अटेरी उद्योगप्रति औद्योगिक क्षेत्र कठोर उद्योगहरूलाई ‘अन्तिम’ मौका

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा अभावको पीडा सहेको औद्योगिक क्षेत्र अब भने अटेरी गर्ने उद्योग÷प्रतिष्ठानप्रति कठोर बनेको छ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय कठोर बनेको हो। कयौंपटक जानकारी गराउँदा पनि उद्देश्यअनुसार र तोकिएको समयमै उत्पादन नगरेका उद्योगलाई सचेत गराउँदै कार्यालयले ‘अन्तिम’ मौका दिएको हो।

सम्झौताअनुसार कार्य नगरेका उद्योग÷प्रतिष्ठानलाई सचेत गराउँदै कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गरी सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ। खारेजी भएको हेटौंडा कपडा उद्योग परिसर र विस्तारित नयाँ औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा बहालमा लिएर तोकिएको म्यादभित्र निर्माण कार्य नगरेका १५ संस्थालाई ३५ दिनभित्र कारखाना भवन र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको नक्सा पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ।

सनरे इनर्जी, नाथ फुड इण्डष्ट्री, नेसलन स्ट्रई प्रालि, नेबिको, सनराइज कम्पनी प्रालि, सी एभरेस्ट प्रालि, हेटौंडा रबर उद्योग, फार्मर एग्रो सेन्टर, मदरल्यान्ड एग्रीकल्चर प्रालि, एपेक्स फुटवेयर, नेपाल प्लास्टिक, अविनास एग्स, टीएसएन प्लास्टिक, बीवाईएस प्रालि र न्यू मकवानपुर फुड इण्डष्ट्रिजका नाममा सूचना जारी गरिएको छ।

यी उद्योग÷प्रतिष्ठानले ६ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन नगरे सम्झौता रद्द गरिने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले चेतावनी दिएको छ। बानियाँ मल्टीप्रडक्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिले २०७३ भदौ ३ गते सम्झौता गरे पनि उद्योग सञ्चालन नगरी सरोकार नै नभएका सामान भण्डारण गरेकाले ५० हजार जरिवाना निर्णय भएको छ। ती सामान एक महिनाभित्र हटाउन र ३ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन नगरे सम्झौता रद्द गरिने कार्यालयले जनाएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र सुजल डेरी प्रालि र सुजल फुड्स प्रालिले २०६७ असोज १० गते जग्गा बहालमा लिए पनि हालसम्म उद्योग सञ्चालन भएका छैनन्। यसरी लामो समय उद्योग सञ्चालन नगर्ने संस्थालाई ५० हजार जरिवाना गर्ने र ३५ दिनभित्र उद्योग निर्माण काम गर्न तथा ६ महिनाभित्र उत्पादन शुरू गर्न निर्देशन दिइएको छ। अन्यथा सम्झौता रद्द गरिने कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

त्रिशक्ति पोलिप्याक्स उद्योगले सम्झौताविपरीत कार्य गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। सम्झौताविपरीत कार्य गर्नेे औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई २० हजार जरिवाना गर्ने, भण्डारण गरिएका असम्बन्धित सामान एक महिनाभित्र हटाउनुपर्ने र नहटाए सम्झौता रद्द गरिने जनाइएको छ।

२०६३ वैशाख १५ गते सम्झौता गरेको ग्लोबल राइटिङ सिस्टम्स प्रोडक्ट्सले ६ रोपनी जग्गामा भवन निर्माण गरे पनि हालसम्म उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छैन। अन्तिम मौकास्वरुप ६ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन नगरे सम्झौता रद्द गरिने कार्यालयले जनाएको छ।

पाठक फुड्स प्रालि र ग्रिनगोल्ड प्रालिलाई ३ महिना समय दिइने र उक्त अवधिमा पनि उद्योग सञ्चालनमा नल्याए सम्झौता रद्द गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। पाठक फुड्सले २०७३ माघ ५ गते र ग्रिनगोल्डले २०६७ असोज १ गते सम्झौता गरे पनि हालसम्म उद्योग सञ्चालन भएको छैन।

कार्यालयले ३ उद्योगलाई ५० हजार जरिवानाको निर्णय गरेको छ। भविष्य मैदा मिल, सुजल डेरी प्रालि र सुजल फुड्स प्रालिले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो। भविष्यले २०७३ माघ १ गतेदेखि उत्पादन गर्न सम्झौता गरी जग्गा बहालमा लिएको थियो। तर, जग्गामा उद्देश्यविपरीत बेबी बाइप्स उत्पादन गरेको हुँदा ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

उक्त संस्थालाई ३ महिनाभित्र उद्देश्यअनुसार कार्य गर्न मौका दिइनेछ। उक्त अवधिमा सम्झौताअनुसार कार्य नगरे सम्झौता रद्द गरिने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ फागुनदेखि बन्द छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति शेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभेको थियो।

उद्योगका धेरै मेसिन हाल पनि लाउन सकिने अवस्थामा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। उद्योग सञ्चालनमा आउनासाथ पहिलो चरणमा सरकारी पोशाक, सेना, प्रहरी र विद्यालयको पोशाक उत्पादन गर्ने योजना सरकारको छ। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय संयुक्त समितिले उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। तर, सोही क्षेत्रमा ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापना गरिएको छ।

कपडा उद्योगका तीन लाख ५५ हजार वर्गफिटका भवन छन्। उद्योगको वार्षिक क्षमता २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योगले आव २०३५÷३६ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको थियो। उद्योगको दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ।

२०६९ माघ १२ को निर्णयानुसार सरकारले आफ्नो ३६ करोड शेयर रहने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई जग्गा, भवन र मेसिनरीसहित हस्तान्तरण गरेको छ। उद्योगको जग्गामा नयाँ उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्न प्राप्त सरकारी आदेशअनुसार नयाँ अभियान थालनी गरिएको छ।

कपडा उद्योगको स्वामित्वमा रहेको दुईसय ६४ रोपनी जग्गामा नयाँ उद्योग स्थापनाको उद्घाटन गरिएको थियो। यसका लागि जग्गाको सीमांकन गरिएको छ। उक्त स्थानमा बाटोलगायत पूर्वाधार तयार गरेर नयाँ उद्योग स्थापनाको कार्यलाई सँगै लैजाने प्रयास गरिएको छ।

उद्योगको क्षेत्र औद्यौगिक क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएपछि त्यहाँ ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण थालिएको हो। सरकारी निष्क्रियताका कारण २०६० मंसिरदेखि लिक्विडेसनमा गएको उद्योगको जमिनमा कम्तिमा नयाँ ५० उद्योग स्थापनाको तयारी थालिएको छ।

नयाँ प्रकृतिले विकास गरेर पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ उद्योग स्थापनाको तयारी गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न नमिल्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय थियो। त्यसपछि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको हो।