लमजुङको करापुस्थित मिदिम खोलाबाट ३.३ मेगावाटको बिजुली बलेपछि विवाद निकालिएको छ । युनियन हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादन भएपछि विवाद शुरु गरेर लफडा भएको छ ।
आयोजनाले स्थानीयको माग पूरा नगरेको बहानामा तोडफोडसमेत गरेर स्थानीयहरुले आतंक मच्चाएका छन् । यसको उचित समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ । दिगो समाधान नखोजे यसले विकराल रुप लिने निश्चित छ । सडक, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताललगायतका संरचना निर्माणको माग राखेर ललिन गुरुङ र हस्तबहादुर गुरुङको समूहले तोडफोड गरेको आयोजनाले दाबी गरेको खबर बाहिर आएको थियो ।
तोडफोड गरिएको मिदिम खोला जलविद्युत् आयोजनाका स्थानीयले माग राख्नु नाजायज होइन । गाउँको सीमा भएर बग्ने खोलाको पानी उपयोग गर्दा त्यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्नु आयोजनाको दायित्व हुन्छ । साथै, क्षमताले भ्याएसम्म त्यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । तर, कति क्षमता वा लगानीका आयोजनाले कति सामाजिक दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर हो ।
मिदिम ३.३ मेगावाटको आयोजना हो । यसले गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाका सबै माग कसरी समेट्न सक्ला ? सानो लगानीले आयोजना निर्माण गर्ने कि स्थानीयका माग पूरा गर्ने ? माग मात्र पूरा गर्नुपर्ने भए आयोजना किन बनाउनु ? आयोजना निर्माणपछि बिजुली बाल्ने स्थानीयले नै हो । निर्माणक्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा त्यहीँका व्यक्तिले पाउँछन् । सामान्य आयोजनाले कति माग पूरा गर्न सक्छ भन्ने पक्ष स्थानीयले कहिले बुझ्ने ?
शहरदेखि गाउँका कुनाकन्दरासम्म विकासे भाषण गर्ने राजनीतिक दलले यी पक्ष बुझाउन जरुरी छ, न कि सर्वसाधारण वा जनतालाई उचालेर विरोध गर्ने । एउटा सामान्य आयोजना गाउँ पुग्दा त्यसले बाटो लिएर जान्छ । खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल खुल्दै जान्छन् । रोजगारीका अवसरको ढोका खुल्छ । गाउँमा मात्र कुजिएर बसेको कृषि उत्पादन त्यही बाटो भएर शहर पुग्छ । कुषिमा आधुनिक उपकरण भित्रिन्छन् । यसले व्यावसायिक कृषिको जग बसाल्न मद्दत गर्छ ।
विकट बन्जर गाउँ बिस्तारै बजारमा रूपान्तरण हुँदै जान्छ । बाटोले गाउँ–शहर मात्रै बन्दैन, त्यहाँ गरिखाने अनेक पेसा र व्यवसाय जन्मिन्छन् । बाँदर दगुर्ने भीर घडेरीमा फेरिँदै जान्छ । सामान्य किसान जग्गा व्यापारी बन्न सक्छ । ऊ कुशल र आधुनिक कृषक पनि बन्न सक्छ । यावत पक्षको नजरअन्दाज गर्दै निशाना बनाएर आयोजनामा गुन्डागर्दी गर्नु सामाजिक अपराध हो ।
भोलि निर्माणाधीन हरेक आयोजनामा यस्ता घटना दोहोरिँदै गए जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै जाने निश्चित छ । देशको कुल जडित क्षमता आज करिब हजार मेगावाट पुग्यो । यसमा करिब ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । सरकारले १ सय ६ वर्षमा ५ सय मेगावाट उत्पादन ग¥यो । तर, २५ वर्षभित्र निजी क्षेत्रले त्यत्तिकै परिमाण उत्पादन गरेर देखायो । यो प्रयास र उत्साहमा आगो झोस्दै जाने हो भने जलविद्युत्मा भएको अर्बौं लगानी डुब्नेछ । देश पुनः अँध्यारोतिर फर्किन बेर लाग्दैन । यसले सिंगो अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै जान्छ । ‘उज्यालो नेपाल’ को सपना बाँड्दै हिँड्ने सरकार लगानी सुरक्षाको पहरेदार बन्नुपर्छ ।
– मनोज कार्की लमजुङ, हाल: पुल्चोक, ललितपुर ।