नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वार्षिक ८५ हजार रोजगारीको अवसर रहेको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत साउनमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। कार्यदलले सूचना प्रविधि र विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ आईटीको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर को अध्ययन गरी मन्त्री विष्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा हालका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको अध्ययन, रोजगारी सिर्जनामा रहेका मुख्य समस्या, रोजगारीको सम्भावित अवसर र रोजगारी सिर्जनाका लागि सुझाव समेटिएका छन्। नेपालमा आईटी÷वीपीओ (सूचना प्रविधि÷विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ) को क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना रहेकोले मन्त्री विष्टले बताउनुभयो।
त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान शुरूदेखि नै केन्द्रित रहँदै आएको छ। सरकारले देशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रतिबद्ध भई तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप व्यवस्थित रोजगारी सिर्जनाका लागि लागि प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने मन्त्री विष्टले धारण राख्नु भयो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको क्षेत्र निरन्तर वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय कम्पनी सर्भिस ओरन्टेट एक्सपोट कम्पनी तथा ती दुवैखाले काम समावेश भएका कम्पनीसमेत गरी एक हजारभन्दा बढी दर्तावाला कम्पनी रहेको उल्लेख गर्दै सर्भिस सफट्वेयर, डेभलपमेन्ट व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली, डाटा प्रशोधन, कल सेन्टर, एनिमेसन प्रोसेसिङलगायतका कार्य हाल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी विजनेज प्रोसेस आउट सोसिङका लागि छुट्टै ऐन नभए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा नियमावली, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा ब्रोडब्यान्ड नीतिका आधारमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालन भइरहेको तथा कम्पनी ऐन, आयकर ऐन आदिका आधारमा कारोबार भइरहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा हाल करिब १४ हजार ५ सय जनशक्ति सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेकोमा उल्लेखित समस्या समाधान भएमा थप ८५ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने आँकडा प्रतिवेदनमा पेस गरेको छ।