प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्याएनन्

गंगा बराल, काठमाडौँ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको झन्डै ७ महिना बितिसक्दासम्म अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्न नसकेपछि मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । बल्ल बल्ल हुन लागेको उक्त बैठक झनै अन्योलमा परेपछि उनीहरू आक्रोशित समेत भएका छन् ।

प्रदेशमा कामै नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू धेरैजसो काठमाडौं धाउने गरेका छन् । प्रदेशसभाहरु विधेयक तयार पार्न, प्रस्तुत गर्न, अन्य कानुनी र संवैधानिक काम गर्नसमेत अलमलमा पर्ने गरेका छन् । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पुग्नुभएका प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्रका उपसचिव रामकुमार पौडेलले आवश्यक पर्दा प्रदेशलाई संघले समन्वय गर्दै आएको बताउनुभयो ।

‘सहयोग र सल्लाह नमागी दिने कुरा भएन, कहिलेकाहीं अप्ठेरो प¥यो भने प्रदेशसभा बैठक चलाउन गएकालाई चिनजानका आधारमा फोन आउने गरेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

आइतबार हुने भनिएका अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक अन्तिम अवस्थामा आएर रद्ध भएको थियो । त्यसअघि पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीको भेलाले एजेन्डासमेत तय गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले व्यस्तता देखाउँदै बैठक बसाउनुभएन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले छिट्टै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको अर्को मिति तोकिने बताउनुभयो । ‘अस्ति नै बैठक बस्ने भनिएको थियो, हुन सकेन, अब सरकारले थप तयारी गरेर बोलाउनेछ’, कुँवरले भन्नुभयो– ‘धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले पनि प्राथमिकताका आधारमा एजेन्डा तय गर्नेछ ।’

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अन्योलमा

प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र नाममात्रको

संविधानको धारा २३४ मा ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएको छ– ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहायबमोजिमको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहनेछ ।’ परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछन् । अन्तरप्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

फागुनको पहिलो साता ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार बनेको थियो । ओली गत फागुन ३ गते संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।

प्रदेशसभा चलाउन संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशमा सहजीकरण टोली पठाएको थियो । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक उद्योग वाणिज्य संघको हलमा बस्ने गरेको छ भने प्रदेश प्रमुख व्यापार संघको भवनमा बस्नुभएको छ । ६ नम्बर र ४ नम्बर प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम र केन्द्र तोकिसकेका छन् । ६ नम्बरले कर्णाली र ४ नम्बरले गण्डकी प्रदेश नामकरण गरेको छ । प्रदेशको केन्द्र नतोकिँदा ठूलो खर्च गरेर बैठकको लागि भवन बनाउन पनि सकिएको छैन । प्रदेशसभाको २ तिहाइ संसद्को निर्णयले केन्द्र तोकिनेछ ।

प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार कमजोर, सचिव परिवर्तन भइरहनु र दक्ष कर्मचारीको अभाव जस्ता कारणले प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको बताइन्छ । संघीय सरकारले सहसचिवलाई प्रदेशको सचिव बनाएर पठाएको छ, उनीहरुले सहसचिवकै तलब पाउँछन् । कतै निमित्त सचिवले नै प्रदेशसभा चलाउँदै आएका छन् । तर कामले गति लिन सकेको छैन ।

सिंहदरबारमा रहेको उक्त केन्द्र घरको न घाटको भएको छ । प्रदेशसभाबाट केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशका सूचना उपलव्ध गराउने गरिएको छैन ।

संसद् सचिवालयको माथिल्लो तलाको ४१७ नम्बर कोठामा रहेको उक्त सम्पर्क केन्द्रमा न त्यति साह्रो भीडभाड नै हुन्छ न त कर्मचारीलाई नै कुनै चटारो हुन्छ । प्रदेशसभाले केन्द्रलाई भाउ नै दिएको छैन । केन्द्रका उपसचिव पौडेलले संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने उद्देश्य भए पनि व्यवहारमा भनेजस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो । मानव संशाधन विकास महाशाखाअन्तर्गत रहेको उक्त केन्द्रमा एक÷एकजना सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र कार्यालय सहायक मात्र छन् ।‘

प्रदेशमा पनि कतिपय समस्या छन्, संघले निकासका लागि सहजीकरण गर्नुपर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशमा भइरहेका गतिविधि मागिरहेका छौं तर भनेको बेलामा पाइँदैन, बेलामौका सामान्य छलफलबाहेक अरु भएको छैन ।’ अहिले ३ तहको सरकार छ तर एकआपसमा समन्वय हुन नसकेकाले बेलामौका असमझदारी भएको गुनासो आउने गरेको छ । अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि विवाद कायमै छ ।