सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने निकायबाट सधैँ समृद्धिका रेडिमेड भाषण आइरहेका हुन्छन् । व्यावहारिक रुपमा शून्य कार्यान्वयन हुने यस्ता भाषणको अब कुनै काम छैन । सरकार हरेक दिन समृद्धिको सपना बाँड्न व्यस्त छ । हरेक कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारले आश्वासन बाँड्नै फुर्सद पाउँदैनन् । विकास र समृद्धि हरेक नेपालीको चाहना हो ।
यस विषयमा सरकारले स्मरण गराइ रहनै पर्दैन । सरकारले जे गरे पनि त्यसलाई समृद्धिको नाम नै भजाइरहेको छ । जनतालाई रुवाएर, किसानलाई मारेर देशमा समृद्धि छाउँदैन भन्ने सरकारलाई जानकारी हुनु जरुरी छ भने जसका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो उसैलाई निरुत्साहित गरेर समृद्धि आउँदैन भन्नेमा हेक्का राख्न पनि जरुरी छ ।
देशमा समृद्धि आउन कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादनले परनिर्भरता हटाउँछ । किसान आत्मनिर्भर मात्रै हुन सके भने पनि परनिर्भरता घट्छ । तर, कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । यस वर्ष धान उत्पादन बढ्दा किसान खुशी भए पनि लामो समय टिकेन । सरकारले बेलैमा समर्थन मूल्य पनि तोक्यो । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । किसानसँग सस्तोमा किन्ने र बजारमा धेरै मुनाफा लिएर बेच्ने विगतकै परम्परा अहिले पनि कायमै छ ।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि त्यो कागजको पानामै सीमित हुन पुग्यो । किनभने अहिले किसानले सरकारको समर्थन मूल्यभन्दा ७ रुपियाँ प्रतिकिलो कम दरमै धान बिक्री गर्नुपरेको छ । बिचौलिया–व्यापारीहरूको चलखेल हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भइरहँदा धानको मूल्यमा प्रभावित नहुने कुरा भएन । सरकारले तोकेको समर्थन उत्पादनको न्यूनतम मूल्य हो । किसानले त्यसभन्दा बढी भाउमा धान बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ हो, व्यापारी–बिचौलियाले खरिद नगरे सरकारले नै समर्थन मूल्यअनुसार किसानसँग धान उठाउनु हो । तर, नेपाल खाद्य संस्थानले नै किसानको धान खरिद नगरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसबाट सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग रहेको बुझ्न कठिन पर्दैन ।
सरकार किसानप्रति अनुदार रहेका धेरै दृष्टान्त छन् । उखु किसानले झेल्दै आएको समस्या एउटा दृष्टान्त हो । उखु उत्पादकले आफूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य बजारमा चिनी बिक्री भइसकेपछि पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । प्रतिकेजी ५९ रुपियाँ प्रतिकिलो चिनीलाई न्यूनतम ६८ रुपियाँदेखि ८० रुपियाँसम्म उपभोक्ताले खरिद गरिदिँदा पनि किसानले फसलको मूल्य समयमै पाउँदैनन् ।
दूध र तरकारीको यही समस्या छ । अहिले धानमा यही समस्या उत्पन्न भएको छ । किसानलाई अप्ठेरो पर्ला भनेर सरकारी स्वामित्वमा खाद्य संस्थान सञ्चालन भएको हो । तर, यो संस्थान केही थान कर्मचारीको जागिर खाने थलो बनिरहेको छ । समर्थन मूल्यमा किसानसँग धान उठाउने हो भने किसान र उपभोक्ता दुवैको हित हुन्छ । किनभने, व्यापारीले सस्तोमा धान किनेर संस्थानलाई नै महँगोमा बेच्ने जुन परम्परा चल्दै आएको छ, यसले व्यापारी–बिचौलियाबाहेक कसैको हित गरेको छैन । समृद्धिको सपना देखाउने सरकारले खाद्य संस्थानलाई समर्थन मूल्य तोक्नासाथै धान खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु जरुरी देखिएको छ ।
– सुरज पाण्डेय, बबरमहल, काठमाडौं ।