नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपाली अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो । केही वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो २८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसले हामीले कृषिलाई व्यवसायिक र व्यवस्थित नगरेको स्पस्ट हुन्छ । कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणकै अभाव देखिएको छ । राज्यले जुन ढंगले कृषिमा लगानी गर्नुपथ्र्यो, त्यो लगानी हुन सकेको छैन । कृषिको आधुनिकीकरण र रूपान्तरणका लागि कार्यक्रमहरू नै नचलाइएका भने होइनन्, तर ती कार्यक्रमको प्राथमिकताभन्दा राज्यको मूल प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमै बढी केन्द्रित हुँदा कृषिका लक्षित कार्यक्रमहरू पनि प्रतिफल विमुख भएका हुन् ।
समग्र बजेटको आकार बढेर जाँदा कृषिका लागि छुट्याइएको बजेट पनि बढेर गएजस्तो देखिए पनि कुल बजेट विनियोजनमा कृषि बजेटको हिस्सा लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । कृषि सरकारको न्यून प्राथमिकतामा कसरी पर्छ भन्ने कुराको उदाहरण हेर्नका लागि सरकारका मन्त्रीहरूको पोर्टफोलियो विवरण नै हेरे पुग्छ ।
गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षाजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय लिन हानथाप हुने गरेको अवस्थामा कृषि भने लो प्रोफाइल नेतालाई जिम्मा दिने गरिन्छ । कृषि मन्त्रालयसँगै जोडिएको सिंचाइ अर्कै मन्त्रीले हेर्ने गर्छन् भने त्यसका लागि विभागीय दायित्वसमेत भिन्नै छ ।
कृषिको रुपान्तरण गर्ने हो भने यसका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको सिंचाइमा लगानी नबढाई हुँदै हुँदैन । अहिलेको जस्तो आकाशे पानीको भरको खेती प्रणालीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन त सकिन्न नै, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा रहेका साना किसानहरूको खाद्यसुरक्षासमेत प्रत्याभूत गर्न सकिन्न ।
सिंचाइ मन्त्रालयले आउँदो पाँच वर्षभित्र देशका ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने भनेर ल्याएको कार्यक्रम हेर्दा आकर्षक भए पनि त्यसका लागि चाहिने आवश्यक लगानीको जोहो कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले मूल अर्थ राख्छ । विभिन्न स्थानका कठिन भौगोलिक अवस्था र पानीका स्रोतहरूको उपलब्धताले पनि सरकारको ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
त्यसैले उच्च महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सार्नुभन्दा आर्थिक, प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने योजना र कार्यक्रम बनाई तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै बुद्धिमता हुनेछ । विभिन्न सिंचाइ आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
– सुरज चलाउने, सल्यान ।