ईश्वरराज ढकाल
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्दा २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ थप गर्नुपर्ने भएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी थप गर्दा ६ अर्ब ८ करोड रुपियाँ थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षकमा दरबन्दी गर्नुपर्ने सुझावसहितको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा बाल विकास सहजकर्तादेखि माध्यमिक शिक्षक (११–१२) सम्मका लागि २ लाख ३५ हजार ८ सय ५२ शिक्षक आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अहिले ३० हजार ४ सय ४८ सहजकर्ता रहेकामा २९ हजार १ सय ८५ भए पुग्ने उल्लेख छ। १–५ कक्षामा १ लाख ६ हजार ८५ शिक्षक रहेकामा त्यसलाई घटाएर ९९ हजार ८ सय ६ जना भए पुग्ने उल्लेख छ। आधारभूत तह ६–८ मा २५ हजार ६ सय ८७ शिक्षक रहेका छन्। सो तहमा २४ हजार ९ सय ११ थप गरी ५० हजार ५ सय ९८ थप गरी पुर्याउन सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै ९–१० मा हाल १९ हजार ५ सय १७ माध्यमिक शिक्षक छन्।
कार्यदलले सो तहमा २३ हजार ८२ शिक्षक थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कक्षा ११–१२ मा ५ हजार ८ सय ५९ शिक्षक कार्यरत छन्। सो तहमा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। १ हजार २ सय ६३ बाल विकास सहजकर्ता र ८ सय ७९ जना १–५ तहको शिक्षक बढी रहेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षक दरबन्दी बनाउँदा ६ अर्ब ८ करोड र बाँकी सबै तहका लागि १९ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ थप गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ५७ हजार शिक्षक अपुग हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा २०७५ को प्रारम्भिक तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा २७ हजार २ सय ५ विद्यालयमध्ये २ हजार ८ सय १६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी शिक्षक रहेका छन्। ६ हजार ७ सय ७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी रहेका छन्। दुवै तथ्यांकलाई जोड्दा ९ हजार ४ सय ९४ विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको उल्लेख छ। ‘अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकको अपुग देखिएको छ, यसलाई तत्काल मिलान गरी सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्नु जरुरी छ –मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो।
कार्यदलले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहने शिक्षकका लागि विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चैत महिनाभित्र शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणको स्वचालित प्रणाली बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै तल्लो तहमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी माथिल्लो तहमा पुलमा राखी पुनर्वितरण गर्नुपर्ने, धार्मिक विद्यालयमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्ने, १–१२ कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तहमा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षक कोटा र शिक्षक अनुदान कोटा संख्यालाई शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
“महसुस गर्ने गरी
दरबन्दी मिलाउनुपर्छ”
महाश्रम शर्मा
पूर्वसचिव कार्यदल संयोजक
सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा विश्वास रहेको छ। ७ वटै प्रदेशका शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं। यस विषयमा शिक्षक महासंघ, राजनीतिक दलका नेता, शिक्षकसंघ संगठनलगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छौं। पब्लिकको आवश्यकता हो, अब शिक्षक दरबन्दी र मिलान नगरी शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन। सबैले महसुस गर्ने गरी शिक्षकको दरबन्दी मिलाउनुपर्छ। सरकारले अपुग भएको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
“शिक्षक नभएर पठनपाठन नभएको झुटो हो”
प्राडा विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
शिक्षक नभएर पठनपाठन नभएको भन्ने कुरा झुटो हो। पूर्णरूपमा शिक्षक दरबन्दी भएका विद्यालयमा पढाइको स्तर उठ्न सकेको छैन। अहिलेको अवस्था भनेको दरबन्दी नहुनु हो, शिक्षक नहुनु होइन। कतिपय स्थानीय तह आफैंले निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। अहिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा शिक्षक दरबन्दीको कुरा उठान गरिएको छ। दरबन्दीको लागि बजेट उपलब्ध नगराउँदा केही मात्रामा गुणस्तर खस्कँदै गएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गरेपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुन सक्छ।
“जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक”
बाबुराम पौडेल महानिर्देशक
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र
अहिलेको अवस्थामा देशभरका अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकको अभाव देखिएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन र दरबन्दीको लागि कार्ययोजना निर्माण गर्नेछौं। मावि तहमा विषयगत र तहगत शिक्षकको अभाव रहेको छ। अब सबै सरोकारवाला निकायँग छलफल गरेर शिक्षक दरबन्दीको विषयमा अध्ययन गर्नेछौं।
देशभर कति शिक्षक रहेका छन्। कति शिक्षक अभाव छ। कति आवश्यक पर्छ भनेर खाका तयार गर्नेछौं। हामीले अब बन्द हुन लागेका विद्यालयको विषयमा अध्ययन गर्नेछौं। दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक कहाँ कार्यरत छन् भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्नेछौं। केन्द्रले अब जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक अवधारणाअनुसार शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नेछ।
“दरबन्दी
मिलाउनुपर्छ”
बाबुराम थापा
अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ
दरबन्दीको आधार तय गरेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं। बाल विकास केन्द्रका सहयोगीको रूपमा कार्यरत ३० हजार शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गर्न भनेका छौं। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा जागिर खाएका राहत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ भनेका छौं। शिक्षक दरबन्दी कम भएका कारण पठनपाठनमा असर पर्नु स्वाभाविक हो। सरकारले प्रतिवेदन बुझिसकेको अवस्थामा तत्काल दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ।
झन्डै ५७ हजार कक्षागत र विषयगत शिक्षकको अभाव छ। शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त हुनुपर्छ। अब मल्टिग्रेड टिचिङ प्रणालीअनुसार पढाउनुपर्छ। कक्षा ११ र १२ मा शिक्षक अत्यन्तै न्यून रहेका छन्। मावि शिक्षकको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसैले महासंघले शिक्षक दरबन्दीको विषयमा सुझाव दिएको छ। आशा छ सरकारले अब चाँडै दरबन्दी मिलान गर्नेछ।
“शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ”
शुप्रभात भण्डारी
पूर्वअध्यक्ष, अभिभावक संघ नेपाल
शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा सामुदायिक शिक्षाको अवस्था खस्कँदै गएको छ। शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ। विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा बढी शिक्षक र बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा कम शिक्षक छन्। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
शिक्षक दरबन्दीविना नेपालको शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन। बजेट उपलब्ध गराएर भए पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न तत्काल शिक्षकको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ५७ हजार शिक्षक अपुग हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा २०७५ को प्रारम्भिक तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा २७ हजार २ सय ५ विद्यालयमध्ये २ हजार ८ सय १६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी शिक्षक रहेका छन्।
६ विकल्प
पहिलो विकल्पका रूपमा हालका विद्यालयको यथास्थितिमा रहने गरी न्यूनतम शिक्षक व्यवस्थासहित वितरण गर्दा ८ सय ७९ शिक्षक प्राथमिक तहमा बढी हुने देखिन्छ।
दोस्रो विकल्पमा हिमाल, पहाड र तराई तथा गाउँ र नगरका लागि फरक आधारसहित ९ जना वा त्योभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको सट्टा अनुदान व्यवस्था गर्दा १ हजार ४ सय ५९ जना शिक्षक बढी हुने देखिन्छ।
तेस्रो विकल्पमा सबै क्षेत्रमा समान ढंगले न्यूनतम ९ जना विद्यार्थी वा कम हुँदा दरबन्दी नराख्दाका अवस्थामा २ हजार २ सय ९३ शिक्षक बढी हुने देखिन्छ।
चौथो विकल्पमा ९ जना विद्यार्थीभन्दा कम भई दरबन्दी नदिँदा १ हजार ९ सय ८० बढी शिक्षक दरबन्दी देखिन्छन्।
पाँचौं विकल्पमा धार्मिक विद्यालयलाई अनुदानको व्यवस्थासहित न्यूनतम विद्यार्थीको संख्या ९ वा कम हुँदा शिक्षक दरबन्दी नदिई अनुदानको व्यवस्था गर्दा ४ हजार७ सय ६६ बढी शिक्षक देखिन्छन्।
छैटौं विकल्पमा धार्मिक विद्यालयमा दरबन्दी व्यवस्था नगरी अनुदानको प्रावधान राख्ने आधारमा पहिलो विकल्पलाई अपनाउँदा शिक्षक दरबन्दी ४ हजार २ सय ७८ बढी हुने देखिन्छ।