शनिबार न्यूज अफ नेपालमा सर्पले डसेर बिरामी भएका चितवनका एक बालकको उपचार हुन नसकेर मृत्यु भएको विदारक खबर सार्वजनिक भयो । जुन समाचारले भरतपुर अस्पतालको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा छताछुल्ल भएको छ । भरतपुर–१५ स्थित मंगलपुरका तीन वर्षीय सलिन विकलाई सर्पदंशको उपचारका लागि बुधबार राति भरतपुर अस्पताल पु¥याएका हजुरबा बलरामले चितवनका चार ठूला अस्पताल भौंतारिँदा पनि उपचार गराउन सकेनन् । उपचार नपाएरै सलिनको मृत्यु भयो ।
विषालु सर्पले टोकेका बिरामीको ज्यान जोगाउन जति सक्दो छिटो दिनुपर्ने औषधि ‘एन्टी स्नेक भेनम’ हो । यो विष प्रतिरोधक औषधि हो । विज्ञहरुका अनुसार सर्पले टोकेका बिरामीलाई आठदेखि दबवटा एन्टी स्नेक भेनम दिँदा बाँच्ने सम्भावना हुन्छ । तर, विडम्बना ! मंगलपुरदेखि पाँच किलोमिटरको दूरीमा अस्पताल भए पनि ती दलित बालकले अनाहकमा ज्यान गुमाए । करेत सर्पले डसेपछि हतारहतार भरतपुर अस्पताल पु¥याउँदा त्यहाँका डाक्टरले आईसीयू खाली नभएको बताएर बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा पठाइदिए । परिवारजनले सीएमएस, नारायणी सामुदायिक अस्पताल, निको हुँदै सीएमसीमा पुगे । जहाँ लगिए पनि बालकको उपचार हुन सकेन । अन्ततः शिथिल भएर बालकको प्राणपखेरु नै उड्यो ।
उपरोक्त घटना विवरण कुनै एकादेशको कथा होइन । चितवनको विकट गाउँको स्वास्थ्य चौकीको पनि होइन । ‘मेडिकल सिटी’ भनेर प्रचारित सबैभन्दा सुगम ठाउँको व्यथा हो यो । चितवनको पुरानो सरकारी अस्पताल, जो शिक्षण अस्पताल बन्दै छ, गरिब र विपन्नले सर्वसुलभ उपचार पाउने भनिएको अस्पतालको गैरजिम्मेवारीका कारण एक दलित बालकले ज्यान गुमाए । चितवनको सरकारी अस्पतालमा जवाफदेहिताको यो हदसम्मको संकट होला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ । तर, यथार्थ यही हो ।
सर्पदंशका बिरामीको उपचार सरकारी अस्पतालमै हुन्छ भन्ने सामान्य मानिसलाई पनि अवगत भएको कुरा हो । अस्पताल प्रशासन र डाक्टरहरुलाई थाहा नहुने सवाल भएन । तर, आईसीयु खालि नभएको भन्दै अन्यन्त्र उपचारै नहुने ठाउँमा बिरामीलाई दौडाएर मर्न विवश तुल्याउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । यसबाट के पनि प्रस्ट हुन्छ भने, गरिब, विपन्न र दलितका लागि सरकारी अस्पतालमा उपचारमै पनि उपेक्षा हुने गर्दोरहेछ । यो पनि उपेक्षा नै हो । किनभने, ती बालक सम्भ्रान्त परिवारका वा पहुँच र प्रभाव हुने वर्गका भएका भए निश्चय पनि उपचार सम्भव हुने थियो । आकस्मिकता हेरेर आईसीयु पनि खालि हुने नै थियो ।
अहिले चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन हुनुपर्ने माग उठ्दै छ । चिकित्सकका लापरबाहीले बाँच्ने सम्भावना भएका यी र यस्तै पराकाष्ठाहरुका कारण चिकित्सकका लागि नयाँ संहिता जारी भएको हुनुपर्छ । ऐनतिर अहिले नजाऊँ । चिकित्सकहरुलाई अनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गरिएला ।
त्यो विज्ञहरुको कुरा भयो । तर, एउटा सवाल के उत्पन्न भएको छ भने, के भरतपुर अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा बालकको प्रारम्भिक उपचार गर्न सकिने थिएन ? जबकि अस्पतालमा एउटा शैया सर्पदंशका बिरामीका लागि राखिएको हुन्छ । डाक्टरले चाहेको भए ती बालकलाई बचाउन नसक्ने होइन । मानवीय संवेदना र जिम्मेवारीबोध नभएपछि निमुखा र गरिबले यसै गरी ज्यान फाल्नुपर्ने नियति बन्छ ।
यति बेला बालकका परिवारजनले पाएको चोट सम्पूर्ण नेपालीको साझा चोट बनेको छ । केही वर्षयता उपचार सेवा गरिबको पहुँचबाट टाढा भइसकेको छ । आवाजविहीनका लागि उपचार जहिल्यै महँगो परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भरतपुर अस्पतालको कहिले ध्यान जाला ?
– प्रदीपकमार केसी, काठमाडौं ।