चिकित्सक संघको आन्दोलनले देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौ । मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ का विभिन्न प्रावधान खारेजीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको हडतालका कारण देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ । आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा देशभरका लाखौँ लाख बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
सरकारले २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै आइतबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दै सरकारले दिएको प्रमाणपत्र र एप्रोन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा बुझाएका छन् ।

चिकित्सकले बुझाए प्रमाणपत्र र एप्रोन

विगतमा चिकित्सक संघ अर्थात् अन्य कुनै निकायले गर्ने गरेका बन्द हडतालमा चल्ने निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पतालका ओपीडी पनि चलेनन् । सरकारकै स्वामित्वमा रहेका वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन, कान्ति, निजामती, निजी क्षेत्रका नर्भिक, अल्का, ग्रान्डी, मेडिसिटी, मोडलमा पनि आइतबार ओपीडी सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प हुँदा लाखौं बिरामी अलपत्र परेका थिए । उता काठमाडौ विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेल अस्पताल पनि ठप्प रहेको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डीन डा. राजेन्द्र कोजूले बताउनुभयो ।

निजी अस्पताल सञ्चालकका साझा संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले समेत सूचना जारी गरेरै चिकित्सक संघको मागप्रति समर्थन जनाएको थियो । अफिनले आन्दोलन कसैको रहर नभई बाध्यात्मक अवस्था भएको भन्दै सहयोगको समेत अपिल गरेको छ ।
विभिन्न विशेषज्ञका संस्था तथा सोसाइटीले समेत सार्वजनिक सूचना र प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै आन्दोलनमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

ऐक्यबद्धता जनाउने संघ र सोसाइटी
नेपाल अर्थोपेडिक संघ
नेपाल सोसाइटी अफ ग्यास्ट्रोइन्टे«रोलोजिस्ट
सोसाइटी अफ इन्टरनल मेडिसिन अफ नेपााल
नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ
नेपाल मनोचिकित्सक संघ
नेप्लिज सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजी
नेपाल एसोसिएसन अफ युरोलोजिकल सर्जन्स
डाइबेटिज् एण्ड इन्डोक्राइनोलोजी एसोशियसन अफ नेपाल
नेपाल बाल शल्यचिकित्सक संघ

आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द भएसँगै आकस्मिक कक्षमा बिरामीको ठूलो भीड लागेको थियो । अघिल्ला बन्दमा राजनीतिक आस्था र विषयमा विभाजित भएर सेवा दिने चिकित्सक यसपटक भने एकैठाउँमा उभिएका छन् ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनको समर्थनमा आह्वान गरिएको हडतालको प्रतिरोधमा उत्रिएका नेकपानिकट चिकित्सक पनि यसपटक चिकित्सक संघसँगै उभिएका छन् । नेकपानिकट नेसनल डक्टर्स एसोसिएसन, नन गभन्र्मेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

चिकित्सकको आन्दोलन कडा बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल ऐन संशोधनका लागि पहल गर्न कानुन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समन्वय महाशाखा प्रमुख मोहम्मद दाउदले मन्त्रालयले कानुन संशोधनका लागि पत्राचार गरिसकेको बताउनुभएको छ ।

यसका साथै नेपाल चिकित्सक संघलाई समेत पत्राचार गरेर तत्काल सेवा नरोक्न आग्रहसमेत गरिने बताउँदै ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको उहाँले बताउनुभयो ।