समृद्धिको सपनामा अधिनायकवादको मनोविज्ञान



-खेमराज निरौला
पछिल्लो नेपाली राजनीति यतिखेर समृद्धिको सपना र अधिनायकवादको टकरावमा छ । खास गरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भई झन्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा बनिसकेपछि यो टकराव झन् तीव्र हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ ।

तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामसमेत सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माके र एमाले संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने सहमतिका साथ चुनावमा होमिएपछि तत्कालीन सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसमाथि ठूलो चुनौती आइपरेको थियो । खास गरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र सरकारबाट एकाएक हटी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलमार्फत चुनावमा होमिएपछि कांग्रेसले फकाउन गरेका अनवरत प्रयासहरु सबै विफल भए । कांग्रेसको मनमा त्यति बेलादेखि नै एक किसिमको हारको शंकाले ठाउँ लिइसकेको थियो ।

चुनाव प्रचारकै क्रमदेखि कांग्रेसले जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाई चुनावी माहोल आफूतिर आकर्षित गर्ने कम्युनिस्ट अधिनायकवादको कार्ड फालेको थियो । तर नेपाली जनता के कुरामा विश्वस्त थिए भने, २०१५ साल र २०४८ सालका आमनिवार्चन एवम् त्यसपछि पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएकै थियो तर देशको राजनीतिक अवस्था सुध्रिन सकेन, जनताका जीविकाको सवाल जहाँको त्यहीँ रहे, सुशासन आएन, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो, सार्वजनिक संस्थानहरुमा राजनीतीकरण झन् बढेर गयो । यी र यस्ता यावत् सवालहरुले नेपाली जनतालाई एकपटक कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारको शासन हेर्ने इच्छा जाग्नु सान्दर्भिक थियो । आखिर परिणाम पनि त्यस्तै भइदियो ।

बेमौसमी आन्दोलन र भड्काव सृजना गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई लयमा लगाउने कामको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । सरकार अधिनायकवादी भयो, स्वेच्छाचारी भयो, नागरिक स्वतन्त्रता हरण गरियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसियो भने त्यसको समान जिम्मेवार प्रतिपक्षी पनि हुन्छ भन्ने हेक्का राखेर खबरदारी गरियो भने मात्र जनताले विश्वास गर्न सक्छन् । अन्यथा, विरोधका नाममा विरोध हो भने फेरि पनि जनताले नपत्याउन सक्ने स्थिति आउँछ ।

अहिले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको स्पष्ट बहुमत अनि अन्य समर्थक दलसहित झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ । यति हुदाँहुँदै पनि मुलुक र जनताले सोचेजस्तो समृद्धिको मार्गचित्र नआएको अनि सरकारका क्रियाकलाप अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भनेर समाजको विभिन्न तह, तप्का, सार्वजनिक मिडिया, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, अधिकारवादीको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दलका जनवर्गीय संगठनहरुको झन्डै प्रायोजितजस्तै किसिमको आन्दोलन र धर्ना घेराउले पनि मुलुकको राजनीति यतिखेर केही तरलजस्तो देखिएको छ । अहिले परिदृश्यमा जे–जे देखिएका छन् र जे–जस्ता काम सरकार र प्रतिपक्षि दलहरुबाट भएका छन्, ती सबै देख्दा लाग्छ– हामी अझै धेरै पछि पर्ने अवस्था छ । हाम्रो राजनीतिक चेतना, विरोधको शैली, माग राख्ने तरिका हेर्दा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हाम्रो राजनीतिक चेतना अझै न्यून स्तरकै रहेछ ।

राजनीतिका नाममा हाम्रो मुलुकमा धेरै संघर्षहरु भए । धेरै खालका संविधान र कानुन हामीले बनाई लागू ग¥यौं, नीति बनायौं, नियम बनायौं तर हामी आफैंले बनाएका कानुन र नियमको खिलापमा हिँड्न छाडेनौं । धेरै राजनीतिक उतरचढाव र व्यक्तिगत संघर्ष एवम् बलिदानीको इतिहास कोर्दै अहिलेको आधुनिक विश्वको एक्काइसौं शताब्दीमा आइसकेका छौं । तर जिम्मेवार पदमा रहेर वा नरहेर के बोल्ने, के नबोल्ने, मैले बोलेको कुनै शब्दले समकालीन समाजमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ भन्नेसम्मको हेक्का पनि नराख्ने पूर्र्व एवम् बहालवाला उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुबाटै सामाजिक विद्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति आउनु कुनै पनि अर्थमा प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन ।

कसैका माग अथवा मुद्दाको विषयमा टाउकोमा फेटा बाँधेर, सडकमा ओर्ली चोरऔंला उठाएर, फलानाका माग र मुद्दा हुबहु सम्बोधन नभए देशमा आगो बल्छ भन्ने पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुबाट आएका अभिव्यक्तिलाई कुन अधिनायकवादको लेन्सबाट हेर्ने ? अनि कुनै दल विशेषका भ्रातृ संगठनहरुले नेतृत्व गरेका ¥याली र विरोध कार्यक्रममा नागरिक समाजको दज्र्यानीमा उपस्थित भई कोकोहोलो गर्नु कस्तो नागरिक समाज बनायो हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले ? एकपटक गम्भीर भएर सोचौं ।

राजनीतिको पनि आफ्नै धर्म र विधि हुन्छ । त्यसमा पनि नीतिहरुमा उत्तम मानिएको राजनीतिलाई कुरुप बनाउने र मुलुकलाई फेरि पनि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रपञ्चका विरुद्ध तमाम जनता सचेत भई प्रतिरोधमा नलागेसम्म हाम्रो शिशु लोकतन्त्र कुहिराको कागजस्तै बन्न सक्ने सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन वर्तमान सरकारले आफ्ना हरेक संयन्त्र प्रयोग गरेर जनतालाई बाँडेका आश्वासन र सपना पूरा गर्नेतर्फ अर्जुृनदृष्टि दिने हो भने अहिले सडकमा देखिएका सरकार विरोधी एवम् अस्थिरतालाई थप बल पुग्ने गतिविधि स्वतः निस्तेज भएर जानेछन् र मुलुकले एउटा गतिलो कोर्स लिएर अगाडि बढ्नेछ । दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि राष्ट्रिय राजनीति एवम् पार्टी राजनीतिको यो भन्दा माथिल्लो पदमा पुग्नु पनि छैन ।

अब केवल जनताले उनीबाट गरेका अपेक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना उनीबाट पूरा भएको हेर्न चाहेका छन् । साँच्चिकै नेपाल समृद्धिको बाटोमा लाग्छ र नेपाली जनता समृद्ध नेपालको मालिक हुने भन्ने तरखरमा छन् भन्ने कुराको छनक आउन नसक्दाचाहिँ आमरुपमा चिन्ता र चासो बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । अनि जनताको त्यही चिन्ता र चासोमा प्रतिपक्षीले मुद्दा बनाएर सरकारलाई कमजोर पार्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्नु फेरि अर्को राजनीतिक बेइमानी ठर्हछ । आफ्नै पार्टीभित्रको गुटले प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको असफलतामा खुशी हुनु एउटा कुरा । तर आमरुपमा जनताको नजरमा केही गर्ला कि भनेर आश गरेको सरकार नै अलमलमा पर्नुले चाहिँ जनतामा चाहेजस्तो उत्साह थप्न सकेको छैन । आमजनमानसमा अपेक्षाकृत आशा जगाउन नसके तापनि कुनै त्यस्तो राष्ट्रहित विपरीत गएर देशलाई घाटा हुने काम गरेजस्तो देखिँदैन ।

चुनावताका जे–जस्ता समृद्धि र सपनाका नारा जनतालाई बाँडिएको थियो, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रतिपक्षीहरुले अधिनायकवादको मनोवैज्ञानिक भड्काव सृजना गरिरहेका छन् । अहिले नै देशमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आएको बबण्डर मच्चाएर मास उत्तेजना सृजना गरी सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने मनोविज्ञानले नेपाली कांग्रेसमा दरो जरा गाडेर बसेको हुनुपर्दछ । नेपालजस्तो मुलुकमा अधिनायकवादी शासन कति सम्भव छ भन्ने कुराको हिसाबकिताब नगरी कांग्रेसलाई मनको बाघले खाइसकेजस्तो देखिन्छ । अधिनायकवादको प्रमुख आक्रमण सम्भवतः मिडियामाथि सेन्सरसिप हुनुपर्दछ । तर कुन मिडियामाथि सरकारले अहिले सेन्सरसिप लगाएको छ त ? संविधानको कुन धारा, कुन मौलिक अधिकार निलम्बन भएको छ ? कसले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न, प्रकाशन गर्न र विरोध गर्न पाएको छैन ?

त्यसैले बेमौसमी आन्दोलन र भड्काव सृजना गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई लयमा लगाउने कामको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । सरकार अधिनायकवादी भयो, स्वेच्छाचारी भयो, नागरिक स्वतन्त्रता हरण गरियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसियो भने त्यसको समान जिम्मेवार प्रतिपक्षी पनि हुन्छ भन्ने हेक्का राखेर खबरदारी गरियो भने मात्र जनताले विश्वास गर्न सक्छन् । अन्यथा, विरोधका नाममा विरोध हो भने फेरि पनि जनताले नपत्याउन सक्ने स्थिति आउँछ ।

स्थिर सरकार बन्नेबित्तिकै छुमन्तरको शैलीमा दुई–चार महिनामै सबै कुरा ठीक भइजाओस् भन्ने मानसिकताको कसीमा राखेर हेर्दा सरकारले यति चाँडो यो स्तरका नकारात्मक टिप्पणी र आन्दोलनको सामना गनृुपर्ने अवस्था नआउनुपर्ने हो । होला कहीँ–कतै सरकारको कमजोरी पनि हुन सक्छ, ढंग नपुगेको हुन सक्छ । सबै कुरा सरकारले ठीक गरेको छ भन्दा फेरि अर्को अतिवादी सोच होला । तथापि, सरकारले बढ्दो आलोचनाको सकारात्मक जवाफचाहिँ दिनुपर्दछ । सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेका केही राजनीतिक फेरबदल हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । हाम्रोमा मात्र नभएर विश्वका कतिपय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा पनि त्यस्ता परिवर्तन भएका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा भने यसैलाई मुद्दा बनाएर सरकारलाई अवरोध गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन ।

सरकारका लागि अझै धेरै समय छ । सबैले नकारात्मक टिकाटिप्पणी मात्रै गरिरहने हो भने नेपालका राजनेताहरु कोही पनि चोखा छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि परिवर्तनको यो महान् अभिभारा केवल कम्युनिस्ट सरकारको मात्र हो, हामी प्रतिपक्षमा छांै, हाम्रो हातमा शासनसत्ता छैन भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने हो भने देशमा स्थायित्व, समृद्धि, प्रगति सुशासनजस्ता कुरा राजनीतिक वक्तव्यबाजीमा मात्र सीमित हुन पुग्छन् । सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट ऐक्यबद्धताका साथ आफ्ना सान्दर्भिकतालाई पुष्टि हुने काम गर्नुपर्दछ । सबैले आ–आफ्ना लय समातेर हिँड्ने हो भने सरकारको लय न विलयतिर जान्छ, न त देश कसैले भनेजस्तो सम्हाल्नै नसक्ने गरीे अत्यास लाग्दो अवस्थामा पुग्छ, न त यहाँ अधिनायकवादको नै सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्