बिमस्टेक र सार्कको तुलना



-विनोद नेपाल
‘बिमस्टेक’को भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको शिखर सम्मेलनको तयारी सम्पन्न भएको छ । अतिथिहरुका यात्रा–मार्गहरु सफा पारिएका छन् । स्वागत द्वारहरु स्वागतसम्बन्धी सन्देशहरुले सजाइएका छन् । सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् ।

सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको छ । यातायातलाई सहज बनाउन जोर–बिजोर प्रणाली लगाइएको छ । र, काठमाडौं सम्मेलनका लागि पूर्णरुपमा तयार भएको छ । यस शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकले हालसम्म गरेका प्रगतिको समीक्षा गरिनुका साथै संगठनका भावी कार्यदिशा निर्धारण गरिनेछ । सम्मेलनपछि ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ ।

चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सदस्य देशहरुको विकासमा सघाउन बिमस्टेक विकास कोष स्थापना, संगठनको बडापत्र निर्माण तथा बिमस्टेक क्षेत्रलाई शान्ति, समृद्धि र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने तथा गरिबी हटाउने विषय सम्मेलनका प्रमुख कार्यसूचि हुने बताइएको छ ।

बिमस्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रलाई एकीकृत गरी तिनको संख्या घटाइने अनि ती जनताको गरिबी घटाउनेमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ । आसन्न सम्मेलनको सन्दर्भमा बिमस्टेक ऊर्जा, व्यापार, बौद्ध परिपथ, पर्यटन प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले जोड दिएका छन् । पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक सेवाबाट निवृत्तहरुले सदस्य राष्ट्रहरु स्थल, जल र हवाई मार्गबाट जोडिनुपर्ने र त्यसो गरिएमा व्यापार विस्तार सहज हुने बताएका छन् ।

बिमस्टेक र सार्कलाई तुलना गर्दा र तिनको अवस्था तथा प्रभावकारिता हेर्दा खासै भिन्नता देखिँदैन । यिनका उद्देश्य पनि लगभग समान नै छन्, भिन्नता केवल यिनको सदस्यतामा छ । बिमस्टेकमा बंगालको खाडीसँग सम्पर्क हुने सार्क तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संगठन ‘आसियान’का केही र सार्कका केही सदस्यसमेतका ७ मुलुक सदस्य छन् । दुवै समूहमा सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सदस्य भारत नै हो ।

जुन ६, १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकको यो चौथो शिखर सम्मेलन हो । यसअघि सन् २००४ मा थाइल्यान्ड, सन् २००८ मा भारत र सन् २०१४ मा म्यानमारमा शिखर सम्मेलन भएका थिए । बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्डको अग्रसरतामा गठन भएको यसको प्रारम्भिक नाम ‘बिस्टेक’ थियो । आरम्भमा यिनै चार सदस्य मुलुकबीच पारस्परिक आर्थिक सहयोगको उद्देश्यले गठन भएको कारण यसको नाम सदस्य मुलुकको नामको पहिलो अक्षरबाट ‘बिस्ट’ र त्यसमा ‘आर्थिक सहयोग’ जनाउने ‘इसी’ थपी ‘बिस्टेक’ राखिएकोमा म्यानमारले सन् १९९७ को डिसेम्बरमा भएको मन्त्रीस्तरीय विशेष बैठकमार्फत संगठनमा प्रवेश गरेपछि ‘बिमस्टेक’ भएको थियो ।

ढाकामा डिसेम्बर १९९८ मा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट पर्यवेक्षकको हैसियत प्राप्त गरेको नेपालसँगै भूटानले सन् २००४ मा सदस्यता पाएपछि यसको सदस्य संख्या ७ पुगेको हो ।

स्मरणीय छ, समानता र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि संयुक्तरुपमा हासिल गर्ने उद्देश्यले गठन भएको बिमस्टेकका प्रारम्भमा पारस्परिक सहयोगका ६ क्षेत्र निर्धारण गरिएका थिए । जसमा, व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, प्रविधि र मत्स्य व्यवसाय थिए । सन् २००५ को डिसम्बर १८–१९ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न आठौं मन्त्रीस्तरीय बैठकले सहयोगका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतङ्कवाद, वातावरण र प्राकृतिक विपत्ति, संस्कृति, जनसम्पर्क, जलवायु परिवर्तन आदि रहेका र त्यसका लागि विभिन्न मुलुकको नेतृत्व तोकिएको थियो, जसले यस संगठनलाई अझ फराकिलो बनाएको थियो ।

थाइल्यान्डमा सम्पन्न पहिलो शिखर सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रअनुसार द्रूत आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, दक्षिण एसियाली तथा दक्षिण–पूर्वी उपक्षेत्रमा सामाजिक प्रगति अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान तथा तालिम एवं सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय विकास योजनामा सघाउन प्रभावकारीरुपमा समन्वय गर्ने, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनहरुसँग निकट एवं फलदायी सम्बन्ध कायम गर्ने विषयलाई जोड दिइएको भए पनि यसको प्रभावकारिता भने अपेक्षित रुपमा देखिन सकेको छैन ।

त्यसो त सदस्य मुलुकहरुका आ–आफ्नै प्राथमिकता छन् । तर, हाल बिमस्टेकका १६ वटा प्राथमिकता रहँदै आएकोमा त्यो विस्तृत भएकाले यसपटक मुख्य पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये पहिलो ‘कनेक्टिभिटी’ अर्थात् ‘सम्पर्क’ रहेको छ, जसअन्तर्गत रेल्वे, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधिका लागि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने तथा हवाई सम्पर्कजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

दोस्रोमा गरिबी निवारण रहेको छ । यो क्षेत्र आर्थिकरुपमा सम्भावनायुक्त भएर पनि झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । यसैले गरिबी निवारणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा रखिएको हो । तेस्रोमा अन्तरक्षेत्रीय व्यापार, लगानी एवं पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेटिएको छ । चौथो र पाँचौंमा क्रमशः जलवायु परिवर्तन र यसबाट पर्ने असर तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय समेटिएका छन् । सम्मेलनमा यस क्षेत्रमा बुद्धिस्ट सर्किट निर्माणलगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । दुई दशकअघि स्थापना भएको बिमस्टेकको हालसम्म बडापत्र छैन । यसका लागि समेत सम्मेलनमा छलफल हुने बताइएको छ ।

यस क्षेत्रमा अर्को संगठन छ ‘सार्क’ अर्थात् ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन’ । बिमस्टेक र सार्कलाई तुलना गर्दा र तिनको अवस्था तथा प्रभावकारिता हेर्दा खासै भिन्नता देखिँदैन । यिनका उद्देश्य पनि लगभग समान नै छन्, भिन्नता केवल यिनको सदस्यतामा छ । बिमस्टेकमा बंगालको खाडीसँग सम्पर्क हुने सार्क तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संगठन ‘आसियान’का केही र सार्कका केही सदस्यसमेतका ७ मुलुक सदस्य छन् ।

दुवै समूहमा सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सदस्य भारत नै हो । यसमा उसकै प्रमुख भूमिका रहने र भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सहज नभएको सन्दर्भमा खासगरी पाकिस्तानविहीन यस समूहलाई सार्कको विकल्पको रुपमा लिने गरिएको छ । जसरी सार्कमा भारतकै भूमिका सर्वोपरि छ, यसमा पनि उसकै भूमिका रहनेमा कुनै सन्देह छैन । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धमा रहेको तिक्तताका कारण सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन हुन सकिरहेको छैन ।

मुलुकहरुबीच क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा सहकार्यको अवधारणा र संगठनहरुको स्थापना हुनु राम्रो हो । यसबाट लगानी, व्यापार, पूर्वाधार विकास आदिमा सहयोग पुग्नुका साथै क्षेत्रीय रुपमा शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र सामूहिक विकासको प्रयास सार्थक हुन सक्छ । तर तिनको औचित्य त्यतिखेर मात्र साबित हुन्छ जब सदस्य मुलुकहरु साझा हितका लागि वास्तवमै सहकार्य गर्न तत्पर हुन्छन् । स–साना कुरामा अल्झँदैनन् ।

आपसी असमझदारीको समाधानमा अग्रसरता देखाउँछन् र संगठनको प्रभावकारिताप्रति दृढ हुन्छन् । बिमस्टेकको सन्दर्भमा, यसभित्र दक्षिण एसियाली र दक्षिण–पूर्व एसियाली राष्ट्रहरु संलग्न छन्, जो बंगालको खाडीका आसपास अवस्थित छन् । प्रायः सबै सदस्य राष्ट्र गरिबी, अभाव, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा यस्ता संगठनमा पारस्परिक हितका लागि एकीकृत प्रयास आफैंमा सकारात्मक हो । तर सो अनुरुप काम हुन नसक्नु विडम्बना हो । यो सार्क तथा बिमस्टेकको साझा समस्या हो । सम्मेलन जतिसुकै तामझामका साथ सम्पन्न गरिए पनि, जे–जस्तो कागजी प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिएन भने त्यो व्यर्थ हुन्छ । सार्क सार्क हो र बिमस्टेक बिमस्टेक नै हो । दुबैलाई उत्तिकै सशक्त ढंगमा अघि बढाउनेतर्फ दुबै संगठनको सदस्य बनेका मुलुकहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

कुनै पनि संगठन कुनै मुलुकको चाहना वा स्वार्थअनुरुप होइन, यस क्षेत्रकै साझा हितलाई ध्यानमा राखी अघि बढ्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र त्यस्ता संगठनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । बिमस्टेक सम्मेलन सफलताको कामना ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्