल्क तिर्नुपर्ने देवानी कार्यविधिमा उल्लेख छ। अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाइदिने माग दाबी र लिखत वा कागज बदरको माग दाबी गर्नुपरेमा १ हजार रुपियाँ अदालतीय शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।
यसै गरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर दर्ता गर्दा २ सय रुपियाँ शुल्क लाग्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। यस्तै, पुनरावेदन गर्दा ३ सय रुपियाँ पुनरावेदन दस्तुर लाग्ने बताइएको छ। अदालतमा दिइने निवेदनपत्रमा १० रुपियाँ निवेदन दस्तुर लाग्ने देवानी कार्यविधिमा उल्लेख छ। गरिब तथा निमुखाले न्याय पाउँदैनन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ। यो आरोपलाई चिर्न सर्वोच्चले कार्यगतरूपमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समेट्न आवश्यक देखिन्छ। अदालतमा मुद्दाको फछ्र्यौट दर नघट्ने हो भने मुद्दाको संख्या बढ्दै जाने र न्यायाधीशलाई मुद्दाको भार परी पुनः अदालतप्रतिको जनविश्वास घट्न सक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सर्वोच्चसहित सबै तहका अदालतले योजना बनाएर ती योजना प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरू जोड दिन्छन्।
न्यायका मूर्तिका रूपमा मानिने न्यायाधीशले न्यायालयभित्र देखिएको विसंगति, न्यायलयमा हुने झन्झटलाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न न्यायिक पुनर्संरचनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै पीडितले अदालत पुग्नेबित्तिकै न्याय पाएको महसुस हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि न्यायपालिकाभित्र नीतिगत परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ। हरेक कार्यालयमा सेवासहितको मुस्कान भनेजस्तै अदालतमा पुगेपछि यो पनि मेरै कार्यालय हो म डराउनुपर्दैन भन्ने वातावरणको सिर्जना गर्नतर्फ अदालतका कर्मचारी लागिपर्नैपर्छ। अनि मात्र अदालत जनमैत्री बन्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।