अहिलेको सरकार सञ्चालन भएको ६ महिना सकिएको छ । विगतका दिनहरुमा नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र कुनै पनि ठोस योजना लागू नहुने हाम्रो देशमा स्थिर सरकार आएपछि सरकार आफूले थालेको छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारलगायत विभिन्न कानुनहरु निर्माणमा जुटेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातीका चरणमा सरकारले एकाएक कर बढाएको भन्दै चलेका हल्लाहरुले वास्तविकताभन्दा हल्ला धेरै भएको भन्ने तर्कहरु पनि बाहिर आएका छन् । कर वा अन्य विभिन्न बहाना गरेर संघीयता समस्यामा पर्न सक्छ भनी गरिएका विश्लेषणहरु सत्य हुन सक्लान् त ? यसतर्फ पनि अहिले तर्कगत सोचहरु अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
अहिलेको समय विकास निर्माणको काम गर्ने समय हो । विकास निर्माणका कामहरुमा देखिएका बिगतका बेथितिहरुलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्ने हो ।
विभिन्न बहानामा कर छली गरेर करोडौं रकम राज्यको ठगी गर्नेहरुका लागि सरकारले ल्याएको यो कदम एकदमै प्रभावकारी रहेको भनेर विश्लेषण भएका बेला गरिब जनताको करको दायराका बारेमा पनि सरकारले सोच्न सक्यो र कर ठगी गर्ने नियत भएकाहरुलाई मात्र कडाइ गर्न सक्यो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु देखिएका छन् ।
सरकारले अहिले अनिवार्य घर निर्माणको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । यो स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अगाडि अर्थात् भूकम्पपछिको सरकारको नीति हो । तर यस्तो कुरालाई अहिले फरक तरिकाले विश्लेषण गरिएको पनि देखिन्छ ।
वास्तविकता ओझेलमा पार्नुभन्दा अब हरेक कर तिर्ने र तिरेका इमानदार नागरिकहरुले तिरेको करबाट शुरु हुने विकास निर्माणमा प्रभावकारिता भयो वा भएन भनेर खबरदारी गर्न सकेमा अवश्य पनि करको सदुपयोग हुनेछ । बदमासी रोकिनेछ । समृद्धिको यात्रा तय हुनेछ ।
– राजेश प्रजापती, कास्की ।