पछिल्लो समय मुलुकको शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको छ । एकपछि अर्को गर्दै हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढेर गएका छन् । समाजलाई नै आतंकित बनाउने खालका घटना बढोत्तरी हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो । एकै प्रकृतिका आपराधिक घटना श्रृंखलाबद्धरुपमा दोहोरिँदै जाँदा पनि गृह प्रशासनले सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउन सकेको देखिँदैन । गृह प्रशासनले आपराधिक घटना रोकथाम तथा निरूत्साहित गर्न नसकेको र आवश्यक अनुसन्धानमा पनि चुकेको अनुभूति भइरहेको छ ।
खासगरी बालिका तथा किशोरीमाथि देशभर भइरहेका जघन्य बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा बलात्कारपश्चात् हत्याका कहालीलाग्दा दृश्यले मुलुकलाई नै गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात् हत्या प्रकरण मत्थर नहुँदै विभिन्न जिल्लामा उस्तै प्रकृतिका घटनाका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
कञ्चनपुरको घटना सेलाउन नपाउँदै राजविराज, कास्की, मोरङमा उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिए । बेलबारी नगरपालिका ५, मोरङकी ७० वर्षीया वृद्धा छोरीको घर गएका बेला बलात्कारबाट पीडित बनिन् । प्रायः बलात्कारका घटनामा आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिको संलग्नता रहने गरेको देखिएको छ । पछिल्लो समय नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिने गृह प्रशासनप्रति आमसर्वसाधारणमा निराशाको स्थिति पैदा भएको छ ।
कञ्चनपुरको निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीको फितलो र अपत्यारिलो अनुसन्धानले समाजमा विश्वासको संकट उत्पन्न गरेको छ । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन मानसिक अवस्था ठीक नभएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेको आरोपमा नागरिकहरु स्वतःस्र्फूत आन्दोलनमा उत्रिए । झडपका क्रममा एक बालकले ज्यान गुमाए । प्रशासनले कफ्र्यु नै लगाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीको कार्यशैलीले मुलुकको शान्ति सुरक्षाप्रति आमनागरिकको भरोसासमेत गुम्दै गएको छ ।
नेपाल विश्वमै सुरक्षित गन्तव्य मानिए पनि मुलुकको खस्किँदो शान्ति सुरक्षाको स्थितिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको पछिल्ला आपराधिक घटनाले देखाएका छन् । देशभर भइरहेका बलात्कार तथा हत्याका घटना विश्लेषण गर्दा सरकारविहीनताकै अवस्था प्रतीत भइरहेछ । सर्वसाधारणमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नु भनेको गृह प्रशासन कमजोर हुनु हो । यसले समग्र सरकारकै कार्यक्षमतामाथि गम्भीर सवाल उत्पन्न हुन्छ ।
शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो स्थिति नरहेको कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । नागरिकको पहिलो भरोसा प्रहरी प्रशासन नै हो । तर, प्रहरीको भूमिकामाथि नै शंकाको अवस्था सृजना हुँदा नागरिकको आशा र अपेक्षा मर्नु अस्वाभाविक होइन । पछिल्ला केही प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न चुकेको र विधिको शासनभन्दा अलग ढंगले कामकारबाहीमा उत्रिएको कारण जनविश्वास गुमाएको अनुभव गरिएको छ ।
गृह प्रशासनले आफ्नो संयन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न र समन्वयको अभावलाई चिर्न नसक्दा सरकारप्रति नकारात्मक भावना बढेर गएको छ । गृह मन्त्रालयले आपराधिक घटनाका विषयमा सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ । बलात्कार र हत्या–हिंसाको विरूद्धमा नागरिकले सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सरकारले यसलाई आफूविरूद्धको विरोधका रुपमा मात्रै लिनु गल्ती हुनेछ । निर्दोषहरु त्रसित हुनुपर्ने र अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आयो भने न्यायपूर्ण समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारको पछिल्लो रवैया हेर्दा झिनामसिना कुरामा भूमिका बढाउने तर मुलुकको शान्ति सुरक्षाप्रति गम्भीर नहुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
नागरिकको सुरक्षाका लागि संवेदनशील सरकार र गृह प्रशासनप्रति सबैको विश्वास र भरोसा जगाउन प्रहरीको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै घटनाहरुको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
– प्रविन बैद्य, काठमाडौं ।