नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्टिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्ने भए पनि त्यसको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आएको बताउनुभएको छ । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकोले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै पाठकले भन्नुभयो– ‘लोकतन्त्रमा नागरिक बोल्छ, सरकार सुन्छ तर तानाशाहीमा सरकार बोल्छ, नागरिक सुन्छ ।’ ‘हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ, नागरिकले बोल्नुपर्छ र सरकारले सुन्नुपर्छ’ –उहाँले थप्नुभयो । उहाँले मुलुकी ऐनले प्रेस स्वातन्त्रता र नागकिर अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।
नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले मुलुकी ऐन मानव अधिकारमाथि हतियारका रुपमा आएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको चौथो अंगले यसबारे नागरिकलाई सुसूिचत नगरेको भन्दै आफू पत्रकारविरुद्ध आक्रोशित भएको धारणा राख्नुभयो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु लोकतन्त्रवादी हुन् भने मुलुकी ऐनमा आएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने तर तानाशाह भए कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्दै दीक्षितले लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो कुरा स्वतन्त्रता भएको बताउनुभयो । उहाँले शासक कमजोर भए मात्र स्वातन्त्रतासँग डराउने पर्ने बताउनुभयो ।