बागलुङ ।
विस्थापनको २७ वर्षपछि यहाँका सीमान्तकृत माझी परिवारले घर पाएका छन् ।
नयाँ बस्ती बनाएर माझी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने बागलुङ नगरपालिकाको योजना वर्षौंपछि साकार बनेको हो ।
विसं २०४८ मा बागलुङ–पोखरा सडक निर्माणका क्रममा बागलुङ नगरपालिका–१ खनियाबासको माझी बस्ती विस्थापनमा परेको थियो । बस्ती हटेपछि १४ माझी परिवार वडा नं १ कै बाङ्गेचौरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका थिए । खनियाबासमै बनेको नयाँ बस्तीमा माझी परिवारको बसोबास शुरु भएको छ । यसपालिको दशैँ, तिहार माझीहरुले आफ्नै थातथलोमा मनाएका थिए ।
नयाँ घर पाएपछि उनीहरुले गुमेको खुशी फर्केको प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्थानीयवासी ५५ वर्षीया देवी माझीले भन्नुभयो, “आफ्नै ठाउँमा आउँदा खुशी लागेको छ, आफूहरुले चाहेको कुरा पूरा भएको छ ।”
नयाँ घरमा भेटिनुभएकी माझीको मुहारमा अघिपछिको भन्दा भिन्न चमक थियो । एउटै स्वरुपमा लहरै मिलेका घरले माझी बस्तीको सौन्दर्य पनि खुलेको छ । नयाँ घर, आकर्षक रङ्गरोगन तथा साजसज्जाले पनि बस्तीमा आकर्षण थपेको छ । “यतिका वर्षपछि बस्ती व्यवस्थापन भयो,” ३३ वर्षीय कृष्ण माझीले भन्नुभयो, “नयाँ घरमा रमाइलो अनुभव भएको छ ।” बस्ती निर्माणसँगै माझी समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । विस्थापनमा पर्दाको वर्ष उहाँ जम्मा सात वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
पछिल्लो पुस्ता त विस्थापनको घटना थाहै नपाई अस्थायी टहरामै हुर्कियो । विस्थापितको परिचय बदलिएपछि माझी परिवारले आत्मसम्मान बढेको अनुभव गरेका छन् । सुकुम्वासी झैँ घरबास गुमाएर बसेका उनीहरुले घरसँगै जग्गाको लालपुर्जा पनि पाएका छन् । माझी परिवारका अधिकांश सदस्यको जीविका कालीगण्डकीको बगरमा निर्भर छ । घर नयाँ पाए पनि कामको चिन्ताले भने माझी परिवारलाई छोडेको छैन । बाङ्गेचौर बस्दा बजारनजीक भएकाले काममा जान उनीहरुलाई सहज थियो ।
नयाँ बस्ती बजारभन्दा केही टाढाको दूरीमा छ । कालीगण्डकी किनारमा गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र माछा मार्ने माझीलाई भने बस्ती झन् नजिकिएको छ । बस्ती निर्माणका लागि बागलुङ नगरपालिकाले एक रोपनी र अन्य स्थानीयवासीले १४ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । केही जग्गा माझी परिवार आफैँले पनि व्यवस्थापन गरेका थिए । तीन कोठा रहेको एक तले घरमा शौचालय, खानेपानी, बिजुलीलगायत आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
बस्ती निर्माणमा रु एक करोड १५ लाख खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जसमा नगर विकास कोषको ८० प्रतिशत अनुदान, १० प्रतिशत ऋण र १० प्रतिशत जनश्रमदान छ । “महत्वपूर्ण योजना सफल भएको छ,” नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले भन्नुभयो, “जग्गा व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलताका कारण बस्ती निर्माणमा केही ढिलाइ भएको छ ।”
गत वर्ष निर्माण पूरा गर्ने गरी दुई वर्षअघि बस्ती निर्माणको जिम्मा ‘मुक्तिनाथ बी एण्ड त्रिशक्ति जेभी’ कम्पनीलाई दिइएको थियो । घर निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै विरोध उठेपछि केही समय काम रोकिएको थियो । केही घरको लालपुर्जा बन्न बाँकी भएकाले औपचारिक रुपमा बस्ती हस्तान्तरण भएको छैन । “सबै घरको लालपुर्जा बन्नासाथ औपचारिक कार्यक्रम राखेर बस्ती हस्तान्तरण गर्छौं”, प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “मुख्य कुरा विस्थापितको समस्या हटेको छ, उहाँहरु नयाँ घरमा सर्नुभएको छ ।”
सीमान्तकृत माझीहरु पुस्तौँअघि देखि कालीगण्डकी नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।
रासस