डेढ दशकपछि मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदै

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
वर्षौं लामो चर्चापछि नेपाल र मेलेसियाबीच आगामी साता श्रमसम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ। सम्झौताका लागि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासागरन आगामी आइतबार काठमाडौं आउने निधो भएको छ।

यसबारेको सम्झौतामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट उहाँका मलेसियाली समकक्षी कुलासागरनबीच आगामी सोमबार हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। श्रम सम्झौता नभएकाले गत जेठ पहिलो सातादेखि मलेसियाले नेपाली कामदार लान रोकेको थियो। रोजगारका लागि नेपाली मलेसियाबीच विगत १७ वर्षदेखिको श्रम सम्बन्ध रहे पनि बल्ल श्रम सम्झौता हुने भएको हो। यस अघि दुवै मुलुकबाट यस्तो पहल भएको थिएन।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले शून्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउनुपर्ने अडान लिएकाले सम्झौताको वातावरण तय भएको मन्त्री विष्टका प्रेस सल्लाहकार मदन खनालको दाबी छ। सम्झौतासँगै दुवै मुलुकका अधिकारीले कार्यविधि तय गर्ने खनालको भनाइ छ। नयाँ सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ। यसअघि सो अवधि ३ वर्षको थियो। स्वदेश फर्कन चाहने कामदारका लागि अवधि लामो हुने भएकाले नेपालकै प्रस्तावमा करार अवधि घटाइएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

सरकारले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थाबाट मेलेसिया जाने कामदारको स्वस्थ्य परीक्षण हुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै त्यसमा खर्च हुने बताइएको छ। नयाँ समझदारीअनुसार मलेसिया जाने कामदारले ४ हजार ५ सय रुपियाँ शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणमा खर्चनुपर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।

यससँगै विगत ५ महिनादेखि नेपालीका लागि रोकिएको मलेसियाली रोजगारी खुला हुने भएको छ। दुवै मुलुकबीच कामदार आपूर्ति गर्न विगतमा विभिन्न चरणमा भएको वार्ता रोजदारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सहमति भएसँगै श्रम सम्झौताको वातावरण बनेको हो। मलेसियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल र मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालयसहितको टोली पटक–पटक वार्ताका लागि मलेसिया पुगेको थियो। कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी÷मुलुकले बेहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई मलेसिया सहमति भएको थियो।

कामदारको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न रोजगारदातासँग सहमत भएको थियो। आगामी दिनमा कस्तो कार्यविधि बनाउने भन्ने टुंगो सम्झौतापछि लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघिको सहमतिअनुसार मलेसिया जाने कामदारले दोहोरो हवाई खर्च र कामदार दुर्घटनामा परे रोजगारदाताले नै क्षतिपूर्ति बेहोर्ने छन्। यसैबीच विदेशी कामदारको विषयमा बुधबार मलेसियाको संसद्मा बोल्दै त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगारनले आगामी दिनमा एजेन्ट र कम्पनीबाट कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्।

मानव बेचबिखन तथा अवैध कामदारको ओसारपसार बढेको भन्दै मन्त्री कुलासेगारनले आगामी दिनमा मलेसियाले ‘प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’ (पीइए) मार्फत सरकारको निगारानीमा विदेशी कामदार भित्याउने रणनीति लिएको संसद्लाई जानकारी दिएका छन्।