नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीका कारणले भन्दा पनि अन्य कारणले निर्माण क्षेत्रमा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको बताएको छ। महासंघको २०औं साधारणसभा एवम् ११औं अधिवेशनले गरेका ३५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार राजधानीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पर्याप्त बजेट, भुक्तानी तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा निर्माण क्षेत्र समृद्ध हुन नसकेको बताउनुभयो।
आफूहरूसँगको भेटमा नै मन्त्रीहरूले अब पर्याप्त बजेट छुट्टयाएर मात्र ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्ने जानकारी दिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। स्थानीय निकायबीचको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट नहुँदा व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको सिंहले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत समस्या रहेका कारण सबै व्यवसायीहरूले काम नपाएको भन्दै महासंघ व्यवसायीमैत्री ऐनको पक्षमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले देशभरका व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्व क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंक चौलागाईले निर्माण क्षेत्र समृद्ध भएमात्र मुलुक समृद्ध हुने बताउनुभयो।
यसैबीच महासंघले व्यवसायीहरूलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेको छ।
सबै साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहज रूपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकाले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ।
विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरी जिल्लास्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडसम्ममा सम्बन्धित स्थानीयअन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोडसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासंघको माग छ। राष्ट्रिय स्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोड देखि माथि १ अर्बसम्म सम्बन्धित् राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा राष्ट्रभर संचालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार २०७६ चैत्र मसान्त सम्मको लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ।