यसरी भइएको छ गरिब



अहिले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर उल्लेख गरिनु गलत सावित हुन सक्छ । कृषिप्रधान भनिएको मुलुकले एक वर्षमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब ६ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर कृषिप्रधान देशको पटाक्षेप गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले कृषिमा परनिर्भरता निकै बढेको देखाएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी, फलफूल, जिउँदो जनावर, माछाजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, खाने तेललगायतका वस्तुको आयात अत्यधिक बढेको छ ।

रासायनिक मलमात्रै १५ अर्ब रूपैयाँको आयात गरिएको छ । यस्तै दाल, मसला, घिउलगायतका वस्तुको आयात पनि उच्च दरमा बढेको छ ।
आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कृषि उपजमा पनि परनिर्भरता बढ्दै जानु दुर्भाग्यकै विषय हो । नेपालमा कृषि भूमिहरु उजाड र बाँझो पल्टिँदै गएका छन् ।

कृषियोग्य जग्गा बर्से्नि बाँझो हुनेक्रम बढ्दो छ भने जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीका रुपमा खण्डीकरण गर्ने श्रृंखलाले पनि परनिर्भरता बढाएको छ । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ नहुनु, कृषि उत्पादनको लागत खर्च बढ्नु, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्तिका कारण कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

दुःखको कुरा, वि.सं. २०४० सम्म नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्ने हैसियत राख्थ्यो । तत्कालीन समयमा सरकारले भारत, बंगलादेश, चीन, मलेसिया, कोरिया, जर्मनी, अमेरिकालगायतका मुलुकमा धान–चामल निर्यात गर्ने गर्दथ्यो । यो कुरा अहिले स्मरण गर्दा एकादेशको कथाजस्तै लाग्छ । उपभोग गरेर बचेको धान–चामल निर्यात गरेर आव ०३५÷३६ मा २४ करोड ३९ लाख रूपैयाँ आर्जन गरेको नेपालले अहिले २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रूपैयाँको धान–चामल आयात गरेर परनिर्भरतामा कीर्तिमान रचेको छ ।

नेपालमा धान उत्पादनमा हुने उतारचढावले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान जम्मा सात प्रतिशत मात्रै छ । नेपालमा कुल क्षेत्रफलको ४७.७ प्रतिशत जमिनमा धानखेती हुँदै आएको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्ष्भित्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । हाल ५२ लाख ३० हजार ३२७ मेट्रिक टनबाट ८६ लाख ७९ हजार पाँच सय ४० मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासमेत सरकारले लिएको छ ।

आत्मनिर्भरता बढाउन सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने, कृषकलाई प्रोत्साहन गरी कृषिमा आधारित विभिन्न योजना तर्जुमा गरी बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने नियम लागू गरेका छन् । यो सकारात्मक प्रयास हो । कृषकलाई अनुदान दिई जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिए कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तरकारी र फलफूलमा मात्रै देशको करिब १२ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको परिप्रेक्ष्यमा कृषि तथा तरकारीमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सके पनि अरबौँ रकम देशको विकासमा लगाउन सकिन्छ । युवालाई व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूलखेतीमा आकर्षित गरेर सरकारले आयात न्यूनीकरण गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
– दीपेन्द्र पाण्डे, बल्खु, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्