स्थानीय तहको १० करोड मन्दिर निर्माणमै खर्च

विमल विष्ट, डोटी
गत आर्थिक वर्षमा मन्दिर निर्माणकै लागि डोटीका ९ स्थानीय तहले ६ करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । उक्त रकमबाट डोटीमा तीन सय ४७ मन्दिर निर्माण भएका छन् । गाउँ नगरको समृद्धिलाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको स्थानीय सरकारले विकास वजेट भने मन्दिर निर्माणमा लगाएको स्थानियको आरोप छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वजेट ल्याउँदा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक लगायत विकास निर्माणका योजना थिए । तर, खर्च गर्दा भने मन्दिरमा पनि विकास योजनाकै वजेट लगाएका छन् स्थानिय दिपक थापाले भन्नु भयो ‘शिक्षा स्वास्थ्यको जस्तो बजेट पनि मन्दिरमा खर्च गरे कहाँ बाट बिकास हुनु ।’

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ५९ मन्दिरमा एक करोड २५ लाख ८५ हजार, शिखर नगरपालिकाले ३९ मन्दिरमा एक करोड १५ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै पाँच वडा मात्रै रहेको बडीकेदार गाउँपालिकाले मन्दिर निर्माणमा एक करोड चार लाख ७९ खर्च गरेको छ । उक्त रकमबाट गाउँपालिकामा २८ मन्दिरमा निर्माण भएका छन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ३२ मन्दिरमा ६३ लाख ३४ हजार, सायल गाउपालिकाले ३५ मन्दिरमा ८ लाख ५० हजार, जोरायल गाउपालिकाले ३६ मन्दिरमा ८९ लाख ७५ हजार, आदर्श गाउपालिकाले २५ मन्दिरमा १५ लाख र बोगटान गाउपालिकाले २५ मन्दिरमा ३५ लाख खर्च गरेका छन् । खर्च भएको वजेट अनुसार जिल्लामा तीन सय ४७ नयाँ मन्दिर थपिएका छन् ।

गाउँस्तरबाट योजना छनोट हुँदा नै मन्दिर निर्माण पनि आएको स्थानीय सरकार प्रमुखको भनाइ छ । मन्दिर निर्माणमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले ‘योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनताले ल्याएको मागका आधारमा योजना छनोट गरिएको हो ।’ उहाँले तलबाट मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका योजना धेरै आउने गरेकाले आफुहरु मन्दिरमा रकम बिनियोजन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । छनोट भएर आएका योजना हटाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्दिरमा बजेट खर्च गर्न नखोजे पनि छनोट भएर आएका योजनाले गर्दा बाध्य हुने गरेको सायल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताउनु भयो । ‘टोलबाट योजना छनोट गर्दा देवीदेवताको मन्दिर निर्माणमा सबैको सहमति हुन्छ उहाँले भन्नु भयो ‘अन्य योजनामा सहमति जुटाउन नसक्दा पनि मन्दिर नै छनोट हुन्छ ।’ गत बर्ष मात्रै होईन चालु आर्थिक बर्षमा पनि जिल्लामा मन्दिरका लागि उल्लेख्य बजेट बिनियोजन भएको छ । यस बर्षका लागि बडीकेदार गाउँपालिका र दिपालय सिलगढी नगरपालिका भने मन्दिरमा वजेट बिनियोजन गरेका छैनन् । अन्य सातवटा स्थानीय तहले तीन करोड ५१ लाख नौ हजार छुट्याएका छन् ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि शिखर नगरपालिकाले मन्दिरका लागि शिखरले ७९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै जोरायल गाउपालिकाले ७७ लाख ५९ हजार, केआई सिंहले ७५ लाख, आदर्शले ६० लाख, पूर्वीचौकीले ४७ लाख, सायलले ४५ लाख र बोगटानले २१ लाख बिनियोजन गरेका छन् । तथ्याँक अनुसार स्थानीय तहले दुई बर्षमै १० करोड ३० लाख २३ हजार रकम मन्दिरमा मात्रै खर्च हुने भएको छ ।

स्थानीय तहहरूले विधिविपरीत मन्दिरमा बजेट विनियोजन गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ । नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजका अगुवा रघु कठायतले स्थानीय सरकारले मन्दिरमा मात्रै ठूलो वजेट खर्च गर्न नहुने बताउनु भयो । ‘मन्दिर, मस्जिद सरकारले होइन, सम्बन्धित धर्मालम्बीले नै निर्माण गर्नुपर्ने हो’

कठायतले भने । विकास योजनाको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका योजनामा खर्च गर्न नहुने स्थानीय बुद्धिजीवी सच्चिदानन्द जोशीको भनाइ छ । उहाँले भन्नु भयो ‘यो चिन्ताजनक विषय हो, यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च हुने हो भने अन्य विकास योजना त्यसै रोकिन्छन् ।’