आफ्नै वाचा बिर्सन्छन् मन्त्रीहरू

ईश्वरराज ढकाल

जुनसुकै शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा व्यापक सुधार गर्ने उद्घोष गर्ने गर्छन्। तर, अधिकांश मन्त्री भएपछि शिक्षाका मुद्दा र आफैंले गरेका वाचा पूरा गर्न कुनै चासो देखाउँदैनन्। पछिल्लो समय त नेपालको शैक्षिक अवस्था भद्रगोल छ। संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। वरिष्ठ र कनिष्ठबीच भेदभाव भएकाले कर्मचारी समायोजन झन पेचिलो बन्दै गएको छ। शिक्षा विभाग फुटेपछि बनेको शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रको अवस्था भद्रगोल छ। खटिएका कर्मचारीले काम गर्न सकेका छैनन्। शिक्षाका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा पुगे पनि स्थानीय तहले शिक्षाको काम गर्न सकेको छैन। समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पना गरेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जनताले वाह वाह हुने गरी काम गर्न सक्नुभएको छैन। उहाँको अधिकांश समय विदेश भ्रमण, कि त देश दौडाहामा सीमित देखिएको छ। जता हेर्यो त्यतै समस्या, शिक्षाको सुधार कहिले हुने ? यद्यपि केही सुधार भने नभएको होइन, नगण्य मात्रामा भएका सुधारलाई कसरी हेर्ने?

पछिल्लो समय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा ३, ५ र ८ मा सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षणले गणित, विज्ञान र नेपाली विषयमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्रमाणित गरेको छ। एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा नतिजाको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन। विश्वविद्यालयहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत सन्तोषजनक छँदै छैन। शिक्षा क्षेत्रको प्रगतिको मापन विद्यार्थीको सिकाइ र नतिजाले गर्दछ। विद्यार्थीको नतिजामा देखिएको समस्याले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ।

अर्थात् नेपालको शिक्षा प्रणाली समस्या नै समस्याले जेलिएको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। सन् २०१५ सम्ममा मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने भनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। २०६५ सालमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सबैलाई दुई वर्षभित्र साक्षर बनाइसक्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, आजसम्मको अवस्था निराशजनक छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर हुनसकेका छैनन् भने निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी घोषणा गरिएको दशक बित्दा पनि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको लगानी गुणात्मकरूपमा र प्रगति कछुवाको गतिमा लम्किएको छ। शिक्षा क्षेत्रले गति लिन नसक्नुमा थुप्रै कारक छन्। समस्या अनगिन्ती छन्। त्यसैले हामीले यो वर्षको शीर्षक ‘नेपाल कहिले बन्छ’ छनोट गरेका छौं। शिक्षामा देखिएका समस्याको फेहरिस्त यस्तो छ।

प्रतिवेदनका थाक
शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कार्यदल, समिति वा कार्यटोली बनाउने प्रचलन पुरानै हो। उनीहरूले आकर्षक प्रतिवेदन तयार गर्छन् र सरकारलाई बुझाउँछन्। शिक्षामन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेकै दिनमा दराजमा थन्क्याइन्छ, गायब पारिन्छ। कार्यान्वयन नहुने रोग छ। उदाहरणका रूपमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन दर्जनौं छन्, तर ती सबै थन्किएका अवस्थामा छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा दबाब महत्वपूर्ण कारक हो। राजनीतिक दबाबले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरिन्थ्यो भने आज शिक्षा क्षेत्रमा समस्या सायद कमै देखिन्थ्यो, शिक्षा क्षेत्र झलमल्ल हुन्थ्यो। शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ। प्राविधिक शिक्षाको भावी योजनाको खाकासहितको प्रतिवेदनको अवस्था त्यस्तै छ। विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन हालसम्म खोलिएकै छैन।

न्यून लगानी
शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरिएको थियो। बर्सेनी बजेटको भोलुम लगानी घटाउँदै लगिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड ८७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको १० दशमलव २ प्रतिशत हुन आउँछ। आव २०६७÷६८ मा १७ दशमलव ११ प्रतिशत, आव २०६९÷७० मा १५ दशमलव ६७ प्रतिशत, आव २०७१÷७२ मा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत, आव २०७२÷७३ मा १२ दशमलव ०४ प्रतिशत, आव २०७३÷७४ मा ११ दशमलव ०९ प्रतिशत र आव २०७४÷७५ मा ९ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि १२ सम्मको शिक्षामा गरेको लगानीको विश्लेषण गर्दा प्रतिविद्यार्थी १४ रुपियाँ ५२ पैसा खर्च हुने देखिन्छ। यो रकम ज्यादै न्यून हो। लगानी गर्न गरिएको कञ्जुस्याँइले शिक्षामा सुधारको अपेक्षा गर्न किमार्थ सकिँदैन। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) ले हालै गरेको अध्ययनले सामुदायिक विद्यालय शिक्षकका लागि बर्सेनी ५९ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च गर्दै आएको र शिक्षकका लागि थप २५ अर्ब ५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखाएको थियो।

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा गरिएको छ, तर बोलीमा। व्यवहारमा शून्य प्रायः छैन। शुल्क तिर्नुपर्दछ। निजीमा अध्ययन गर्नेहरूले शुल्क तिरेरै अध्ययन गर्ने हो, तर राज्यले जिम्मा लिएका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरूले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्दा शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। राज्य यस मामिलामा चुकेको छ। पछिल्लो समयमा त यो व्यवस्था कार्यान्वनयको जिम्मालाई लिएर स्थानीय तह र संघीय सरकार एकअर्कालाई देखाएर पन्छिएको अवस्था छ।
शिक्षक अपुग

शिक्षक अभाव त्यसमाथि विषयगत शिक्षक नहुनु सबैभन्दा चर्काे समस्या बनेको छ। सामाजिक विषयका शिक्षकले नेपाली विषय अध्यापन गर्दा कस्तो नतिजा हात पर्दछ भन्ने प्रष्ट गर्नु आवश्यक छैन, स्वतः छर्लङ्ग हुन्छ। शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण सुझाव कार्यदलले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अझै ६२ हजार ५ सय ३४ शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकका ३ हजार ६२ विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक नभएको तथ्य पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको छ। दरबन्दी मिलान गर्दा थप गर्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीका लागि २५ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख रुपियाँ थप व्ययभार बढ्ने कार्यदलको निचोड छ। राज्यको प्राथमिकता शिक्षक व्यवस्थापनभन्दा उच्च पदस्थहरूको सयलतर्फ देखिएको छ।

राजनीतिबाट ग्रस्त
शिक्षक वा प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सबै राजनीतिबाट ग्रस्त छन्, परिचालित छन्। विद्यालय र विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी बनेका छन्। ती कुराको पुष्टि शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने गरेका पोस्टहरूबाट प्रष्ट हुन्छ।

समय कक्षाकोठाभित्र नबिताउने, पूरा समयसम्म कक्षाकोठामा नटिक्ने, विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी जनाउन फुत्तफुत्त विद्यालयबाट बाहिरिने रोगले गाँजेको छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउनेभन्दा दलको चुनाव परिणाम उनीहरूका लागि महत्वपूर्ण हुने गरेको छ। दलैपिच्छे शिक्षकका संगठन हुने, संगठनमा लागेकाहरूले अध्यापन गर्नु नपर्ने आदि बेथिति छ। पहिले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा टिकाउने भनिन्थ्यो, तर अब शिक्षकलाई कक्षाकोठामा टिकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।

भौतिक पूर्वाधार
साढे तीन वर्षअघि गएको भूकम्पले साढे सात हजार विद्यालय भवन भत्किए। हालसम्म तीमध्ये एक तिहाइको पनि पुनर्निर्माण हुनसकेको छैन। अधिकांश टहरामा छन्। भूकम्पले क्षति तुल्याएका बाहेक सयौं विद्यालय भवन असुरक्षित, साँघुरा, पुराना र जीर्ण छन्। तिनीहरू भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छँदै छैनन्। निजी विद्यालयका कक्षाकोठा र सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठाबीचको भिन्नता प्रष्ट देखिन्छ। सिकाइ र सिकाइ वातावरणलाई प्रभाव पार्ने तत्व भौतिक पूर्वाधार पनि हो। यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नै सकेको छैन। साविकको शिक्षा विभागले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनले विशेष गरी तराईका विद्यालयले भवनका लागि रकम लिएको तर वर्षाैंसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको देखाएको थियो। थुप्रै विद्यालयमा पिलर मात्र ठडिएका छन्। शौचालयका लागि उपलब्ध गराइएको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू मिलेर पचाउने प्रवृत्ति छ। अहिले पनि छात्राको अलग शौचालय नहुँदा बीचैमा घर आउनुपरेका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन्। योजस्तो लाजमर्दाे विषय कुन होला?्

पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ र त्यसको पर्खाइमा सरोकारवाला छन्। त्यसले पाठ्यक्रमबारे पनि सिफारिस गर्ने भन्ने छ, तर त्यसको प्रतिवेदनको प्रतिक्षा शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन। नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसै वर्षबाट परीक्षण गर्ने भनिएको हालसम्म पाठ्यक्रम नै टुंगो लाग्न सकेको छैन भने परीक्षण कहिले हुने हो प्रष्ट छैन। यसबाट नीतिनिर्माता तहले हचुवा र सनकका भरमा काम गर्ने गरेको भन्न सकिन्छ। उता शिक्षकहरू सधैं पाठ्यपुस्तक समयमा पाएनँैं भनेर रोदन गर्ने गरेका छन्। पाठ्यक्रम हातमा हुँदा पनि पाठ्यपुस्तक नै चाहिने शिक्षकहरूको अवस्था छ। शैक्षिक सत्र शुरू हुने तीन महिना अघिमात्र पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने प्रवृत्ति छ। वैशाख १ गते कुनै पनि विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तकका पूर्ण सेट पर्दै पर्दैनन्। पुस, माघसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभएका समाचार पत्रपत्रिकाले छाप्छन्। यो सूचना प्रविधिको युग हो। पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमका एप्स बनाइँदैन। सबैका हातहातमै ग्याजेट भएको युगमा त्यसको प्रयोग गर्न राज्यले नै जान्दैन भने शिक्षामा सुधारको सपना कसरी पूरा गर्न सकिएला?

अन्त्यमा
नेपालको शिक्षा क्षेत्र अभावमा गुज्रिएको छ। अव्यवस्थापनले गाँजेको छ। राज्य पन्छिएको छ, दायित्व सबै अभिभावकमाथि आइपरेको छ। लुट छ, नियमन छैन। शैक्षिक सामग्रीदेखि प्रयोगशाला र पुस्तकालयका लागि हात फैलाइरहनुपरेको छ विद्यालयहरूले। तर राज्यले ती सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको छैन। विषयगत शिक्षकका लागि हारगुहार गरिरहनुपरेको छ। शिक्षा कता जाने हो भन्ने निश्चित दिशा छैन। बन्ने सरकार र उनका मन्त्रीले जताजता डोर्याउँछन् शिक्षा पनि उतैउतै गइरहेको छ। दाताले हाँकिरहेको छ। उनीहरूको प्रयोगशाला बनेको छ नेपालको शिक्षा क्षेत्र। सफल भए दाता पनि सफल, असफल भए पुनः अर्काे प्रयोगको थालनी। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा आयोग गठन हुने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा शिक्षा नीति परिर्वतन गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। हाल काम गरिरहेको आयोगले कस्तो शिक्षा नीति सिफारिस गर्ने हो भन्ने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। शिक्षालाई सधैं अभ्यासको थलो र तरल अवस्थामा राखिरहनु हुँदैन।