डा. केसीका माग पूरा गर्र्न सरकारले इमानदारिता देखायो



चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाका प्राडा गोविन्द केसीसँग १५औं अनशन तोड्ने क्रममा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसारको काम आइतबारदेखि शुरू गरेको छ। सरकारले डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी सिफारिस गर्ने कार्यदल गठन गरेको छ।
डा. केसीसँग सरकारले २७ दिन लामो अनशनपछि सम्झौता गरी साउन १० गते अनशन तोडाएको थियो। नौ बुँदे सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले सम्झौताअनुरूप समयमै काम सम्पन्न गर्न डा. केसीले अस्पतालबाट आफू डिस्चार्ज हुँदा अर्थात् अनशन तोडेको १३औं दिनका दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमै बोलाएर सम्झौताअनुसार बचन पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै २ घण्टा लामो छलफल गर्नुभएको थियो।

डा. केसीसँगको छलफल टुंगिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाई डा. केसीसँग भएका सबै बुँदाको कार्यान्वयनका लागि छिटो पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सोहीअनुरूप मन्त्री पोखरेलले आइतबार २४औं दिनका दिन डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार कार्यदल गठन गर्नुभएको हो।

कार्यदल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचवि डा. हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। सदस्यहरूमा कानुनविद् इन्द्र अर्याल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्राध्यापक डा. मधुर बस्नेत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव र शिक्षा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वन शाखाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको समयावधि डा. केसीसँग समन्वय गरी एक महिनाको तोकिएको पनि शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी सोही सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी आइतबारै अध्ययन अनुसन्धानका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. शैलेशमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. शंकर भट्ट, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सहसचिवस्तरको एक जना सदस्य र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।

आइतबारै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत ब्याचलर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समिति गठन गर्नुभएको छ। २४ दिनअघि डा. केसीसँग भएको सहमतीअनुसार मन्त्री पोखरेलले डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिमा डा. केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्री र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राडा केदार बराल सदस्य तोकिएको छ। समितिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि र सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहनेछन्।

डा. केसीसँग सहमतिको २ नम्बर बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एबीबीएसलगायतका स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालको प्रतिनिधि र विज्ञ समूहबाट २ जना रहेको कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्