कुनै पनि बेला सत्याग्रहः सरकार जवाफदेही नहुँदा देश र जनता चुनौतीमा

– डा. केसी

सरकारको गैर जिम्मेवार र जवाफदेहीहीन कार्यले प्रत्येक दिनजसो देशले चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ। तसर्थ हामी बारम्बार नागरिकको हैसियतले आवाज उठाउन बाध्य छौं।

चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सबै नागरिकको अधिकार तथा योग्यताअनुसार सस्तो वा निःशुल्क चिकित्सा तथा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय पढ्न पाउने अधिकारका लागि हामी लड्दै आएको विदितै छ। यसैबीच बारम्बार सरकारसँग हाम्रो सम्झौता भएको र बारम्बार सम्झौताको उल्लंघन हुने गरेको पनि आम सर्वसाधारण नागरिकलाई अवगतै छ।

यसैबीच सरकारले कुनै पँर्वाधार नभएको आवासीय भवनमा गैरकानुनीरूपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिनेजस्ता कार्यको कडा आपत्ति प्रकट गर्दै तुरुन्त आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने सो निर्णय खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं। सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन उदासीनता देखाउनुले थप आशंका उब्जाएको छ।

हालै काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रममा अत्यधिक र नाजायजरूपमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन्। यसअगाडि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क तोकेर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्त सो शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै यसपछाडि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शुल्क निर्धारणसम्बन्धी सबै काम छाडिदिन
ध्यानाकर्षण गराउँछौं।

न्यायिक जाँचबुझ आयोगले भ्रष्ट ठह¥याई बर्खास्तीलगायत कारबाहीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारी अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थबमोजिम अनेक अवाञ्छित कार्यमा संलग्न छन्। पछिल्लोपल्ट राजनीतिक भागवण्डामार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौंसम्म सो पद खाली राखेका छन्। अहिले पनि त्यस्तै कार्यकर्ताको नियुक्ति गर्नका लागि दलीय भागवण्डाका आधारमा सर्च कमिटी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै गैरकानुनीरूपमा आईओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारको दुरूपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायजरूपमा वृद्धि गर्ने र माफियालाई पोस्नेसमेत उनीहरूको प्रयास रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी हाल कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि नगर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। साथै दलीय भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कुनै पनि प्रयास मान्य नहुने जानकारी गराउँछौं।

चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्षेत्राधिकार मिचेर अदालतले सम्बन्धन दिने गलत फैसला र स्वच्छ, निष्पक्ष र नियमसंगत सञ्चालन गरिएका प्रवेश परीक्षाको नतिजालाई बारम्बार अन्तरिम आदेश दिनु दुर्भाग्यपँर्ण हो।

माफिया र भ्रष्ट नेताको स्वार्थअनुरूप शिक्षामन्त्रीले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको तत्कालीन विधेयक विरोध नभएको भए रातारात पारित हुने थियो, तर जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुने गरी ऐन पारित गर्न सरकारले हामीसित सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा समेत उक्त विधेयक अलपत्र पारेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो।

अर्काेतिर देशमा चरम दण्डहीनता मौलाइरहेको छ। प्रहरीलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न तथा अपराधका प्रमाणहरू नष्ट गर्नमा लिप्त छन्। राजनीतिक नेतृत्वले यही दण्डहीनता कायम राखेर आफ्ना नामबाट दलाल, माफिया र विचौलियालाई देश चलाउन छाडिदिएको छ। फलस्वरूप जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन आउन नदिन अनेकांै बाधा अवरोध खडा गरिरहेका छन। माफियाको पक्षपोक्षण गर्न हरेक वर्ष सम्झौताविरुद्ध १०औं लाख शुल्क वृद्धि गरेर जनता लुटिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शँन्य संवेदनशीलताको नारा लगाए पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अहिलेको सरकारमा छ । भ्रष्टलाई सरकार तथा राजनीतिक दलले प्रश्रय दिने मात्र नभएर प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्ने गरेको छ।

अर्कातर्फ निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिला दिनानुदिन बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराधका शिकार मात्रै भइरहेका छैनन्, तिनका अपराधी खुलेआम हिँडिरहेका छन् भने न्यायको खोजीमा भौंतारिएका तिनका आफन्त प्रधानमन्त्रीलगायत सिंगो राज्य संयन्त्रबाट प्रताडित भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को गरी हामीसित भएका सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाका हितमा निरन्तर काम गरिरहेकाले निम्न मागसहित कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम शुरू गर्ने पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौं। साथै अबको आन्दोलन कुशासन गर्ने मुख्य पात्रको विरुद्ध पनि हुने जानकारी गराउँछौं।

मागहरू
१. हामीसित भएका सम्झौताबमोजिम संशोधन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
२. हामीसित भएका बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
क. त्रिविका भ्रष्ट पार्टीका कार्यकर्ता उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र अरू उच्च पदाधिकारीलगायतका गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठह¥याएका व्यक्तिलाई तत्काल सिफारिशबमोजिम कारबाही गरियोस्।
ख. त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीले आईओएममा निहित सम्बन्धन दिने, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गर्ने, खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गर्ने र यस संस्थालाई पँर्ण स्वायत्तता प्रदान गरियोस्, केही पँर्वाधार नपुगी तथाकथित काठमाडौं नेसनललाई अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने गैरकानुनी अनुमति तुरुन्त फिर्ता गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म जनतामारा शुल्क वृद्धि रोकी हामीसँग भएका सम्झौताअनुरूप नै
कायम गरियोस्।
३. निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलामाथि भएको हत्या, बलात्कार र हिंसामा संलग्न दोषीमाथि तुरुन्त कारबाही गरियोस्।