समय र परिस्थितिअनुसार हरेक कुराहरु परिवर्तन हुँदै जान्छ । सरकारले कागजी सवारीचालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डको रुपमा वितरण शुरु गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर स्मार्ट लाइसेन्स पाउनको लागि भने त्यति सहज छैन । यातायात व्यवस्था विभागमा दैनिक रुपमा स्मार्ट कार्ड लिन आउने सेवाग्राहीरुको भीड हुन्छ । टेलिफोनमा जानकारी लिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न शुरु गरेको विभागले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन । कहिले प्राविधिक समस्या, कहिले नीतिगत समस्याको कारण स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झिटलो र ढिलो हुँदै आएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स सहजरुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायमा रहेकाहरुले बेवास्ता गर्दै वर्षौंसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।
विभागले स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने निर्णय गर्दा जति खुशी छाएको थियो । अहिले समयमा नै नपाउँदा उत्रिकै धेरै निराशा र आक्रोश छाएको छ । सरकारले समयमा नै ध्यान दिने हो भने स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया त्यति धेरे समय लाग्ने देखिँदैन । सरकारी निकायमा देखिएको इच्छाशक्तिको कमीको कारण सेवाग्राहीहरुले अनावश्यकरुपमा दुःख र हैरानी पाएका छन् ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार अहिले ट्रायल पास गरेर ६ लाख सवारीचालकहरु स्मार्ट लाइसेन्स पाउने प्रतीक्षामा बसेका छन् । विभागले पटक–पटक बाचा र प्रतिबद्धता गरे पनि समयमा नै स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकेको छैन । विभागमा रहेको समस्या समाधान गरेर स्मार्ट कार्ड वितरणलाई सरल र सहज बनाउनुको सट्टा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै स्वार्थको कारण लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा भने निजी कम्पनीलाई दिइएको छ ।
विभागले कार्ड छाप्नकै लागि कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । यसबीचमा स्मार्ट कार्डको लागि ठूलो लगानी पनि गरेको छ । तर मन्त्री भने छपाइएको काम निजी क्षेत्रलाई दिएर विभागलाई नै अक्षम बनाउने खेलमा लागेका छन् । विभागलाई अभाव रहेको वस्तु पूर्ति गरेर विभागलाई बलियो बनाउनुको सट्टा मन्त्री नै निजी क्षेत्र खोज्दै हिँडनुलाई के भन्ने ? मुलुकलाई थिति र विधिमा चलाउनुपर्ने मन्त्रीबाटै स्मार्ट कार्डजस्तो संवेदनशील विषयमाथि किन ख्याल ठट्टा ?