सरकारले कृषिक्षेत्रलाई कहिले महत्व देला ?



नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । देशको कृषिक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ । बढी मेहनत, कम उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिफलकै कारण कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

कृषिमा सम्भावना नै नभएर यस क्षेत्रबाट आश्रित जनसंख्या बाहिरिएको भने होइन । कृषिमा दशकौंदेखि हाबी बिचौलिया प्रथा र भारतबाट वैध–अवैधरूपमा आयात हुने कृषिजन्य उपजका कारण उत्पादन लागतभन्दा कममा आफ्ना कृषिउपज बेच्नुपर्ने बाध्यताका कारण कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएका हुन् ।

किसानसँग ५–१० रुपियाँ प्रतिकिलोमा किनेको कुनै कृषिजन्य उपज काठमाडौंका खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा ५०–६० रुपियाँ पुगिसकेको हुन्छ । उत्पादन कम भएका कारण सामान्यतया वर्षा मौसममा हरियो तरकारीको मूल्य केही महँगै हुन्छ, तर बजारमा उपभोक्ताले जुन मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ, त्यसको दशांश पनि वास्तविक किसानले पाउँदैनन् ।

यसबाहेक भारतबाट वैध र अवैध दुवै रूपमा भित्रिने कृषिजन्य उपज, जो भारतमा विभिन्न किसिमका अनुदान, सहुलियतपूर्ण कृषिऋण र अन्य सुविधाका कारण नेपाली उपजभन्दा सस्तो हुन्छ । त्यसकारण पनि यहाँका कृषक प्रताडित हुनुपरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने, गत आर्थिक वर्षभरिमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा नेपालबाट केवल १४ अर्ब रुपियाँबराबरको मात्र निर्यात भएको देखिन्छ । यो त औपचारिकरूपमा अभिलेखित गरेर भएको आयात हो, दुई देशबीचको करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमाबाट यसको दुई गुणाभन्दा अधिक कृषिजन्य उपज अनौपचारिक माध्यमबाट आयात हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धि परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसरी वैध वा अवैधरूपमा हुने कृषिजन्य उपजलाई विशेष निगरानी सूचीमा राखिनै पर्छ । यदि नेपालभित्र उत्पादन नै हुन नसक्ने वा भए पनि यहाँको आन्तरिक माग धान्न नसक्ने कुनै कृषिजन्य उपज भए त्यसलाई बजार प्रवेशमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ, तर नेपाली कृषिक्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी भइरहेको आयातलाई अब भने नियन्त्रणका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

नेपालमा सन् १९९० पछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताहरूबाट सहयोग लिने नाममा दाताकै सर्तबमोजिम कृषिक्षेत्रमा दिँइदै आएको अनुदान क्रमैसँग हटाउँदै लगियो ।
कृषिऋण पनि महँगो छ भने त्यो पनि किसान

हरूले सहजै पाउन सक्ने अवस्था छैन । मल, बीउबिजन, कृषिउपकरणलगायतका क्षेत्रमा त्यस्तै ठूलो समस्या छ । सिंचाइको अभाव हटाउन अझै ठोस पहलहरू हुन सकेका छैनन् । रानीजमरा, सिक्टा सिँचाइ, बबई सिंचाइ, भेरी बबई डाइभर्सनलगायतका निकै ठूलो अपेक्षा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त अझै पूरा भएका छैनन् भने नयाँ आयोजना बन्ने, बनाउने कुरा अर्को दशकसम्मै पर्खनुपर्ला । सरकारले बेलेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
– श्याम पोखरेल, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्